२०८० असार २८ गते, बिहीबार

काठमाडौं । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच मानव संशोधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) कार्यक्रमको तेस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । तेस्रो चरणको यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट २० जनाले स्नातकोत्तर र दुई जनाले पिएचडी तह पढ्न पाउनेछन् । बुधबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन । सम्झौताअनुसार सन् २०२३ र २०२४ मा निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन जापान सरकारले ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात (४२ करोड ४ लाख जापानी येन) अनुदान उपलब्ध गराउने छ । यो अनुदान रकम निजामती कर्मचारीलाई दिइने स्नातकोत्तर र पिएचडी तहको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि खर्च गरिनेछ । जापान सरकारले नेपाललाई सन् २०१५ देखि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।