विचार

‘भ्रष्टाचार’ देश बिकाशको बाधक – छत्र मैनाली

सन् २०१२ मा भ्रष्टाचार बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वका १४७ मुलुकमा गरेको र्सभेक्षण तथ्यांकमा नेपाल १३९ औं स्थानमा रहेको छ । विश्वमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक मध्ये नेपाल लगातार जसो अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको तथ्यांकले देखाएको छ । फरेन पोलिसी नामक अमेरिकी संस्थाले र्सार्वजनिक गरेको २०१३ को तथ्यांकमा विफल राष्ट्रको सूचकांकमा नेपाल ३० औं स्थानमा […]

२०७० भाद्र १५ गते, शनिबार

गोलमेच सभा राष्ट्रको आवश्यकता – बिजय नरसिंह के सी

संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरू वीच सहमती हुन पर्ने व्यवस्था भएपनि सड०क्रमण कालिन अवस्था लम्व्याउँदै असहज परिस्थितिको सृजना गर्दै त्यही अवसरलाई फाईदा उठाउँदै चार दलले स्वघोषित प्रमुखको उपाधि ग्रहण गरी विदेशी शक्तिको आर्शिवाद लिई अधिनायकवाद तथा निरंकुश भई सिण्डिकेट शासन खडा गरेका छन् । सिमित व्यक्तिहरूको मिलोमतोमा कोठे ११ वुँदे सहमती […]

२०७० भाद्र १५ गते, शनिबार

बिघटित संविधानसभा, छुवाछूत ऐन र दलित अधिकार – तिलक परियार

विषय प्रवेश : हाम्रो देश नेपाल क्रमिक रुपले अर्धऔपनिवेशिक हुदै नवऔपनिवेशिक अवस्थामा आई पुगेको छ । त्यसै गरी अर्धसामन्ती सामाजिक र राजनैतिक संरचना अहिले सम्म कायमै रहेको छ । २४० वर्षदेखि हिन्दु धर्मसापेक्ष एकात्मक सामन्ती ब्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था रहँदै आयो, जस्को परिणाम देशमा विद्यमान वर्ग, जाति, आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेशी, दलित, मुस्लिमलगायतका पिछडिएका उत्पीडित […]

२०७० भाद्र १० गते, सोमबार

राष्ट्रिय एजेण्डा बन्यो गोलमेचसभा – हस्तबहादुर केसी

अन्ततः नेकपा-माओवादीले नेतृत्व गरेका ३३ दलीय मोर्चा र चारदलीय सिन्डिकेट गोलमेच सभाको आयोजना गर्ने विषयमा सहमत भएका छन् । यसले राष्ट्रिय निकास त दिन्छ कि दिँदैन । त्यो त हेन बाँकी छ तर नेकपा-माओवादीले राष्ट्रिय संकट समाधानको निम्तिअगाडि सार्दै आएको गोलमेचसभा राष्ट्रिय ऐजेन्डा बन्न पुगेको छ । यहाँ माओवादी शब्दले नेकपा-माओवादी भन्ने बुझ्नु पर्ने छ […]

२०७० भाद्र ८ गते, शनिबार

भूमिपुत्रको संघीय राज्य – विजय नरसिंह के.सी.

राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतीको वैधानिक व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गर्दै तथा वैद्य समुह अशोक र्राई तथा मधेशी जनअधिकार फोरमलाई ललाई फकार्इ ११ वुँदे सहमती तथा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फूकाउ आदेश मार्फ वहालवाला प्रधान न्यायाधीश सरकारले गर्ने दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्न खोजीएको देखिन्छ , तर वास्तविकतामा यो संबिधान सभा सम्पन्न हुन सक्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै […]

२०७० भाद्र ८ गते, शनिबार

मिसेस युनिभर्स २०१३ र नेपालको प्रतिनिधित्व – छत्र मैनाली

क्यारेबियन महासागरको दक्षिणी टापुमा अवस्थित दक्षिण अमेरिकी मुलुक अरूबामा आयोजित मिसेस युनिभर्स २०१३ को कार्यक्रममा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर सहभागी हुनु भएकी मिसेस मिना घिमिरेले मिसेस इन्टेलिजेन्टको अवार्ड हात पारेर नेपालको परिचयलाई विश्व माझ पुर्याउन थप सफल हुनु भएको छ । घरेलु हिंसा बन्द गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित कार्यक्रम गत अगस्ट ११ तारिख सम्पन्न […]

२०७० भाद्र ८ गते, शनिबार

अहंकारी चार दल – राजेन्द्र चिमौरिया

आफूलाई निर्ण्यक दल भन्ने एमाओवादी, एमाले, नेपाली कांग्रेस तथा तर्राई केन्द्रित दलहरू अहिले जसरी अहंकार प्रदर्शन गरिरहेका छन्, त्यसले संविधानसभाको चुनाव मात्र होइन, देशको राजनीतिलाई नै दीघकालीन प्रभावित तुल्याउने किसिमको देखिएको छ । निर्वाचन किन र केका लागि – भन्ने कुरामा जनता स्पष्ट नहुन्जेलसम्म चुनावको वातावरण बन्ने अवस्था देखिँदैन । बितेका ५ वर्षा असफल भइसकेका […]

२०७० भाद्र १ गते, शनिबार

सत्ता संयन्त्र, वार्ता र परिणाम – विजय नरसिंह के.सी

राजनीतिक दलहरूको र्सवसत्तावाद र अधिनायकवाद सोँचका कारण देश र जनता प्रति उत्तरादयी भूमिका निर्वाह नगरेको अवस्था छ । राजनीतिक अदुरदर्शीताका कारण देशको राजनीतिक असन्तुष्ट पक्षहरूलाई नसमेटेका कारण ०५२ साल देखि देश सशस्त्र द्धन्दमा फसेको थियो । दस वर्षो जनयुद्धको जगमा १९ दिने जनआन्दोलन मार्फ वृहत शान्ति सम्झौता गरी संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात व्रि्रोही शक्ति राजनीतिक […]

२०७० भाद्र १ गते, शनिबार

वार्ता बिथोल्ने प्रचण्ड प्रपञ्च – राजेन्द्र चिमौरिया

चार राजनीतिक दलले नेकपा-माओवादीलगायतका दलहरूलाई देशको वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानार्थ बिनाशर्त वार्तामा बोलाएको छ । पहिलो एक चरणको वार्ता सकिएको पनि छ । देशको वर्तमान राजनीतिक संकटबाट निकास पाउन गर्नुपर्ने कार्यको फेहरिस्त नेकपा-माओवादीलगायतको ३३ दलीय मोर्चाले लिखितरूपमै चार दलीय संयन्त्रसमक्ष पेस गरेको छ भने अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि देशको वर्तमान संकटको लागि र्सवदलीय सहमति र […]

२०७० श्रावण २७ गते, आईतवार

नयाँ आधारमा नयाँ सहमति – हस्तबहादुर केसी

१२ बुदे समझदारी को औचित्य समाप्त भैसकेको र अन्तरिम संविधान २०६३ माथि अतिक्मण भैरहेको वर्तमान अवस्थामा सबै पुराना सहमतिहरूलाई खारेज गरी नयां आधारमा नया सहमति कायम गरी मुलुकलाई अग्रगामि दिशा तिर अघि बढाउनुको विकल्प छैन । मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति यतिबेला दर्ुइ विपरित धुव्रमा विभाजित हुन पुगेको छ । एउटा ध्रुवको नेतृत्व एमाओवादी, नेपाल्ाी कांग्रेस, एमाले […]

२०७० श्रावण २६ गते, शनिबार