सरकारले कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीस्थित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को श्रम शिविर र कम्युनमा  गत शुक्रबार प्रहरीमार्फत् अपरेशन चलाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । देश र जनताको पक्षमा खडा भएकै कारण विगतमा दुई वर्षसम्म प्रतिबन्ध खेपेको उक्त पार्टीलाई आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिने तयारी गरिरहेको समयमा निर्वाचनमा भाग लिन नदिने र पुनः द्वन्दमा धकेल्ने मनसायका साथ गरिएको प्रहरी अपरेशन आफैमा निन्दनीय छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)माथि गरिएको यो सरकारी रबैयाले सरकार आफै शान्ति सुरक्षा खल्बल्याउन चाहन्छ र चुनाव गराउन चाहदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । सरकारले जेन–जी विद्रोहका समयमा भागेका सयौँ अपराधि र कैदीलाई  नियन्त्रणमा लिन तदारुकता नदेखाउनु र जेन–जी विद्रोहका समयमा लुटिएका सयौँ थान अत्याधुनिक सरकारी हात हतियारको खोजि नगर्नु र नियन्त्रणमा लिन उदासिनता देखाउनुले यो सरकार चुनाव र जेन– जीको असली माग पुरा गर्नवाट पाछिन खोजेको पुष्टि हुन्छ ।

सरकारकै कार्यशैलीका कारण भ्रष्टचार अन्त्य र सुशासनको मागसहित गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी विद्रोह अग्रगमनभन्दा पनि पश्चगमनतिर गएर टुंगिने खतरा बढी रहेको छ । यतिबेला जेन–जीले उठाएको भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको प्रश्न अलपत्र परेको छ । जेन–जीको आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकारलाई आगामी फागुन २१ गतेभित्र संघीय संसद्को चुनाव गर्ने कार्यभार सुम्पिएको छ । तर, सरकार चुनाव गराउन भन्दा देशमा द्वन्द भड्काउन उद्दत देखिन्छ, जसले गर्दा जेन–जीको आन्दोलनको उपलब्धि सुन्य हुने देखिएको छ । जेन–जीले उठाएको कार्यकारी शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासन कायम गर्ने आवाज सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै बन्द हुन् पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक दलले सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको माग गरेका छन् । जुन वर्तमान राजनीतिक संकट समाधान गर्ने सबैभन्दा वैज्ञानिक, वस्तुवादी र लोकतान्त्रिक विधि हो ।

तसर्थ ः देशको संकटग्रस्त स्थितिलाई सही मार्गमा ल्याउन तकाल सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गरी वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास खोजौँ र देशलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाऔँ । आजको आवश्यकता र समयको माग यही छ ।