काँग्रेस सहित ७ राजनीतिक दल तथा माओवादी बीच भएको १२ बुँदे दिल्लि सम्झौता मार्फ १९ दिने जनआन्दोलन पश्चात खडा भएको संविधान सभाको ४ वर्ष कार्यकाल विना उपलब्धि विघठन हुन पुग्यो । पहिचान सहितको जातीय संघियता वा सामर्थ्य सहितको वहुलवादको आधारमा संघियता भन्ने धु्रविय मुद्दाको निरूपण गर्न सक्ने क्षमता नभएका कारण प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरू असफल […]

चार राजनीतिक दलको राजनीतिक एकाधिकारको अनुशरण गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनालाई हतियार खरिद गर्ने अनुमति दिने निर्णय गरेर गम्भीर त्रुटि गरेको छ । मुलुक दिनप्रतिदिन राजनीतिक रुपले संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको सर्न्दर्भमा मुलुकलाई सही बाटोमा ल्याउन दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने सरकार आफैँ विवादास्पदनिर्णय गर्नेतिर उद्यत हुनुले सरकार संकटको समाधान गर्नुभन्दा संकट […]

विश्व साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका नेपाली दलालहरूले खडा गरेको कठपुतली सरकारको निर्वाचनले हावा खाइसकेको छ । असारको पहिलो साता भित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने भन्दै ती दलालहरूले कठपुतली न्यायधिश सरकार बनाएका थिए । चुनावको खुबै झ्याली पिटेका थिए । । दलालहरूका महापुरुषहरू अमेरिका, भारत, चीन लगायतका साम्राज्यवादी तथा विस्तावरवादी राष्ट्रहरूले सरकार बनेको एकाविहानै कठपुतली सरकारलाई बधाईदिन […]

आज देश संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । नेपाली जनताको लामो र उच्च बलिदानीपर्ूण्ा संर्घष्ाको परिणाम स्वरूप देश यो अवस्थामा आएको छ । वर्षौं पुरानो सामन्ती राजतन्त्र ढलेको छ । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ । सिद्धान्ततः जनताका छोराछोरी पनि राष्ट्र प्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अधिकार नेपाली जनतामा आएको छ जुन हाम्रो पुस्ताको लागि अत्यन्तै गर्वको विषय […]

बिक्रम सम्बत २०६४ साल चैत्र २८ गते इतिहासमा पहिलो पटक संबिधानसभाको निर्वाचन भएको थियो तत्कालिन सरकारसँग राखेको ४० बुंदे मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणाम नेकपा माओबादी पार्टर्ीी २०५२ साल फाल्गुण १ गतेबाट तत्कालिन राज्य सत्ता बिरुद्ध विधिवत भूमिगत जनयुद्ध शुरु गरेको थियो १० वर्षम्म चलेको जनयुद्धका क्रममा राज्यपक्ष र ब्रि्रोही पक्षबाट ठुलो जनधनको क्षति राज्यले बेहोरेको […]

राष्ट्रपतिको कार्यालयले मिति २०६९/०८/०८ गते विज्ञप्तिद्धारा संविधानको धारा ३६-क) मा प्रचलित कानुन वमोजिम निजले कार्य सम्पादन गर्ने र उपधारा ३ मा “संबिधानको पालना र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ” भनिएको छ । सोही धारालाई टेकेर राजनीतिक दलहरूलाई धारा ३८-१) वमोजिम सहमतीय सरकारको लागि सिफारिस गर्न आहृवान गरिएको थियो । १) नेपालको अन्तरिम संबिधान […]

वर्तमान संकटको निकास भन्दै एमाओवादी काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाले राजनीतिक एकाधिकार जमाई राष्ट्रपतिलाई समेत प्रभावमा पारेर सरकारको नेतृत्व दल बाहिरका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशलाई सुम्पिई दिए । जुन लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त विपरितको कुरा हो । चार दलले आफ्नो दल र व्यक्ति विदेशको स्वार्थपर्ूर्तिका लागि देश, जनता र लोकतन्त्रलाई दाउमा लगाएका छन् । संविधानसभाका अधिकांश दल जसले […]

नेकपा-माओवादीले नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनलाई वर्तमान आन्दोलनको केन्द्रविन्दुमा राखेको छ । नेपालमा हुने जनविद्रोहको बलियो आधारमध्ये एक यही राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनलाई लिएको छ । हुन पनि हो नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनलाई सफल नबनाइ यो देशको अर्थतन्त्र, राजनीतिआदिमा विकास, प्रगति र उन्नती केबल भाषण र कुरामात्रै हुन््, देशको अस्तित्व नै खतम पारेर भए पनि सत्तामा रहन […]

नेपाली कांग्रेस सहति सात दलले विगतमा छुट्टै मुद्दा उठाएका माओवादी व्रि्रोहि शक्ति सँग मिलेर गोप्य दिल्ली सम्झौता गरी माओवादीलाई राजनीतिक मुल धारमा प्रवेश गर्राई भविष्यमा पनि सहकार्य गर्दै जाने सम्झौता गरेका थिए । तर सो सम्झौता संबिधान सभाको निर्वाचन पश्चात भताभुङ्ग भई सकेको अवस्था छ । एनेकपा माओवादीको राजनीतिक रणनीतिक चालहरूलाई बुझन नसक्दा कांग्रेस एमाले […]