विचार

प्रधानन्यायाधीशको सरकारमाथि अविश्वास – बिजय नरसिंह के सी

संवैधानीक सिक्रिले वाँधिएर रहेको डा वावुराम सरकारलाई ढाल्नका लागि मात्र जनआन्दोेलन मार्फ पाएको उपलब्धिलाई तुषारापात गर्दे असंवैधानीक तथा अलोकतान्त्रिक प्रकृया अपनाएर संविधान वाद तथा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित वाहालवाला प्रधान न्यायाधीश पदलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष वनाउन सहमती गरीएको नेपाली काँग्रेसका नेता शुशिल कोईरालाको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति काँग्रेसको पराजित मानसिकताको पराकाष्ठा उजागर भएको छ […]

२०७० जेष्ठ १८ गते, शनिबार

अवरुद्ध कम्युनिष्ट आन्दोलन – रुस , चिन र नेपाल – सोनु कुमार सुनार

हामीलाइ थाहा भएको कुरा हो की महान लेनिन को नेतृत्वमा वोल्सेविक पार्टीले सन १९१७ मा रुसमा अक्टुवर क्रान्ति सम्पन्न गरेको थियो । त्यो क्रान्ति वास्तवमै अपुर्व र युगान्तकारी घटना थियो । त्यसले मानवजातीको इतिहाँसमा नयाँ युग आरम्भ अर्थात सर्वहारा क्रान्तिको युगको आरम्भ गरेको थियो । रुस नै त्यस्तो पहिलो समाजबादी मुलूक बन्यो जँहा समाजबाद निर्माणको […]

२०७० जेष्ठ १४ गते, मंगलवार

गणतन्त्रको उपहास

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको सात वर्षपूरा हुन नपाउँदै गणतन्त्रको उपहास भएको छ । विगतको संसदीय व्यवस्थामा सत्तालोलुपता दर्शाउँदै देश र जनतालाई भड्खालोमा हाल्ने पुरानै सोच र संस्कृति बोकेका चार दलहरूबाट पुनः उही यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादी चरित्र फेरि एक पटक दोहोरिन पुगेको छ । दशवर्ष जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई सात वर्षपुगिसक्दासमेत संस्थागत गर्न […]

२०७० जेष्ठ १४ गते, मंगलवार

चार दलको नौटंकी, खिलराजलाई खेदने खेल – राजेन्द्र चिमौरिया

प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदलाई लत्याएर चार दलको काँध चढेर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्न पुगेका खिलराज रेग्मी अन्ततः चार दलकै कारण अक्षम भएर सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने भएको छ । असारभित्रै चुनाव गराउने बाचासहित सरकारको बागडोर सम्हाल्न पुगेका प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीले असार लाग्न लाग्दासमेत चुनावको मिति नै घोषणा गर्न नसक्नुले उनको अक्षमता प्रस्ट भइसकेको छ । चार दलले असारभित्र चुनाव […]

२०७० जेष्ठ ११ गते, शनिबार

नागरिकता वितरणको प्रश्न र फिजिकरणको अभ्यास – साध्यबहादुर भण्डारी

यहि वैशाख ८ गतेदेखि नेपाल सरकारले नागरिकता टोलीद्धारा वितरण गरिएको नागरिकता लिनको लागि कतिपय जिल्लामा नेपाली भन्दा भारतिय नागरिकहरु बढी लाईन लागेको कतिपय जिल्लामा १ लाख ५० हजार सम्म खर्च गरेको, कतिपय जिल्लामा भारतमा रहेका आफ्ना ज्वाई चेला र नाता सम्बन्धहरुलाई नागरिकता दिलाउन नेपाली दाजुभाईहरु नै कम्मर कसेर लागेका, कतिपय जिल्लामा बिचौलिया मार्फ सरकारी कर्मचारी […]

२०७० जेष्ठ ११ गते, शनिबार

चार दलको चुनाव भाँडने षडयन्त्र – बिजय नरसिंह के सी

विगतका कृयाकलापको मूल्याड०कनले असफल सिद्ध भएका चार दल तथा नेताहरु प्रति आम जनता रुष्ट भएको कारण नैे चुनावमा जान डर्राईरहेका छन । अतः अनेकौं हथकण्डा रची झुठको खेती गरी गतिरोध लम्व्याएर सत्ता भागवण्डामा रजाई गरिरहिने तथा चुनाव आफू अनुकुल तथा वहुमत प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र निर्वाचन गर्ने रणनीतिक चालमा तल्लिन भईरहेका छन । काँग्रेस […]

२०७० जेष्ठ ११ गते, शनिबार

कहा छन् यी नागरिक ? – इश्वर विश्वकर्मा

राज्य नै निर्रलज भए पछि के लाग्छ र – देशमा कानुन त छ तर सामान्य नगरिकलाई होइन । २०५२ सालको जनयुद्धदेखि दश वर्षो यात्रामा आमुल परिवर्तनका लागि भनेर कति वेपत्ता भए यसको यकीन तथ्य राज्यसँग अझै पनि आएको छैन । आफ्ना परिवारका सदस्य आउने आशमा आखाँ ओभानो पारी बसिरहेका छन् घरका सदस्यहरु । या त […]

२०७० जेष्ठ ७ गते, मंगलवार

आन्दोलन अपरिहार्य – राजेन्द्र चिमौरिया

लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत उपहास गर्दै चार दलीय राजनीतिक एकाधिकारको शिकार बन्दै बनेको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार औचित्यहीन बन्न पुगेको छ । चार दलको निर्देशनमा असारभित्रै चुनाव गराउने भन्दै सरकारको बागडोर सम्हाल्न पुगेका प्रधानन्यायाधीश रेग्मी र उनको सरकारले असारमा चुनाव गराउने प्रतिबद्धतालाई बिर्संदै आगामी मंसिरमा समेत चुनाव गराउने गरी निर्वाचनको तिथिमिति तोक्न सकेको छैन […]

२०७० जेष्ठ ४ गते, शनिबार

कठपुतली सरकार द्वन्द्व निम्त्याउँने दिशातिर – हस्तबहादुर के.सी

साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूका ग्राइन्डिजाइनमा बनेको वर्तमान कठपुतली सरकार द्वन्द्व निम्त्याउने र जनता जनता बीचमा भिडन्त मच्चाएर मुलुकलाई पुनः गृहयुद्धतिर धकेल्ने खेलतिर उन्मुख हुँदैछ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो यही जेठ १ गते सर्ुर्खेतमा जनताका बीचमा पुलिसले गोली प्रहार गरेको घटना । त्यस घटनाबाट यो मुख्य न्यायाधिशको नेतृत्वमा बनाइएको कठपुतली सरकार संविधानसभाबाट नेपाली जनताले चाहेको र […]

२०७० जेष्ठ ४ गते, शनिबार

नागरिकता प्रकरणः तिव्वति शरणार्थि र चीनको चासो – बिजय नरसिंह के सी

अन्तरिम संविधानमा सहमतीका लागि आवश्यक प्रावधान प्रष्ट रहेपनि टुक्रिएर शक्ति क्षिण भैसकेका चार दल मात्रको सत्ता भागवण्डा मिलाएर स्वघोषित प्रमुख दलको उपाधि ग्रहण गरी चार दलीय संयन्त्र वाट सरकारलाई नियन्त्रण गर्नेगरी असंवैधानिक ११ वुँदे सहमतीमा कामचलाउ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्धारा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशका कारण संविधानका प्रष्ट धाराहरूको संशोधनले संवैधानीक तथा राजनीतिक अन्योलता […]

२०७० जेष्ठ ४ गते, शनिबार