सम्पादकीय

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक खारेज गर

सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्ने भन्दै  ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ  ।  प्रस्तावित विधेयकको दफा १६ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नु पर्ने  पाँचवटा शर्तहरू राख्ने प्रस्ताव छ । १.कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृष्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच मानिने कार्य […]

२०८१ माघ २० गते, आईतवार

नेकपाको धैर्यता र पटक–पटकको आग्रहलाई नजरअन्दाज नगर

२०७७ फागुन २१ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको तीन बुँदे सहमति सरकारले अहिलेसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेको छैन । नेकपाले उक्त सहमतिको अक्षरशः पालना गरेपनि सरकारले पालना गरेका छैन । जसका कारण अहिले पनि नेकपाका दर्जनभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता जेलमा छन् भने दर्जनौले भूmठा मुद्दा खेपिरहेका छन् । यसैक्रममा […]

२०८१ माघ १३ गते, आईतवार

जनताको उठिबास लगाउने कार्य बन्द गर

गत बुधबार एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनताको उठिबास लगाउने कार्य सुरु भएपछि काठमाडौँ लफ्सीफेदीका स्थानीय जनता र प्रहरीबीच भिडन्त भएको छ । काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित लफ्सीफेदी बझेनीका स्थानीय जनताको उठिबास लगाउने गरि बिजुलीको प्रशारण लाइन विस्तार गर्न खोज्दा स्थानीय जनता आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । प्रहरीले आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार गरिएका १३ मध्ये […]

२०८१ माघ ७ गते, सोमबार

महँगी, कालोबजारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मंसिरमा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति १४ महिनायताकै उच्च पुगेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ मंसिर महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.०५ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को मंसिरमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत रहेको थियो । २०८० असोजमा ७.५० प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति […]

२०८१ पुष २८ गते, आईतवार

नेपालको भूमिमाथि खेलवाड नगर

चीन र भारतबीच गत पुस ३ (डिसेम्बर १८) गते बेइजिङमा सन् २०१५ मा सहमति भएर कोभिड १९ को कारण बन्द भएको लिपुलेक भञ्ज्याङ भएर तीर्थयात्री र व्यापारिक मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सन् २०१५ मा सो सहमति हुँदा नेपाल सरकारले बिरोध जनाउदा चीन सरकारले नेपालको दाबीअनुसार प्रामाणिक कागजात भए […]

२०८१ पुष २२ गते, सोमबार

सरकार द्वन्दको कारक नबनोस्

सरकारले पुस ७ गते आइतबार केही राजनीतिक दलमाथि लागेका अभियोग र मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरि आएको केही नेपाल ऐन (संशोधन) विद्येयकको दफा ६४ फिर्ता लिंदै नेकपासँग गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्ने संकेत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएर […]

२०८१ पुष १६ गते, मंगलवार

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अनुकरणीय कार्य

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ९ औं केन्द्रीय समितिको छैठौं पूर्ण बैठक हालै सम्पन्न भएको छ । कपिलबस्तुको शिवागढ स्थित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको उक्त बैठकमा सहभागी नेताले आफ्नै पार्टीले तयार पारेको पोशाक, पार्टीले उत्पादन गरेको खाद्यान्न र पार्टीकै भवनमा बसेर बैठक सम्पन्न गरेका छन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यस कार्यबाट आमराजनीतिक दल र नेताले […]

२०८१ पुष ७ गते, आईतवार

भ्रष्टाचारीलाई नाङ्गेझार पारौँ

आज डिसेम्बर ९ अर्थात् भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत संस्थाहरुले नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास र त्यसको उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।ति संस्थाले भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको, कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग […]

२०८१ मंसिर २४ गते, सोमबार

एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने धृष्टता नगर 

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले गत बुधबार २९७ किमि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र पुनःआह्वान गरेको छ । लप्सीफेदी–रातमाटे–नयाँ हेटौँडा, रातमाटे– नयाँ दमौली र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल गरी तीन वटा खण्डमा विभाजन गरिएको उक्त प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि बोलपत्र प्रस्तुत गर्ने समयसीमा २०८१ साल माघ १७ गते तोकिएको छ ।  यसैगरी, […]

२०८१ मंसिर १७ गते, सोमबार

देश र जनतालाई संसदीय चंगुलबाट मुक्त पारौं

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेको चार महिना नाघेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक (असार ३१)मा मन्त्रीहरुलाई एक महिना, छ महिना र एक वर्षको डेडलाइन दिएका थिए । उनले मन्त्रीहरुलाई एक महिनामा केही न केही फरक देखिने काम गर्नुपर्ने, छ महिनामा आशा जगाउनु पर्ने र वर्ष दिनमा तथ्यांकमै उपलब्धि देखिनुपर्ने गरी काम […]

२०८१ मंसिर १० गते, सोमबार