विचार

लिपुलेक सम्झौता खारेज गर – राजेन्द्र चिमौरिया

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको क्रममा भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौताको अहिले नेपालमा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीन भ्रमणको क्रममा गत जेठ १ मा गरेको लिपुलेक सम्झौताको विरुद्ध अहिले नेपाली जनता सडकमा उत्रिरहेका छन् । भारत र चीनबीच भएको उक्त लिपुलेक सम्झौताको खारेजीको माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक पार्टी, सेवानिवृत्त […]

२०७२ असार १२ गते, शनिबार

अव राजनीतिक पराकम्पनको पालो – विष्णु पन्त

नेपालको इतिहासमा बैशाख १२ (२०७२) को भुकम्पले मानिसहरुको सोंच तथा चिन्तनमा जर्वजस्त रुपमा एउटा ठूलो उथलपुथल ल्याई दियो । उक्त भुकम्प पछि आएका थुप्रै पराकम्पनहरु पनि काफि भए मानिहरुलाई तर्साउनका लागि । केही दिन सम्म त पुरै राज्य, सत्ता सरकार, दलहरु, नागरिक समाज सबै किंकर्तव्य विमुढ जस्तै सावित भए । जव उद्धार तथा राहतका अभियानहरु […]

२०७२ असार १० गते, बिहीबार

लिम्पियाधुरा : संविधानका लागि दिल्लीकाे सर्त – भरत दाहाल

चीन–भारतका बीचमा भएको अनाधिकृत लिपुलेक संझौताको अध्ययन गर्ने बहानामा सरकारले दिल्लीको निकृष्ट दलालका रुपमा कुख्यात सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा अध्ययनका लागि आयोग गठन गर्ने तयारि गर्दैछ । सूर्यनाथ उपाध्याय ती व्यक्ति हुन्, जसले महाकाली–संधिबारे नेपालको कुनै प्रकारको संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित नभएको र लिपुलेक नै महाकाली नदिको उद्गम भएको भनेर लामो समयदेखि नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतको […]

२०७२ असार ९ गते, बुधबार

भूकम्प पिडितहरुसग सुख-दुख साट्दा – हस्तबहादुर केसी

नेपाल भूकम्पिय दृस्टिकोणले जोखिम राष्ट्रको रूपमा चिनिन्छ र नेपालमा विसं १९९० सालमा सबैभन्दा ठूलो भूकम्प आएको थियो र त्यस भूकम्पले काठमाडौँ उपत्यकालाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएका कारण त्यो भूकम्पले काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो र वीचवीचमा नेपालमा अन्य साना ठूला भूकम्पहरू नआएका भने होईनन् तर त्यति ठूलो विनासचाहिँ पु¥याएको थिएन र नेपाली जनताको जीवनकालमा […]

२०७२ असार ५ गते, शनिबार

सर्वाेच्चकाे तुक विनाकाे नेतागिरी – भरत दाहाल

सर्वाेच्चकाे नाममा १६ बुँदेका विरूद्धमा जारी भएकाे अादेशलार्इ नेपालकाे संक्रमणकाे याेजनासंग जाेडेर हेर्नु उचित हुन्छ । रूपमा हेर्दा दलहरूकाे स्वेच्छाचारीताकाे विरूद्धमा भएकाे निर्णय जस्ताे लाग्छ याे तर यथार्थता यस्ताे देखिंदैन। दलहरूकाे सहमति र सर्वाेच्चकाे निर्णयमध्ये कुनै एकलार्इ संवैधानिक ठान्नु गलत हुन्छ। दलका नाममा ४ वटा दलले दर्जनाैं पटक अन्तरिम संविधान संसाेधन गर्न गरेकाे सहमतिलार्इ सर्वाेच्चले […]

२०७२ असार ५ गते, शनिबार

‘राष्ट्रिय सरकार’ भित्रको अराष्ट्रिय चाल – भरत दाहाल

भूकम्पपछि आमनेपालीहरुको ध्यान कुत्सित राजनीतिबाट राहत र नयाँ निर्माणको दिशामा केन्द्रीत भएपछि अत्तालिएका देशी–विदेशी अबाञ्छित तत्वहरुले जनमानस आपूmतिर फर्काएर राहत र निर्माणको कामलाई ओझेल बनाउन नानाथरीका वितण्डा मचाईरहेका छन् । सुरुमा ‘पुनर्निर्माण’का लागि भनि उठाईएको कथित राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नारा विदेशीहरुको हरियो बत्तिको चमक अनुसार अँध्यारा कोठाहरुमा विभिन्न कुतर्क गर्दै ‘संविधान निर्माण’ गर्नका लागि ‘सरकारको […]

२०७२ जेष्ठ २३ गते, शनिबार

साबधान , राहतमा र्याल चुहाउनेहरु – राजेन्द्र चिमौरिया

गत वैशाख १२ गतेको विनासकारी भूकम्पले अहिलेसम्म करिब नौ हजारको ज्यान लिइसकेको पुष्टि भएको छ भने हजारौं नेपाली घाइते र घरबारविहिन हुन पुगेका छन् । भूकम्प पीडितलाई राज्यले समयमा उद्दार र राहत पु¥याउन नसकेको यथार्थता सबै सामु छर्लङ्गै छ । सरकारले भूकम्प पीडितलाई समयमै उचित राहत पु¥याउने भाषण जति ठोकेपनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको देखिँदैन […]

२०७२ जेष्ठ २३ गते, शनिबार

सहमतिको बासी फुर्का जोडेर सत्ताको हानथाप ? भरत दाहाल

भूकम्पले जनतामा सिर्जना गरेको चित्कार सुस्त हुँदै जाने क्रमसँगै यसको बहानामा फेरि ‘राष्ट्रिय’ वा ‘सहमति’को बासी फुर्का जोडेर सत्ताको हानथाप सुरु भएको छ । विभिन्न बाह्य शक्तिकेन्द्रको रणनीतिसँग जोडिएर नेतागिरि गर्दै आएका सबैखाले तत्वको ‘सहमति’ शब्दको व्याख्या यस्तो छ– जसमा एउटाले अर्काको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई स्विकार गर्दैन । सबैको तर्क छ– आफ्नो प्रस्ताव माने मात्र […]

२०७२ जेष्ठ १७ गते, आईतवार

गणतन्त्रप्रति घृणा नजगाउ – राजेन्द्र चिमौरिया

१० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापछि भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले देशमा विद्यमान राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको सात वर्ष बिते पनि हालसम्म शान्ति र संविधानले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्न एकजुट भएका दल […]

२०७२ जेष्ठ १६ गते, शनिबार

गणतन्त्रको सात वर्ष : के पाए जनताले ? – सिर्जना तिम्सिना

१० वर्ष लामो माओवादी जनयुद्ध र तात्कालीन सात राजनीतिक दलको सहभागीतामा ६२–६३ सालमा एक भएको जनआन्दोलनले अन्ततः गणतन्त्र त ल्यायो । तर, यो व्यवहारमा भन्दा बढी सिद्धान्तमा मात्रै सावित भएका छन् । जनताको आर्थिक तथा सामाजिक समस्यामा खास कुनै वदलाव आएन । यस बीचमा भ्रष्टाचार, सामाजिक असुरक्षा र दलीय खिचातानी व्यापक मात्र भएन व्पापक मात्रामा […]

२०७२ जेष्ठ १६ गते, शनिबार