पूवप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टर्राई सरकारको कार्यालमा भ्रष्टाचार रोकथामको लागि भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएर सरकारको लोकप्रियता विस्तार गर्ने कडीको रूपमा प्रयोग भएको थियो । धेरैको अनुमान मुलुकका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही भएर सुशासन स्थापित हुनेमा विश्वस्त थिए, कारण प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टर्राईको उच्च बौद्धिक स्तर, सरल जीवन, स्पष्ट बर्ता, राजनीतिमा खारिएको व्यक्तित्वलगायतलाई बलियो आधार मानिएको थियो । […]

र्सार्वभौमसत्ता क्षेत्रीय अखण्डता अक्षुण राख्नको खातिर बिभिन्न तह, तप्कामा बहस हुने गरेको छ । यो सम्पर्ण् नेपालीहरुको परम् कर्तव्य पनि हो । मुलुकको र्सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डतामाथि कोही, कसैबाट पनि आँच आउन दिन हुन्न राष्ट्रियताको सवालमा सबैमा जागरुकता आउनु जरुरी छ । यसै सर्न्दर्भमा -राजसंस्था कमजोर हुना साथ राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ ) यो भनाइ २०३० सालमा […]

२००७ सालको सफल क्रान्ति पश्चात नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका साथै जनताको हातमा शासन सत्ताको वागडोर आएको र वेलावखत राजनीतिक शासन सत्ताको निरंकुशताको श्रङ्खलाबाट चरणवद्ध आन्दोलन मार्फ देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्वाहाली भएको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन सँग सँगै चार राजनीतिक दलले जनतामाथि दलीय र्सवसत्तावाद लादने कार्य गरे पछि देशमा राजनीतिक शंकट गहिरिदो अवस्थामा छ । विदेशीहरू […]

०६२/०६३ को आन्दोलन पश्चात राजनीतिक परिवर्तनबाट राजनीतिक दलहरु असफल हुँदै गएपछि नेपालको राजनीतिमा छिमेकि राष्ट्रको चासो बढदै जाँदा आजको परिस्थितिमा हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाह गर्ने सम्मको अवस्था आईसकेकोले देशको राष्ट्रियता तथा स्वाधिनता माथि खतरा वढदै गएको कुरा राजनीतिक दलका नेताहरु स्वयंले नै स्वीकारीएको अवस्था छ । नेपालमा लामो समय सम्म संक्रमणकालिन अवस्थामा गुज्रिन परिरहेकोले अस्थिरता रहेका […]

चार दलले राजनीतिक एकाधिकार कायम गरी १० वर्ष जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत पुनः संविधानसभाको निर्वाचन गराउने भन्दै ११ बुँदे सहमति गर्दै अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा धज्जी उडाउँदै सरकारको बागडोर प्रधानन्यायाधीशलाई सुम्पिएपछि मुलुकको राजनीति थप जटिल बन्दै गएको थियो । चार दलले गत असारमा नै संविधानसभाको निर्वाचन गर्नेभन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको […]

२००७, ०४७ र ०६२/०६३ देखि मधेश, आदिवासी, जनजाती आदि चरणवद्ध आन्दोलन पश्चात पाएको उपलब्धिलाई कुठाराघात गर्दै जनताको अधिकार हनन गरी शक्ति पृथकिकरणका सिद्धान्त तथा अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक तवरवाट निरंकुश तथा अधिनायकवाद शैलीको निर्दलिय सरकार गठन गर्न चार दल वाध्य हुन परेको अवस्थाले देशको स्वाधिनता तथा राष्ट्रियता खतरामा परेको छ । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रवाट दर्ुइ उपाध्यक्ष […]

चार दलको राजनीतिक एकाधिकारको अन्त्य, प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार विघटन, ११ बुँदे सहमति, २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउलगायतका प्रतिगामी निर्ण्रारु खारेज गरी वर्तमान राजनीतिक संकटको निकासको निम्ति गोलमेच सभाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको नेकपा-माओवादीलाई दिनप्रतिदिन जनर्समर्थन बढ्दै गएको छ । विगतमा संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने चार दल र अहिले चार दलकै राजनीतिक एकाधिकारबाट बनेको प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको […]

. नया“ दिल्लीको नेपालसंग बनेको दीघकालिन समस्याको सामान्य समाधानका रूपमा भारत सरकारले संस्थापनको भरपर्दो प्रतिनिधि राखेर काठमाण्डौको विद्यमान सरकारलाई हटाउने केही तरीका अपनाउन सक्छ । प्रकारान्तरमा यो प्रत्युत्पादक हुनसक्ने भएकोले, यसलाई सापेक्ष रूपमा बिभिन्न तरीकाले सम्पन्न गर्न सकिन्छः जसमा, प्रत्यक्ष भारतीय सैनिक हस्तक्षेप थोरै परिवर्तित रूपमा भारतीय सेनामा बहाल रहेका गोर्खा रेजीमेन्ट वा भारत निबासि […]