२००७ साल देखिको आन्दोलनको चरण पार गर्दै ०६२/०६३ को जनआन्दोलन तथा १० वर्षो जनयुद्धको वलमा आएको परिवर्तनको उपलब्धि वृहत राजनीतिक सहमतीमा लोकतान्त्रिक पद्दतीमा विधिको प्रकृया मार्फ समाधान निकाल्न सकिने अनेकौं उपायहरू हुँदाहुदै त्यस विषयमा छलफल नगरी अनावश्यक गतिरोध उत्पन्न गरेर दलिय स्वार्थ सिद्ध गर्न दलाल पथ नीतिबाट नै सत्ता सञ्चालन गर्ने षडयन्त्रमा लागि परेका हुनाले […]

मोरङ्ग जिल्लाको विराटनगर १७ मलाया रोडमा भारतले आफ्नो दूतावासको फिल्ड अफिस भन्दै अवैधानिक कार्यालय स्थापना गरेको छ । सन् २००८ मा कोसी नदीमा बाढी पीडितका सहयोगका लागि भनेर स्थापना गरेको कार्यालय अहिलेसम्म हटाइएको छैन । नेपाल सरकारले सन् २०११ नै उक्त कार्यालय हटाउन निर्देशन दिइसकेको थियो तर उक्त कार्यालय अहिलेसम्म हटाइसकेको नै । भारतीय दूतावासले […]

नेपालका लगभग धेरैजसो नेताहरु विदेश भ्रमणको निम्ता पाएपछि आफूलाई महान् र चमत्कारिक ठान्ने रोग छ । भ्रमणको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी शरीरले पनि धान्नै नसक्ने गरी अनि अनुहार नै छोपिने गरी प्रायोजित ढंगले फूलका मालाहरु लगाउँछन् प्रचण्डले जस्तै गरी । नेताहरु यस्तो ठान्छन् मानौँ माला धेरै लगाउनु नै लोकप्रियताको प्रमाण हो । मालाको तौल, आकार […]

हाम्रो देश १०० मा ९० जत्ति गरिब छन्, कुटी कोदालो गरेर गाउँमा बस्छन्, जसलाई खान लाउन पुगेको छैन । नेपाल भनेकै तिनै १०० मा नब्बे मानिस हुन् । जब म नेपालको कल्पना गर्दछु, त्यसबेला तिनै गरिब दाजुभाइहरुको तस्बिर मेरो अगाडि आउँछ । मैला लुगा लगाएको खान नपाएको र रोगी अनुहारको तस्बिर, अनि मलाई लाग्दछ यी […]

आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प बिजय नरसिंह के सी अन्तरिम संविधान ०६३को भाग १ प्रारम्भिक धारा १ मा संविधान नेपालको मूल कानुन हो । ” यो संविधान सँग वाझिने कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ” स्पष्ट व्याख्या छ । जसलाई वैधानीक जनप्रतिनिधिको सम्पूण् मतले समेत संशोधन गर्न सक्दैनन । जनप्रतिनिधि नरहेको अवस्थामा ४ दलका नेताले दलिय […]

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष र मन्त्रीहरुले आप\नो सम्पत्ति विवरण र्सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई तोडेर गोप्य राखेका छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले बुझाएको सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद्ले आप\नो वेवसाइटमा राख्ने र सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमार्फ् र्सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जननिर्वाचित सरकारले विधिवत्रुपमा निर्ण्र्ाागरी सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरुले १५ दिनभित्र आप\नो […]

यथास्थितिमा निर्वाचन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्नेमा मात्र आम वहश केन्द्रित भए जस्तो भान हुन्छ । निर्वाचन केका लागि भन्ने कुरामा वहश कम भएको छ । कतिपय नेताहरू के भनीरहेका छन् भने चुनाव नै सबथोक हो अर्थात् चुनावले नै अहिलेको राष्ट्रिय संकटको समाधान हुन्छ । वास्तवमा यो प्रचारवाजी फेरी अर्को गोयवल्स शैलीको झुट र भ्रम […]

२०६९ असार २-४ गतेसम्म काठमाण्डौको वौद्धमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले नेकपा-माओवादीको गठन गरेर २०६९ पौष २५देखि माघ २ गतेसम्म सातौ ऐतिहासिक महाधिवेशन सफलतापर्ूवक सम्पन्न गरेको थियो । महाधिवेशनले पार्टीीे राजनीतिक कार्यदिशा-नयाू जनवादी क्रान्ति पास गरेको थियो । नयाू जनवादी क्रान्तिको कार्यभार दीघकालीन सशस्त्र संर्घष् भएता पनि नेपालको विशिष्टतामा सञ्चालन गरिएको दशवर्सेेनयुद्धको अनुभवबाट अगाडि बढेको अवस्था र […]

वर्तमान राजनीतक दृश्यले के संकेत गर्दै छ भने तत्काल मुलुकले निकाश पाउनेमा अन्यौलता नै देखिन्छ । मुलुक अझै राजनीतिक संक्रमणकालको जन्जिरमा बाँधिने पक्का छ निवर्तमान बाबुराम भट्टर्राई नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनसँगसँगै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार आगमनको विश्लेषण गर्नु पर्दा लोकतान्त्रिकपद्धतिको राजनीतिक ट्रयाक भासिएर लोकतान्त्रिक पथबाट मुलुकको कार्यकारी अधिकार गैरलोकतान्त्रिक पथमा उछिट्टएिर हस्तान्तरण हुन पुगेको […]