नेपालले East India Company जस्तै एक अमेरिकी सरकारी व्यापारिक कम्पनी/निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) संग गरेको सम्झौता नेपाल र नेपालीको विकास र समृद्धि, हक र हित, शान्ती र प्रगतीका पक्षमा हुने कुरा त छँदैछैन, उल्टै इस्ट इण्डिया कम्पनीले भारतमा प्रवेश गरेर गरेजस्तै नेपालको प्राकृतिक श्रोत, साधन र सम्पदा (जल, जङ्गल, जडीबुटी, खनिज, युरेनियम आदि)को शोषण-दोहन […]

यतिबेला क्युवाका सडकमा खाना, औषधी र बिजुलीको माग गर्दै गरेका मानिसहरुको भीड देखेर कतिपय मानिसहरु हतप्रभ भएका हुनसक्छन् । तर, विश्वमा अन्य देशका सरकारका विपरीत समाजवादी क्युवाको सरकारले सडकमै उपस्थित भएर आफ्ना जनताको त्यो आवाज मानेको र स्वीकारेको छ । क्युवाका राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कनेल तुरुन्तै सडकमा निस्केका आफ्ना जनताका बीच पुगे र उनीहरुका समस्याका […]

संसद् खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो – माओ त्सेतुङ संसदीय व्यवस्था पुँजीपतिवर्ग र साम्राज्यवादीहरुले अंगाल्दै आएको शासन प्रणाली हो । समाज विकासका क्रममा सामन्तवादका विरुद्ध संघर्षको क्रममा संसदीय व्यवस्थाको जन्म भएको हो । यसको जग हाल्ने काम सन १६८८ – १६८९ मा बेलायतमा भएको पार्लियमेन्टमा शक्ति हस्तान्तरण गर्ने, राजाको हातबाट सम्पूर्ण शक्ति […]

१. जनमत संग्रह निर्विकल्प ः २०७८ श्रावण ६ गते ‘रेड फ्रन्ट’ नामको अंग्रेजी पत्रिकाको बिमोचन कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका ८ जना विज्ञहरुको धारणा सुनिसकेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले जनमत संग्रहको प्रस्तावबारे आफ्ना धारणा सशक्तरुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । महासचिव विप्लवको उक्त मन्तव्य अहिले सर्वत्र भाइरल बनेको छ । महासचिव विप्लवका तर्कहरु सुनेपछि उपस्थित विज्ञहरुको […]

नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेपछि दलहरु संविधानतः असफल देखिए । विचार–राजनीतिका दृष्टिले असफल भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुको असफलतालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनर्पुष्टि गरेको मात्र हो । पाँच वर्ष शासन गर्ने जनादेश पाएको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार झण्डै ४० महिनामा ढल्यो । संसद्को अंक गणितले मात्र एमाले […]

साम्यवादी विचारअनुसार कुनै देशमा क्रान्तिको कार्यदिशा निर्माण गर्दा उक्त देशको जनताको आर्थिक, अवस्था, त्यहाँको, भौगोलिक अवस्थित रास्ट्रिय–अन्तर्रास्ट्रिय परिस्थिति, प्रबिधि र सूचना प्रबिधिको विकासलाई पनि अध्यन गर्न जरुरी हुँदोरहेछ । रूसमा लेनिनले पहिलो विश्वयुद्धबाट थाकेको युरोप रुस आफैं साम्राज्यवादी भएर पनि हारिरहेको अवस्था, देशभित्रको चरम् आर्थिक संकट र अन्तर्रास्ट्रियस्तरमा साम्राज्यवादी पुँजीवाद उदय भएको थियोे । यिनै […]

१. संसदीय व्यवस्थाभित्र कम्युनिष्टहरुको असफलता ः ठूलो जोडबल र एकता वा मोर्चाबन्दी गरेर गत संसदीय चुनावमा कम्युनिष्टहरुको करिब–करिब दुई तिहाई बहुमत पनि आयो । सायद यो अवस्था खासगरी विदेशी शक्तिहरुका लागि चिन्ता र पीडाको विषय बन्यो पनि । तर, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता धेरै समय भने टिक्न सकेन । यो विषयमा […]

विश्वमा एक जमाना थियो जतिबोल कम्युनिष्ट आन्दोलन अत्यन्तै लोकप्रिय र आमश्रमजीवि जनताको आशा र भरोसको एक मात्र विकल्प प्रतीत हुन्थ्यो । हुन पनि त्यो आन्दोलन जन नैतिकता, इमानदारीता, जनसवालका हिसाबले मात्रै होइन, सबै किसिमका सामाजिक–साँस्कृतिक तथा अर्थराजनीतिक भेदभाव अर्थात ‘बर्गीय शोषण र सामाजिक उत्पीडन’बाट मुक्तिको जुन दिशाबोध यसले गराएको र स्थापित गरेको थियो, त्यसको सान्दर्भिकता […]

सामन्तवादकोे अन्त्य र औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएको नयाँ संकटहरु समाधानका लागि युरोपमा अनेक विचारहरु जन्मिए । सामन्तवादी युगमा भएका राजनीतिक अधिकारहरुमाथिको हस्तक्षेप र स्वतन्त्रताको हनन्को प्रतिक्रियाका रुपमा व्यक्तिवादी विचारहरु जन्मिएका थिए । व्यक्तिवादी विचारले व्यक्तिका सवै नियन्त्रणहरु मुक्त भए । यो प्रक्रियाले युरोपमा व्यक्तिवादी विचार, राजनैतिक स्वतन्त्रता, खुल्ला र हस्तक्षेपविहीन अर्थतन्त्र विकसित हुँदै गयो । विकसित […]

नेपालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था फेरिपनि असफल र अफाप सिद्ध भएको तथ्य हालैको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पनि प्राप्त भयो ! संसदीय व्यवस्था भनेको संसद सार्वभौम, सर्वोच्च र सर्वशक्तिसम्पन्न संस्था हुने र देसका कार्यकारी सरकार प्रमुख एवं राष्ट्र प्रमुखजस्ता उच्चतम पदहरु अर्थात् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति जस्ता शासकहरु संसद-सांसदहरुले निर्वाचित गर्ने भनेको हो । तर हालको यो फैसलाबाट […]