विचार

स्थानीय तहकाे चुनाव खारेज किन ? ओमप्रकाश पुन

१) याे जनयुद्ध र जनअान्दाेलनकाे भावना बिपरित कथित दलाल संसदीय ब्यवस्था कै निरन्तरता अन्तरगतकाे चुनाव भएकोले । २) याे बिगतमा सात दल र माअाेवादी बिच भए गरेका राेल्पा सहमति , १२ बुदे समजदारी र बिस्तृत शान्ति संझाैता बिपरित भएकोले । ३) याे बिदेशी काे पैसा र उनकै याेजनामा गरिएको चुनाव भएकोले । ४) यसले देशमा […]

२०७४ जेष्ठ १६ गते, मंगलवार

साझा पार्टीको समस्या – मिलनकान्छा किराती

नेपाली राजनितीमा पछिल्लो चरण वैकल्पिक शक्तिको निकै चर्चा छ । आमजनता पुराना पार्टीहरुको चिन्तन–व्यवहारले आक्रान्तमात्रै छैनन, उनीहरुबाट देस नबन्ने सङ्केतसमेत पाईसकेका छन । तसर्थ, विकल्प खोज्न थालिएको छ । राजनितिक क्षेत्रमा क्रियाशीलहरु मात्रै नभएर गैह्र–राजनितिक पृष्ठभूमि भएकाहरुसमेत विकल्पको पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वासका साथ कम्मर कसिरहेका छन । देश विषम परिस्थितीमा गुज्रिरहेको छ […]

२०७४ जेष्ठ १५ गते, सोमबार

इच्छुकको त्रै–आयामिक मूल्य – खेम थपलिया

यतिखेर हामी महान् सांस्कृतिक सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ को स्मृति र सम्मानमा सांस्कृतिक बलिदान दिवस मनाइरहेका छौँ । रसियन क्रान्तिले गोर्की र चिनियाँ क्रान्तिले लु सुनजस्तै नेपाली धर्तीमा महान् जनयुद्धले ‘इच्छुकलाई जन्मायो । नेपाली धर्तीमा उहाँले गौरवपूर्ण बलिदान प्राप्त गर्नुभयो । उहाँ क्रान्तिकारी आस्थाको रक्षार्थ सदैव प्रेरक हुनुभएको छ । आफ्नै सहयोद्धाको गद्दारीका कारण तत्कालीन […]

२०७४ जेष्ठ १२ गते, शुक्रबार

स्रष्टा, सिर्जना र प्रतिरोधका स्वरहरू – खेम थपलिया

नेपालका जनपक्षीय स्रष्टाहरू सुन्दर सपनाका निम्ति संसदीय दलाल पुँजीवादविरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । संसारभर सपनाकै लागि असली सर्जकले प्रतिरोध गर्दै आएका छन् । स्रष्टा स्वप्न–हन्ताका विरुद्ध जाइलाग्छ । कवि पास सुन्दर सपनाका लागि लड्नुभयो । कवि इच्छुकले पनि सुन्दर सपनाका लागि उच्च सहादत स्वीकार्नुभयो । उहाँको प्रतिरोधको उच्चता निकै माथि छ । त्यसैले कवि दिनकरले […]

२०७४ जेष्ठ १० गते, बुधबार

अन्तिम युद्ध अपरिहार्य – शिशिर भण्डारी

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन आज इतिहास कै सर्बाधिक असाधारण जटिल र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको बिचबाट गुज्रिएको छ। रात रहेपछि अग्राख पलाउछ भने जस्तै देश र जनताले भोग्नु परेको दुख कष्ट पीडा समस्याहरु क्रमश मेटिदै जानुपर्ने र दुखको भारी हलुँगो हुँदै जानुपर्नेमा उल्टै झन दिन प्रतिदिन ति समस्याहरुले अाम जनमासलाई दबाबउदै जानुले बिकराल पस्थिति बन्दै गएको छ । […]

२०७४ जेष्ठ ९ गते, मंगलवार

माओवादी हेडक्वार्टरलाई खुला पत्र – विष्णु भट्टराई

श्रद्धेय कमरेडहरु, लालसलाम !! अस्ति भर्खरै एउटा राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिकाले कार्यालय सदस्य कमरेड टोप बहादुर रायमझीलाई उद्घृत गर्दै माओवादी केन्द्र, स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को पहिलो चरणको मतपरिणामप्रति सन्तुष्ट रहेको खबर सम्प्रेषण गर्यो । साथै आज बसेको निर्वाचन समीक्षात्मक हेडक्वार्टर बैठकले त्यसलाई थप पुष्टि गर्दै “पहिलो चरणको निर्वाचनमा देखिएका सीमाहरुको समीक्षा गर्दै दोस्रो चरणको […]

२०७४ जेष्ठ ९ गते, मंगलवार

ससदिय ब्यवस्था अन्धाको दौड जस्तै – भोला घिमिरे

कथित स्थानीय निर्वाचन र संसदबादी दलहरुले देखाएको निर्बल्यताले जनता वाक्क दिक्क प्याक्क बनेको अवस्था छ । यसलाइ सबैले स्विकार्छन र स्विकार्नु पनि पर्छ । संसदिय ब्यवस्थामा छिरेका जति नै सन्त साधु र राम्रा मान्छे भएपनि तिनलाइ यो ब्यवस्थाले फटाहा दलाल कमिसनखोरी बनाएर जनताको माझमा हुत्याइ दिन्छ र त्यसैको चरित्रमाथी लगातार हमला गरिरहन्छ। यसको अर्थ जोड […]

२०७४ जेष्ठ ९ गते, मंगलवार

मालकोटको बलिदान र रेणु दाहालको रोदन – खेम थपलिया

कालिकोटमा सङ्घर्ष नझेलेको घर, बलिदान नगरेको गाउँ, सहिद नसुतेको पाखा, रगत नटासिएको पहाड भेट्टाउन असम्भव छ । कालिकोटले जनयुद्धमा गरेको योगदान र बलिदान विशिष्ट छन् । निःशस्त्र महिला र किसानले हतियार खोसेको मालकोट कारबाही मात्रै होइन, अत्यन्त थोरै हतियारले सान्नीघाट र पाद्मघाट चौकी कब्जाको सन्दर्भ ऐतिहासिक छन् । नेपाली राजनीतिमा कथित स्थानीय निर्वाचनमा केही गम्भीर […]

२०७४ जेष्ठ ४ गते, बिहीबार

देश बेच्ने लाइसेन्स र स्थानीय निर्वाचन – खेम थपलिया

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गर्न लागेका स्थानीय निकायको निर्वाचनको विपक्षमा ठूलो जनमत सिर्जना हुँदै गएको छ । जनताले कथित स्थानीय निर्वाचनको विरुद्धमा उच्चस्तरका प्रतिरोधात्मक सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विरुद्ध प्रचण्ड सरकारले युद्धकै घोषणा गरेसरह व्यापक दमन र धरपकड अभियान चलाएको छ । यस्तो बेलामा भोट दिनु भनेको दलाल सत्ताका संसदीय दल र तिनका […]

२०७४ बैशाख ३० गते, शनिबार

विशेषाधिकार बहस कि दलाल चित्कार ? – भरत दाहाल

दलिय सहमतिका नाममा पहिल्यै निर्णयहरू गरेर संसद नामकाे शिखण्डि मञ्चमाथि कति निर्णयहरू लादिएकाे छ ? लैनचाैरले थमाएका एजेन्डामा विदेशी ग्याङहरूका बीचमा महिनाैंदेखि संविधान संसाेधनमा सहमति तय गर्ने नाटक चलिरहँदा संसदकाे विशेषाधिकार कता हराएकाे छ ? इण्डियन एजेन्डा पारित नभएसम्म संसदकाे निर्णय नमान्ने घुर्कि देखाउनेहरूसंग अन्त्यहिन वार्ता लम्ब्याएर संसाेधन प्रस्तावलार्इ निर्णयार्थ पेश नगर्नु कुन संसदकाे विशेषाधिकारकाे […]

२०७४ बैशाख २३ गते, शनिबार