नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेपछि दलहरु संविधानतः असफल देखिए । विचार–राजनीतिका दृष्टिले असफल भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुको असफलतालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनर्पुष्टि गरेको मात्र हो । पाँच वर्ष शासन गर्ने जनादेश पाएको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार झण्डै ४० महिनामा ढल्यो । संसद्को अंक गणितले मात्र एमाले […]

साम्यवादी विचारअनुसार कुनै देशमा क्रान्तिको कार्यदिशा निर्माण गर्दा उक्त देशको जनताको आर्थिक, अवस्था, त्यहाँको, भौगोलिक अवस्थित रास्ट्रिय–अन्तर्रास्ट्रिय परिस्थिति, प्रबिधि र सूचना प्रबिधिको विकासलाई पनि अध्यन गर्न जरुरी हुँदोरहेछ । रूसमा लेनिनले पहिलो विश्वयुद्धबाट थाकेको युरोप रुस आफैं साम्राज्यवादी भएर पनि हारिरहेको अवस्था, देशभित्रको चरम् आर्थिक संकट र अन्तर्रास्ट्रियस्तरमा साम्राज्यवादी पुँजीवाद उदय भएको थियोे । यिनै […]

१. संसदीय व्यवस्थाभित्र कम्युनिष्टहरुको असफलता ः ठूलो जोडबल र एकता वा मोर्चाबन्दी गरेर गत संसदीय चुनावमा कम्युनिष्टहरुको करिब–करिब दुई तिहाई बहुमत पनि आयो । सायद यो अवस्था खासगरी विदेशी शक्तिहरुका लागि चिन्ता र पीडाको विषय बन्यो पनि । तर, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता धेरै समय भने टिक्न सकेन । यो विषयमा […]

विश्वमा एक जमाना थियो जतिबोल कम्युनिष्ट आन्दोलन अत्यन्तै लोकप्रिय र आमश्रमजीवि जनताको आशा र भरोसको एक मात्र विकल्प प्रतीत हुन्थ्यो । हुन पनि त्यो आन्दोलन जन नैतिकता, इमानदारीता, जनसवालका हिसाबले मात्रै होइन, सबै किसिमका सामाजिक–साँस्कृतिक तथा अर्थराजनीतिक भेदभाव अर्थात ‘बर्गीय शोषण र सामाजिक उत्पीडन’बाट मुक्तिको जुन दिशाबोध यसले गराएको र स्थापित गरेको थियो, त्यसको सान्दर्भिकता […]

सामन्तवादकोे अन्त्य र औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएको नयाँ संकटहरु समाधानका लागि युरोपमा अनेक विचारहरु जन्मिए । सामन्तवादी युगमा भएका राजनीतिक अधिकारहरुमाथिको हस्तक्षेप र स्वतन्त्रताको हनन्को प्रतिक्रियाका रुपमा व्यक्तिवादी विचारहरु जन्मिएका थिए । व्यक्तिवादी विचारले व्यक्तिका सवै नियन्त्रणहरु मुक्त भए । यो प्रक्रियाले युरोपमा व्यक्तिवादी विचार, राजनैतिक स्वतन्त्रता, खुल्ला र हस्तक्षेपविहीन अर्थतन्त्र विकसित हुँदै गयो । विकसित […]

नेपालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था फेरिपनि असफल र अफाप सिद्ध भएको तथ्य हालैको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पनि प्राप्त भयो ! संसदीय व्यवस्था भनेको संसद सार्वभौम, सर्वोच्च र सर्वशक्तिसम्पन्न संस्था हुने र देसका कार्यकारी सरकार प्रमुख एवं राष्ट्र प्रमुखजस्ता उच्चतम पदहरु अर्थात् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति जस्ता शासकहरु संसद-सांसदहरुले निर्वाचित गर्ने भनेको हो । तर हालको यो फैसलाबाट […]

संसदीय राजनीतिको केन्द्रमा एमालेको एकता वा विभाजन ः एमाले र माओवादी केन्द्रको आध्यात्मक सम्बन्धविच्छेद पछि अहिलेको सत्तालडार्इंमा एमालेको एकता वा विभाजनलाई केन्द्रभागमा राखेर विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । अहिलेको बहस माधव नेपाल समूह एमालेमै फर्किने वा बाहिरिने भन्नेमा केन्द्रीत छ । यो विषयमा नेता वामदेव गौतमको एउटा टिप्पणी सान्दर्भिक छ, “माधव नेपाल समूहमा दुईवटा धार […]

माओवादी फुटेर अहिले दर्जन जति टुक्रा परेको छ । धेरै टुक्रा परेर कमजोर भएपछि दयामाया लागेर माओवादी समर्थक जनता, कार्यकर्ताले सबै माओवादीहरु जुटे हुँदो हो भनेर चिन्ता र चासो गर्दै जुट्नको लागि सुझाव, दबाब पनि दिने गरेका छन् । माओवादी एक हुनुका साथै एमालेको खनाल–नेपाल समूहसँग पनि एकता गर्ने कुराले त अझ नेपाली वाम जगतको […]

१. संसदीय व्यवस्थाको दुरावस्था ः यदि संसदीय पार्टीहरु र तिनका नेताहरुले संसदीय वा लोकतान्त्रिक आदर्शहरुलाई पछ्याउन सकेको भए तमाम विकृतिहरुका बाबजुुद पनि व्यवस्थामाथि नै संकट उत्पन्न हुने थिएन होला । आज संसदीय व्यवस्थालाई पूर्ण असफल भएको छ तर संसद्वादी विश्लेषकहरु यो असफलता वा संकट व्यवस्थाका कारण होइन, नेतृत्वका कारण भएको हो भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिरहेका […]

भारत र पाकिस्तानको सिमानामा एउटा सिन्धु नदी बग्दछ । त्यही सिन्धु नदीलाई पारसबासी वा इरानीहरुले हिन्दु नदी भन्थे, किनकि उनको बर्णमालामा ‘स’ भन्ने अक्षर थिएन ‘स’ भन्दा ‘ह’ भन्थे त्यसकारण सिन्धु नदीलाई हिन्दु नदी भन्थे । हिन्दु नदी आसपास बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई हिन्दु जाति भनियो भने त्यहाँको धर्मलाई हिन्दु धर्म भन्न थालियो । आजभन्दा पाँच […]