आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प बिजय नरसिंह के सी अन्तरिम संविधान ०६३को भाग १ प्रारम्भिक धारा १ मा संविधान नेपालको मूल कानुन हो । ” यो संविधान सँग वाझिने कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ” स्पष्ट व्याख्या छ । जसलाई वैधानीक जनप्रतिनिधिको सम्पूण् मतले समेत संशोधन गर्न सक्दैनन । जनप्रतिनिधि नरहेको अवस्थामा ४ दलका नेताले दलिय […]

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष र मन्त्रीहरुले आप\नो सम्पत्ति विवरण र्सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई तोडेर गोप्य राखेका छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले बुझाएको सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद्ले आप\नो वेवसाइटमा राख्ने र सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमार्फ् र्सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जननिर्वाचित सरकारले विधिवत्रुपमा निर्ण्र्ाागरी सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरुले १५ दिनभित्र आप\नो […]

यथास्थितिमा निर्वाचन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्नेमा मात्र आम वहश केन्द्रित भए जस्तो भान हुन्छ । निर्वाचन केका लागि भन्ने कुरामा वहश कम भएको छ । कतिपय नेताहरू के भनीरहेका छन् भने चुनाव नै सबथोक हो अर्थात् चुनावले नै अहिलेको राष्ट्रिय संकटको समाधान हुन्छ । वास्तवमा यो प्रचारवाजी फेरी अर्को गोयवल्स शैलीको झुट र भ्रम […]

२०६९ असार २-४ गतेसम्म काठमाण्डौको वौद्धमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले नेकपा-माओवादीको गठन गरेर २०६९ पौष २५देखि माघ २ गतेसम्म सातौ ऐतिहासिक महाधिवेशन सफलतापर्ूवक सम्पन्न गरेको थियो । महाधिवेशनले पार्टीीे राजनीतिक कार्यदिशा-नयाू जनवादी क्रान्ति पास गरेको थियो । नयाू जनवादी क्रान्तिको कार्यभार दीघकालीन सशस्त्र संर्घष् भएता पनि नेपालको विशिष्टतामा सञ्चालन गरिएको दशवर्सेेनयुद्धको अनुभवबाट अगाडि बढेको अवस्था र […]

वर्तमान राजनीतक दृश्यले के संकेत गर्दै छ भने तत्काल मुलुकले निकाश पाउनेमा अन्यौलता नै देखिन्छ । मुलुक अझै राजनीतिक संक्रमणकालको जन्जिरमा बाँधिने पक्का छ निवर्तमान बाबुराम भट्टर्राई नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनसँगसँगै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार आगमनको विश्लेषण गर्नु पर्दा लोकतान्त्रिकपद्धतिको राजनीतिक ट्रयाक भासिएर लोकतान्त्रिक पथबाट मुलुकको कार्यकारी अधिकार गैरलोकतान्त्रिक पथमा उछिट्टएिर हस्तान्तरण हुन पुगेको […]

वर्तमान परिवेशमा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको जगमा निर्मित अन्तरिम संविधान ०६३ मार्फ भएको उपलब्धिलाई षडयन्त्र गरी तुषारापात गर्दै चार दलका प्रमुख नेता तथा राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको आधारमा विधिको शासन विपरित असंवैधानीक तरीकाले संविधान संशोधन गरिनु तथा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई राष्ट्रिय हित विपरित वितरण गर्न खोज्ने जस्ता कार्यले यो राष्ट्रको स्वाधिनता माथिको खतरालाई […]

भनिन्छ सारा विश्व हामी र हाम्रो देश लोकतान्त्रिक प्रकृयामा छ । हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेछौँ । तर, मलाई लाग्छ हामी अहिले प्रचारमा आए जस्तो सस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास र प्रकृयामा छैनौँ । जनताले भोट दिन मात्र पाउने भएकोले व्यवस्था लोकतन्त्र हो भन्ने प्रचार गरिएको छ तर मैले बुझेको लोकतन्त्र निरपेक्ष मतदान मात्र गर्ने जनताको कामले मात्र […]

दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुयलाका निवर्तमान राष्ट्रपति हुगो राफाएल चाभेज प्रिmआसको गत ५ मार्च २०१३ मा राजधानी काराकासमा मृत्यु घोषणा पश्चात विश्वव्यापी रूपमा भेनेजुयलाको राजनीतिक भविष्य के हुने भन्नेबारे बहस चल्दै आएको थियो । निवर्तमान राष्ट्रपति हुगो चाभेजको निधनपश्चात मुलुकको शासन सत्ताको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपति निकोलास मादुरोको काँधमा पुगेको थियो । उत्पन्न संवैधानिक जटिलताका बीच १४ अप्रिल […]