विचार

चुनाव बहिष्कार भन्दैमा क्रान्तिकारी भइन्छ त ?

१. बहिष्कार भन्दैमा क्रान्तिकारी भइन्छ त ? ः अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र एउटा बहस चलिरहेको छ । बहसको केन्द्रीय प्रश्न छ– सरकारले गर्न लागेको संसदीय चुनावको प्रयोग वा बहिस्कार । पार्टीको केन्द्रीय समितिले एकमतले एउटा निर्णय गरेको छ, त्यो हो– पार्टी नै दर्ता गरेर चुनावमा नजाने तर चुनावलाई प्रयोग गर्न सक्ने । चुनावलाई संघर्षको वा […]

२०७९ बैशाख ५ गते, सोमबार

वर्तमान राज्य सत्ता र चुनावको राजनीति

स्थानीय निर्वाचनको निर्धारित मिति आउन अब २५ दिन मात्र बाँकी रहेको छ । विभिन्न संसदवादी दलहरु आ–आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारको जोड–घटाउमा लागेका छन्् । दलहरुका बीचमा अन्तरदलीय खिचातानी पनि त्यतिकै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपथ्यबाट निर्वाचनको मिति परसार्ने कुराहरु पनि उठेका छन्् । जसका लागि यो वा त्यो अमूक विषयलाई कारण बनाउने प्रयास भैरहेका समाचारहरु […]

२०७९ बैशाख ४ गते, आईतवार

संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि चुनावको प्रयोग

१. चुुनावको प्रयोग संघर्षको मोर्चा हो आत्मसमर्पण होइन – संसदीय व्यवस्थाविरुद्धको निर्णायक संघर्षको मोडालिटी वा रुपरेखाका बारेमा घनिभूत बहसहरु भएका छन् । आज श्रमजीवि र राष्ट्रवादी वर्गले जित्ने कार्यनीतिको बारेमा बहस गर्नुपर्ने भएको छ । खाली परम्परागत ढंगले सोचेर अनि समस्याहरु मात्र थुपारेर क्रान्तिकारी हुन सजिलो छ तर परिणाम ल्याउने क्रान्ति आजको आवश्यकता बनेको छ […]

२०७८ चैत्र २८ गते, सोमबार

संसदीय निर्वाचन र कम्युनिस्ट

दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । त्यसले सबै राजनीतिक दलहरूलाई प्रभाव पारेको छ । जनताको बीचमा पनि बहसको विषय बनेको छ । हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यसले प्रभाव पारेको छ र बहस र प्रश्न छ । यहाँ सोही विषयमा चर्चा गरिनेछ । १. अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव निर्वाचनको विषयमा चीन, रूस […]

२०७८ चैत्र २७ गते, आईतवार

आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा संसद्वादी पार्टीहरुको अवस्था

नेपालको संसद्वादी चुनावी राजनीति यतिबेला बाहिरबाट हेर्दा तीन ध्रुवमा र खासरुपमा दुई ध्रुवमा विभाजित भएको देखिएको छ । त्यो भनेको आगामी निर्वाचनमा भाग लिने र नलिनेका बीचमा विभाजन हो । चुनावमा भाग लिनेहरु विभिन्न प्रलोभन दिंदै मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्् भने संसदीय निर्वाचनको बिपक्षमा रहेकाहरुले सकेसम्म बर्तमान संसदीय ब्यवस्था र सो ब्यवस्थाका […]

२०७८ चैत्र २७ गते, आईतवार

नेपाली नयाँ जनवादी व्यवस्थाको अर्थनीति

नेपाल आजसम्म पनि अर्धसामन्ति र नवउपनिवेशी अवस्थामै रहँदै आएको छ । त्यसको अर्थ हो यहाँ एकातिर विशाल ग्रामीण भूभागमा सामन्ती प्रकारको आर्थिक सम्बन्ध कायमै छ भने अर्कोतिर शहरी क्षेत्रहरुमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको बोलवाला छ । त्यसैले नेपालका गाउँले किसान तथा शहरीया मजदुरहरु एकैसाथ दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्तवादवाट शोसित तथा उत्पीडित छन् । […]

२०७८ चैत्र २७ गते, आईतवार

नेकपाभित्र कार्यनीतिको बहस

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यहि चैत्र ४ गतेदेखि १५ गतेसम्म झन्डै दुई हप्ता लगाएर शिवगढिमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले लिएको स्थानिय चुनावबारेको कार्यनीति र यसको बारेमा भएका छलफल र बहसले एकपटक हामी सबैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ।सरकारले लगाएको दुई बर्षको प्रतिबन्धपछि तीन बुदे सहमति गरेर आएको यो पार्टीले नेपाली क्रान्तिको बाकी कार्यभारअब कसरी पूरा गर्छ वा […]

२०७८ चैत्र २२ गते, मंगलवार

चुनावी हतियार र क्रान्तिको प्रश्न

          क्रान्तिकारीहरुको उद्देश्य दुश्मनलाई कमजोर बनाउने र चुनौती खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । विप्लवको पछिल्लो संश्लेषणले दुश्मनलाई कमजोर बनाउछ र क्रान्तिकारी पार्टीलाई बलियो बनाउछ । संसद्मा र चुनावमा दुश्मनलाई निर्विकल्प छाड्नु बुद्धिमानी हुन्छ कि दुश्मनलाई चुनौती खडा गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने आजको प्रश्न हो । प्रकाण्डको शब्दमा क्रान्तिकारीहरुले जित्ने बाटो रोज्नु पर्छ । संसद्भित्रैबाट संसद्को र […]

२०७८ चैत्र २० गते, आईतवार

स्वतन्त्र सञ्चारको परतन्त्र भूमिका

भूमण्डलीकरण र सूचना क्रान्तिको प्रक्रिया के हो ? यसले विश्वका उत्पीडित र कम क्रयशक्ति भएका गरिबलाई के दियो ? स्पष्ट छ कि सूचना क्रान्ति र भूमण्डलीकरणले विकसित देश र विकासशील देशका सम्पन्न वर्ग र शासक गुटलाई एकीकृत गरेर थप नाफा आर्जन गर्न अनुकूलता पैदा गरेको छ । भारतका चिन्तक सुभाष धूलिया भन्छन््, ‘सूचना क्रान्ति र […]

२०७८ चैत्र १९ गते, शनिबार

नेपालमा बढ्दो राजनीतिक संकट र देउवाको दिल्ली यात्रा

नेपालमा राजनीतिक संकट दिनप्रतिदिन गहिरिंदै गएको देखिएको छ । यो संकट गहिरिनुमा यहाँका संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरुका साथै विदेशी खासगरी साम्राज्यवादी शक्तिहरुको पनि त्यतिकै हात रहेको स्पष्ट छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा केही वाम पार्टीहरु संगठित हुनु र नेपालको संसदबाट नाटकीय ढंगले अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको घोषणा हुनुले नेपालमा मात्र नभएर नेपालका छिमेकी मुलुकहरु […]

२०७८ चैत्र १९ गते, शनिबार