अधिकारको संस्थागतः मूख्य चुनौति – देबकुमार सुनुवार

नेपालको संविधान, २०७२ कार्यन्वयनको सिलसिला जारी रहेको बेला आदिवासी जनजाति समूदायका अगुवाहरुले भने संविधानका उपलव्धीलाई संस्थागत गर्न प्रमूख चुनौति भएको बताएका छन् । ‘यो संविधानले आदिवासी जनजातिका धेरै मुद्धाको सम्बोधन गर्न सकेको छैन, तर प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागत गर्दै जानु पर्छ ।’ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले भने– यसमा आदिवासी जनजाति कै अग्रसरताको जरुरी […]
२०७३ भाद्र २१ गते, मंगलवार