लोकतान्त्रिक पद्दतीमा जनताका सार्वभौम सत्ता रक्षाका लागि विधिको शासन स्थापित गर्न चुनाव गर्नका लागि आवश्यक कानूनी प्रावधानहरुको सुनिश्चितता बेगर राजनीतिक निकास दिन असम्भव प्राय छ । चार दलहरुको गुटवन्दी राजनीतिक आचरणबाट गरिएको निषेधको राजनीतिले राष्ट्रिय सहमति हुन सक्ने स्थिती रहेको छैन । वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा आलंकारीक राष्ट्रपतिलाई गुहार्ने तथा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित वाहालवाला प्रधान न्यायधिशको सरकार वनाउने कदम लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता विपरित कार्यलाई सिमित दलहरुले मात्र सहमतीको नाम भजेर निष्पक्ष चुनाव गराउने, प्रधानमन्त्री वन्ने र वनाउने होडवाजी चलाए पनि अन्तरीम संबिधान २०६३ सम्मत प्रधानमन्त्री वनाउने तथा निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन । अन्तरिम संविधानबाट कुनै पनि संबैधानिक निकास निस्कन सक्ने आधारहरु पनि छैन भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ । संवैधानिक आधारमा निकासका लागि प्रयोग हुने अन्तरीम संविधानको वैधानिक धाराको वारेमा स्पष्ट अवधारणा वनाउन असमर्थ दलहरु बिधिको शासनको दुहाई दिने तर संबिधानलाई नै समाप्त गर्न तल्लिन भईरहेका राजनीतिक क्रियाकलापहरु ीनर्वाह गरि रहेका छन् ।
संबिधानतः कुनै पनि कार्यपालिका व्यवस्थापिकाको कार्यकाल समाप्त भए पश्चात निर्वाचन गराउने औचित्यमा सोही मन्त्रीपरिषदले चुनाव गर्ने प्रावधान राखिएको हुन्छ । त्यही प्रावधानबाट चुनावी सरकारले चुनाव गरी व्यवस्थापिकाको निर्माण गरेको हुन्छ । अतः नेपालको अन्तरिम संबिधानको धारा ३८को उधारा ९को प्रावधान पनि त्यही संबिधानवादको अवधारणाबाट स्थापित गरिएको धारा हो । त्यस धाराले ०६३ को अन्तरिम संविधानको व्यवस्थापिका निर्माणको लागि संबिधानतः सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । संबैधानिक सिक्रीले वाधिएर रहेको वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्नका लागि ४ दल र राष्ट्रपतिको सहमतीको प्रयत्नले ०६३ को संविधानको धारा ३८को उपधारा ९को निरन्तरताको सिक्री तोडेर संवैधानिक शुन्यताको आधारमा सरकार निर्माण गर्ने कार्यलाई असम्बैधानिक कार्यबाट संबैधानिक निकासको खोजी गरेको तथ्य स्पष्ट हुन जान्छ । त्यसकारण टुक्रिएर शक्ति क्षिण भैसकेका ४ दल र राष्ट्रपतीको सहमती बाट नया ढोका खोल्ने प्रयत्न अनुरुप संविधान संशोधन गर्ने कार्यले अन्तरिम संविधान २०६३ को औचित्य समाप्त हुन जान्छ । यस्तो परिस्थितिले संविधान सभाको निर्वाचन भन्दा अगाडि २०६३ वैशाख ११ गतेको समयमा फर्किर्एको राजनीतिक अवस्था उत्पन्न हुनेछ । यस्तो निर्णयलाई उदयमान शक्तिहरुले तथा नागरिक अगुवाईहरुको विरोधका आवाज निस्किरहेको अवस्थामा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको भावना विपरित अलोकतान्त्रिक तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित विधिको शासन बिरुद्ध चालिएको कदमबाट विकराल परिस्थिति उत्पन्न हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भएर सड०क्रमण कालिन अवस्थामा गुजि्ररहन परेको छ । विधिको शासनमा लोकतान्त्रिक पद्दतीलाई संस्थागत गर्न समस्या खडा भएको छ । जसले गर्दा दण्डहिनता वढदै गईरहेको छ । जनताको सार्वभौम अधिकार रक्षा गर्न असमर्थ भैरहेको अवस्थामा संवैधानीक आधार नभएको व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व दिनका लागि विपरिति सिद्धान्त भएका ४ दल सहमत हुनुले प्रमुख दलहरुमा सैद्धान्तिक विचलन आईसकेको तथा असफल भैसकेको प्रमाण दिईरहेका छन । जसका कारण ०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात लोकतान्त्रिककरण गरिएको सेनाले समेत नेपालको राजनीतिकमा सेनालाई अन्तिम विकल्पको रुपमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने मनाशाय व्यक्त गरेको छ । विश्व परिवेशमा राजनीतिक तथा संवैधानिक गतिरोध भएको तथा राजनीतिक दलहरु असफल भएको अवस्थामा वंगलादेश, पाकिस्तान, थाईल्याण्ड, वर्मा, फिजी आदि जस्ता देशहरुमा सेनाले हस्तक्षेप गरेको उदाहरणहरु छन भन्ने कुरा राजनीतिक दलले वुझन सक्नु पर्दछ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारीत राजनीतिक जटिलता र संबैधानिक निकासका लागि भविष्यमा आवश्यकताको आधारमा जनताले कुन व्यवस्थालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषयको मुल्याङ्कन गर्ने नै छन् ।
-लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।