विचार

धिक्कार ‘चार दल’ – राजेन्द्र चिमौरिया

दस वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धिमाथि कुठाराघात गर्ने चार दलीय राजनीतिक एकाधिकारलाई धिक्कार्नुपर्ने समय आएको छ । चार दलीय राजनीतिक एकाधिकार कारण संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन र अन्ततः संविधानसभा नै विघटन गरियो । चार दलीय राजनीति एकाधिकारको कारण लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तविपरीत प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । चार दल एकपछि अर्को राष्ट्रघाती […]

२०७० बैशाख २९ गते, आईतवार

प्रतिगमनका मतियार बने संसद्वादी दलहरू – हस्तबहादुर के.सी.

सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकारको अध्यक्षमा नियुक्तिबाट शुरु गरिएको प्रतिगमनको श्रृंखला शाही शासनकालका प्रतिगमनका मतियार र जनआन्दोलन दबाउन र जनहत्या गराउने मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका पूव मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीको संवैधानिक अंगको रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति गरिए पछि नेपालका चार संसदवादी दलहरू एमाओवादी नेपाली कांग्रेस, एमाले र […]

२०७० बैशाख २९ गते, आईतवार

खोइ नागरिकप्रतिको कर्तव्य बोध ? – छत्र मैनाली

जुन देशमा आफ्नो सम्मान छैन, जीविकाको लागि साधन छैन, आफन्तहरू र मित्रहरू पनि छैनन्, शिक्षा प्राप्त गर्ने साधन पनि छैनन् भने त्यस्तो ठाउँमा बस्नु उचित छैन, छाडेर हिँड्नु उचित छ भनी आजभन्दा करिब २३०० वर्षअगाडि आचार्य चाणक्यले रचना गरेको चाणक्य नीतिमा उल्लेख छ । २३०० वर्षअगाडि रचना गरिएको चाणक्य नीति र त्यसमा उल्लेख गरिएका कतिपय […]

२०७० बैशाख २८ गते, शनिबार

“पृथ्वी बचाउँ” अभियानमा तपाईलाई स्वागत छ – बिष्णु गौतम , अध्यक्ष लक्ष्मी प्रतिष्ठान

एक्काईशौं शताब्दिसम्म आईपुग्दा >निसले ज्ञान र विज्ञानका क्षेत्रमा लामै फड्को मारिसकेको छ । विकास प्रक्रियामा अघि बढ्दै जाँदा कृत्रिम सुखसुविधा थपिँदै गएतापनि प्राकृतिक सम्पदा र बनपैदावर जोगाउन नसक्दा मानव जीवन झन् जोखिमपूण् हुँदैछ । विश्व क्षयिकरण उन्मुख छ र समयमै ठोस कदम नचालेमा पृथ्वीबाट जीवको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा छ । आज जुन सुन्दरता […]

२०७० बैशाख २८ गते, शनिबार

चार दलको निंकुशता – बिजय नरसिंह के सी

२००७ साल देखिको आन्दोलनको चरण पार गर्दै ०६२/०६३ को जनआन्दोलन तथा १० वर्षो जनयुद्धको वलमा आएको परिवर्तनको उपलब्धि वृहत राजनीतिक सहमतीमा लोकतान्त्रिक पद्दतीमा विधिको प्रकृया मार्फ समाधान निकाल्न सकिने अनेकौं उपायहरू हुँदाहुदै त्यस विषयमा छलफल नगरी अनावश्यक गतिरोध उत्पन्न गरेर दलिय स्वार्थ सिद्ध गर्न दलाल पथ नीतिबाट नै सत्ता सञ्चालन गर्ने षडयन्त्रमा लागि परेका हुनाले […]

२०७० बैशाख २८ गते, शनिबार

भारतको मिचाहा प्रवृत्ति – राजेन्द्र चिमौरिया

मोरङ्ग जिल्लाको विराटनगर १७ मलाया रोडमा भारतले आफ्नो दूतावासको फिल्ड अफिस भन्दै अवैधानिक कार्यालय स्थापना गरेको छ । सन् २००८ मा कोसी नदीमा बाढी पीडितका सहयोगका लागि भनेर स्थापना गरेको कार्यालय अहिलेसम्म हटाइएको छैन । नेपाल सरकारले सन् २०११ नै उक्त कार्यालय हटाउन निर्देशन दिइसकेको थियो तर उक्त कार्यालय अहिलेसम्म हटाइसकेको नै । भारतीय दूतावासले […]

२०७० बैशाख २२ गते, आईतवार

विदेश भ्रमणलाई नै राजनीतिको ट्रेडमार्क बनाउनेहरु – विष्णु पन्त

नेपालका लगभग धेरैजसो नेताहरु विदेश भ्रमणको निम्ता पाएपछि आफूलाई महान् र चमत्कारिक ठान्ने रोग छ । भ्रमणको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी शरीरले पनि धान्नै नसक्ने गरी अनि अनुहार नै छोपिने गरी प्रायोजित ढंगले फूलका मालाहरु लगाउँछन् प्रचण्डले जस्तै गरी । नेताहरु यस्तो ठान्छन् मानौँ माला धेरै लगाउनु नै लोकप्रियताको प्रमाण हो । मालाको तौल, आकार […]

२०७० बैशाख २१ गते, शनिबार

मुलुकको राजनीतिक अवस्था र नेताहरुको क्रियाकलाप – छत्र मैनाली

हाम्रो देश १०० मा ९० जत्ति गरिब छन्, कुटी कोदालो गरेर गाउँमा बस्छन्, जसलाई खान लाउन पुगेको छैन । नेपाल भनेकै तिनै १०० मा नब्बे मानिस हुन् । जब म नेपालको कल्पना गर्दछु, त्यसबेला तिनै गरिब दाजुभाइहरुको तस्बिर मेरो अगाडि आउँछ । मैला लुगा लगाएको खान नपाएको र रोगी अनुहारको तस्बिर, अनि मलाई लाग्दछ यी […]

२०७० बैशाख २१ गते, शनिबार

आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प – बिजय नरसिंह के सी

आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प बिजय नरसिंह के सी अन्तरिम संविधान ०६३को भाग १ प्रारम्भिक धारा १ मा संविधान नेपालको मूल कानुन हो । ” यो संविधान सँग वाझिने कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ” स्पष्ट व्याख्या छ । जसलाई वैधानीक जनप्रतिनिधिको सम्पूण् मतले समेत संशोधन गर्न सक्दैनन । जनप्रतिनिधि नरहेको अवस्थामा ४ दलका नेताले दलिय […]

२०७० बैशाख २१ गते, शनिबार

सम्पत्ति विवरण र्सार्वजनिक गर – राजेन्द्र चिमौरिया

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष र मन्त्रीहरुले आप\नो सम्पत्ति विवरण र्सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई तोडेर गोप्य राखेका छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले बुझाएको सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद्ले आप\नो वेवसाइटमा राख्ने र सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमार्फ् र्सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जननिर्वाचित सरकारले विधिवत्रुपमा निर्ण्र्ाागरी सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरुले १५ दिनभित्र आप\नो […]

२०७० बैशाख १५ गते, आईतवार