अदालतको जरिवाना असुली अभियान निस्प्रभाबी
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाबाट राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने करिब सवा आठ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न बाँकी छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जरिवाना असुल गर्न अभियान चलाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन् ।मुलुकभर आठ अर्ब २६ करोड १५ लाख ३० हजार तीन सय २० रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ । यसमध्ये […]
२०७१ मंसिर १२ गते, शुक्रबार