मुलुकमा लेन्डुपहरुको उदय हुदैछ 0 छत्र मैनाली मुलुकमा लेन्डुपहरुको उदय हुदैछ 0 छत्र मैनाली
लुकको सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, राष्ट्रिय एकता निरन्तर कायम राख्न समाजलाई बिखन्डनबाट जोगाउन सकियो भने मात्र समुन्नत समाज निर्माण गर्नसकिन्छ । इतिहासमा ठुला दलहरुको अकर्मण्यताको कारण समाज बिखन्डन हुादै राष्ट्रियतामा आाच पुगेको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र एक आपसका परिपुरक हुन् । तर सर्वप्रथम राष्ट्र र, राष्ट्रियता मुख्य बिषय हो । तब मात्र क्रमसः प्रजातन्त्रको कुरा आउदछ । सवल राष्ट्रको हैसियत सिदा गर्नको निम्ति सर्वप्रथम राष्ट्रियता मजबुत हुनु पर्दछ । आम नागरिकमा जगै देखि राष्ट्रियताको भावनामा तेज वृद्धि हुनु पर्दछ तब मात्र राष्ट्र संकटमा परेको बखत त्यो ऊर्जाले काम गर्दछ । बर्तमानमा राष्ट्रियता कमजोर बन्दै जानुको मूल कारण राजनीतिक अस्थिरता, जातीय नारा मार्फत् जाती विशेषमा केन्दि्रत राजनीति कारक हो । नेपाल बहु जातीय बहु भाषिक, बहु धार्मिक स्वतन्त्र मुलुक हो । उत्तर र दक्षिणमा रहेका बिशाल छिमेकी मुलुकको बिचमा रहेर मुलुकको अस्तित्व अटल राख्नको निम्ति कस्तो भूमिका खेल्नु पर्दथ्यो ? भन्ने विद्वान कहलिएका, परिवर्तनकामी ठान्ने नेता लगायतका अन्य सम्बन्धितहरुले जानी जानी दलिय, व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति जुन गर्नु पर्ने बिषयलाई तिलान्जली दिएर टक टकिएको अवस्थामा पुगेका छन् । अझै पनि तिनका स्तुति गाउनेहरु देखि टिठ लागेर आउछ । यौटा भनाइ छ बाादरले आˆनो घर पनि बनाउदैन, अर्काको पनि भत्काई दिन्छ भने जस्तै भएको छ । मुलुकको बिगत देखि वर्तमानसम्मको क्रियाकलप मुल्यांकन गर्नु हो भने । राष्ट्रियताको जगेर्ना, सम्बर्द्धन हुन सकेन सकेन । मुलुकमा नयाा लेन्डुपहरुको डर लाग्दो तरिकाले उदय हुदै गएको छ । मुलुकलाई राजनीतिक तवरमा असफल तुल्याएर क्रमश राज्यको अन्य अंगमा समेत प्रहार हुादै छ । जसको ताजा उदाहरण इतिहासमा पहिलो पटक केहि दलका उच्चतहमा रहेकाहरुको उक्साहटमा प्रधानन्यायाधीसको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको नाम दिएर सत्ता हस्तान्तरण गरिदैछ । यसको मतलब मुलुकमा राजनीतिक दलहरु पूर्ण असफल भएको प्रमाण हो /साथै यहा उल्लेख गर्नु पर्ने बिषय यो छ की, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई बिगतमा जनताबाट अनुमोदित गरी पठाएका हुन् । जन निर्वाचित सरकार स्थापना भएर जनताको मूल मर्मत् भावनालाई सम्बोधन गने हल्का कसरत देखावटी रुपमा गरेकै हुन् । तर मूल बिषयको नजिक पुगे जस्तो गर्दन तब बिषय प्रवेश नै नगरी भंग हुन्छ । यस्ता दृश्य लामै समय नेपाली राजनीतिमा देखियो जना निर्वाचित सरकारले मुलुक संचालन गर्न नसकेर गैर राजनीतिक व्यक्तित्वको शरणमा पुगेका छन् । तर यहाा बिगतलाई हामीले भुल्न हुदैन हिजो हरेक मुद्दामा अड्को थापेर च्यााखे दाउ कुरेर खान पल्केकाहरुले प्रधानन्यायाधिस नेतृत्वको सरकारलाई सफल हुन् दिन्छन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? प्रधानन्यायाधिशसाग के त्यस्तो जादुको छडी छ ? जसले यो भवसागर्लाइ पार लगाओस । सन् १ ९ ६ ३ मा टाशी नामग्याल क्यान्सर लागेर मृत्यु भए पश्चात बंश परम्परा अनुसार सन् १ ९ ६ ५ मा सिक्किमको इतिहासमा अन्तिम राजाको रुपमा चोग्याल पाल्देन थोंदुप नामग्याल श्रीपेच धारण गर्दै राजसिंहासनमा विराजमान हुन् पुगे । सिक्किमको अवस्था बारे जानकार एबम सिक्किमलाई भारत संरक्षित रास्ट्रको मान्यता दिने पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरुको सन् १ ९ ६ ४ मा मृत्यु भए पश्चात सन् १ ९ ६ ६ मा छोरी इन्दिरा गान्धी तेस्रो भारतीय प्रधानमन्त्री बन्न पुगिन । इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्रित्व कालमा सिक्किम भारत संरक्षित हैन भारतमा गाभ्नु पर्ने भनाइ सार्वजनिक गरिन । सन् १९७० को शुरुवातमा प्रजातन्त्र पक्षधर हुा भन्ने लेन्डुप दोर्जेको नेसनल कााग्रेस नामक पार्टीले राजतन्त्रको बिरोध गर्दै नयाा चुनावको ढोंग रचेर सिक्किममा आन्दोलन चर्कायो । सन् १९७३ मा राजतन्त्र बिरोधिहरुले दरबारको सामुन्ने उपस्थिति भएर सुरक्षाको लागि भारतलाई औपचारिक रुपमा आव्हान गरे । उक्त आन्दोलनलाई सफल पार्न भारतले अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरे पनि भारतीय गुप्तचर संस्था रअ भने प्रत्यक्ष आन्दोलन सफल बनाउन लागेको इतिहास छ । आन्दोलनले गति लिन थालेपछि भारतले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर आन्दोलनको अगुवा गरिरहेका लेन्डुप दोर्जे र राजा चोग्याल बीच सम्झौता गराउन सफल भयो । तत्काल ताजा निर्वाचन भयो । सिक्किमको स्वतन्त्रतालाई लिएर जनमत संग्रह भएको थियो । संबिधानसभाको चुनाव गराएर संबिधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजा हटाउने निर्णय भयो । सन् १९७४ मा विधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो विधानसभाको पहिलो बैठकले १० अपि्रल १९७५ मा राजा चोग्याललाई गद्धीच्युत गर्यो साथै सिक्किमलाई विधिवत भारतमा गाभ्ने निर्णय भयो । भारतले भने सिक्किमको स्थायित्वको बारे चिन्ता प्रकट गरे जस्तो गरेर रातारात भारतीय प्रशासक नियुक्ति गर्ने काम गर्यो । जसले प्रभाबकारी ढंगले आˆनो उद्देश्य पुरा गरेर राजा चोग्यालबाट राज्यको नियन्त्रण छिन्नु थियो । लेन्डुप दोर्जे प्रधानमन्त्री बने पश्चात पनि राजा चोग्याल बीच मतभेद कायम नै थियो । दिनप्रतिदिन सिक्किमको अवस्था अस्थिर बन्दै गयो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री लेन्डुप दोर्जेले सन् १९७५ मा भारत सरकारलाई गोप्य पत्र मार्फत् स्वतन्त्र सिक्किमलाई बिश्व मानचित्रबाट सदाको निम्ति लोप हुने गरी भारतमा गाभ्न आग्रह गरे । पत्र पाउना साथ भारतीय सेना सिक्किम प्रवेश गरेर दरबार नियन्त्रणमा लिनुका साथै सिक्किमी सेनालाई आˆनो कब्जामा लिन सफल बन्यो । २ दिनको अबधिमा पुरा सिक्किम आˆनो नियन्त्रणमा लिन सफल बन्यो । राजा चोग्याल भारतीय सेनाले बन्दि बनायो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुन सक्ने विरोधलाई मध्यनजर गर्दै सिक्किमको भुमि के गर्ने भन्ने बारे जनमत संग्रह गरेर ७५ प्रतिशत मत सिक्किमले भारतमा गाभ्न सहमत भएको परिणाम सार्वजनिक गरेर रातारात स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किम विश्वमान चित्रबाट लोप हुन पुग्यो । इतिहास साक्षी छ । सन्द्धर्व वर्तमान नेपालको ताजा राजनीतिक परिस्थिति बारे बिभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । नव लेन्डुप दोर्जीहरुको उदय भएको उद्घोष भइसकेको छ । २२ नोभेम्बर २००५ मा ७ राजनीतिक दल र नेकपा माओबादी बीच भारतको सदा सभ्यतामा भएको १२ बुंदे सहमति देखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा बिदेशी शक्तिले नेपाललाई उर्व भुमि मानेर खेल्दै आएको प्रमाणित भएको छ । बिदेशी शक्तिको उक्साहटमा लागेर जे गरे भन्यो त्यहि पदचाप पत्याउने हाम्रा नेताहरु सबै नव लेन्डुप दोर्जे हुन् । ०६२,६३ को आन्दोलन रचना गरेर नया नेपाल बनाउने सपना बाडेर इतिहासमै राष्ट्रियता धरापमा पुर्याउने काम गरेका छन् । मालिकप्रतिको झुकावले पछिल्लो प्रधानन्यायाधिश घटनाक्रमलाई लिएर मुख्य दलहरु भन्ने बीच नै विवाद चलि हेको छ । २,४ जना घनटाउकेहरुको मुढेबलमा जर्बजस्ति अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको खेल भइरहेको छ । यिनलाई जे मन लाग्यो त्यहि गर्ने छुट कसले दियो ? भन्ने बेलामा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र भन्ने काम भने जंगे शैलीमा गरेपछि इतिहासमा असली निरङ्कुश पात्र यी नै हुन जसले यो मुलुकलाई बर्बाद पारे । यिनीहरुबाट राष्ट्रले निकाश कदापी पाउादैन भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ । मुलुकलाई राजनीतिक दलको प्रयोगशाला बन्नबाट जोगाउने दायित्व नेपाली जनताको कााधमा आइपरेको छ । गैर राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा सत्ता सुम्पन आतुर हुनेहरु लोकतन्त्रका घोर बिरोधि हुन् । यो भन्दा उत्तम विकल्प २०४७ सालको संविधानलाई केहि असहमत बुंदा परिमार्जन गरेर सबैलाई समेट्ने गरी छलफलमा गएको भए माननीय हुन सक्थ्यो ।
