विचार

नेपालको तात्कालिक समस्या र दीर्घकालीन समाधान

लामो समयको द्वन्द्वपछि द्वन्द्वको स्थायी समाधानको दस्तावेज स्वरुप राष्ट्रिय सहमतिमै नेपालको वर्तमान संविधान बनेको हो र त्यो संविधान समाजवादोन्मुख भनिएको पनि छ । अझ त्यस अघि नै सबैजसो दलका घोषणापत्र, विधान र पारित प्रतिवेदनहरुमा सबैको लक्ष्य पनि समाजवाद नै रहिआएको छ । तर, विडम्बना ती कागजमै सीमित हुने अनि व्यवहारमा भने उही पुरानो मक्किएको र […]

२०७७ माघ ११ गते, आईतवार

दर्शनशास्त्रको पद्धति ः द्वन्द्ववाद र अधिभूतवाद

“अलग–अलग वस्तुहरुमाथि विचार गर्ने बेला अधिभूतवादले तिनका परस्पर सम्बन्धहरुलाई भुल्दछ, तिनको अस्तित्वमाथि विचार गर्ने बेला त्यसले त्यसको अस्तित्वको आरम्भ र अन्त्यलाई भुल्दछ । त्यसले रुखहरुलाई देख्दछ, वनलाई देख्न पाउँदैन, यसका विपरीत द्वन्द्ववादले वस्तुहरु र तिनका मानस चित्रहरु अर्थात् विचारहरुलाई, तिनका आधारभूत सम्बन्ध, गति, आरम्भ र अन्त्यलाई ध्यानमा राखेर नै ग्रहण गर्दछ ।” – फ्रेडरिक एंगेल्स […]

२०७७ माघ ११ गते, आईतवार

फासिवादको आधार : प्रहरी, सेना र राज्यकोषको दुरुपयोग

      १. सुरक्षा निकाय र राज्यकोषको चरम दुरुपयोग ः केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गठबन्धनको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लिएको नीति वा दृष्टिकोण भनेको दलाल सामाजिक फासिवाद हो र थियो । अहिले ओली र दाहालको गठबन्धनमा कृत्रिम विभाजन आएको छ । जसरी उनीहरुबीचको गठबन्धन वा एकता पनि कृत्रिम वा लेनदेनमा आधारित थियो । […]

२०७७ माघ ५ गते, सोमबार

भारतीय हस्तक्षेप र नेपाली लेन्डुप दोर्जेहरु

नेपालमा राजनीतिक वातावरण तरल बनेको बेला भारतीय शासकहरुले नेपालमाथि विविध तरिकाले हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । दलाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलो, झगङ, भागबन्डा र शक्ति र पद– प्रतिष्ठा, पैसो तथा निहित व्यक्तिगत स्वार्थ टकराए पछि गत पुस ५ गते संसद विघटन गरे पछि संसदीय राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा अन्तरविरोध चुलिएको छ । […]

२०७७ माघ ५ गते, सोमबार

होशियार ! लिम्पियाधुरा बेच्न-साट्न पाइन्न

आज माघ १ र २ गते दिल्लीमा नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय छैठौं बैठक बस्दै छ ! उक्त बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा एउटा जम्बो टोली भारत गएको छ ! उक्त बैठकमा नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध आयामहरुबारे दर्जनौ विषयमा छ्लफल हुने भनिएको छ । बाहिर भनिएका विषयहरुमध्ये नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा […]

२०७७ माघ १ गते, बिहीबार

परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमणमा किन ?

संविधानमा व्यवस्था नै नभएको धाराको अनर्थ व्याख्या गरेर प्रतिनिधिसभा विघट्न गरी आफु र आफ्नो गूटका व्यक्तिहरु बाहेक अरु सबैलाई सडकमा धकेल्न सफल भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशका विरुद्ध के षड्यन्त्र गर्दैछन् भन्ने कुरा झन् पछि झन् डरलाग्दो रुपमा प्रकट भइरहेको छ । अधिवेशन सुरु भएको ९ औं दिनमा राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ […]

२०७७ पुष २८ गते, मंगलवार

नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको आसन्न बैठक : एक गम्भीर जिज्ञासा

के–के छन् एजेन्डा र के – के गर्लान् सम्झौता ?सम्भावित एजेन्डा :१. कालापानी लगायतका अतिक्रमित सीमाक्षेत्रका भूमि फिर्ता ल्याउने !२. कोरोना भाइरसको खोप उपलब्ध गर्ने !३. ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने र सार्वजनिक गर्ने !४. सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्ने !५. घोषित आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने !६. द्विपक्षीय व्यापार प्रबर्द्धन गर्ने !७. विभिन्न […]

२०७७ पुष २८ गते, मंगलवार

जनआक्रोशको निशानामा दलाल संसदीय व्यवस्था

१. जनआक्रोशको निशानामा दलाल संसदीय व्यवस्था र ओलीतन्त्र – संसदीय विकृति र विसंगतीका विरुद्व जनआक्रोश बढ्दो छ । सरकारी नेकपाभित्रको पछिल्लो नाटकीय विभाजनले नेपाली राजनीतिमा केही भ्रमहरु पनि उत्पन्न भएका छन् । जनमतलाई फेरी पनि संसदीय बहसभित्रै फसाउने गल्ती गर्नुहुँदैन् । यसको अर्थ क्रान्तिकारीहरु संसदीय विवादलाई पार गरेर जानुपर्छ, त्यहिँ फस्नु हुँदैन् । पछिल्लो अवस्थामा […]

२०७७ पुष २७ गते, सोमबार

साम्राज्यवादमा आत्मसमर्पण भइरहेको बेला चार दलीय मोर्चा

खुसीको कुरा छ, सच्चा वामपन्थीहरु एक जुट हुन थालेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी, क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा ऋषि कट्टेल र वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीले रणनीतिक मोर्चा गठन गरेका छन् । भनिएको छ यो मोर्चाले संसद् पुनस्र्थापनाको माग गरेको छैन । न त नै निर्वाचनमा भाग लिने भनेको छ । वास्तवमा संसद् विघटनगर्नु असंबैधानिक कार्य हो । […]

२०७७ पुष २७ गते, सोमबार

नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त

संसदीय व्यवस्था पुँजीपतिवर्गको शासन प्रणालीको नाम हो । सामन्तवादको अन्त्यपश्चात् सर्वप्रथम बेलायत र फ्रान्सबाट संसदीय व्यवस्थाको स्थापना भएको हो । नवउदयमान पुँजीपति वर्गले यस प्रकारको शासन प्रणाली अपनाउन थाले पछि विश्व मानव समाजमा संसदीय शासन प्रणालीसहितको पुँजीवादी राज्य व्यवस्था सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाभन्दा एक कदम अगाडिको प्रगतिशील व्यवस्था मानिसको हो र यथार्थ पनि यही नै हो […]

२०७७ पुष २७ गते, सोमबार