सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान गरेको छ । जसमा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यी बाहेक देश र जनमुक्तिका लागि संविधान संशोधन गरेर तमाम समस्याको समाधान गर्न सकिने बाटो खुल्ला छ ।

स्मरणीय छ, पहिलो संविधानसभाको हठात विघटन गरेर संसदीय खेलबाट निर्माण गरिएको २०७२ को संविधान लागू नहुँदै विवादित बन्न पुगेको थियो । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्मविपरीत बनेको संविधानप्रति त्यतिबेलै आमसचेत नागरिकले असन्तुष्टि जनाइसकेका थिए । वर्तमान संविधानले देशको संकट र जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन भन्दै त्यतिबेला उठेका स्वर र चलेको संघर्षलाई बन्दुकको बलमा दबाएर जबर्जस्तरुपमा संविधान लागू गरियो । तर, त्यो संविधानले न त देशको संकट टार्न सक्यो न जनताको न्यूनतम अपेक्षा नै पूरा गर्न सक्यो । संविधान जारी भएको दश वर्षमा कथित जनप्रतिनिधिमाथि नै आमस्वाभिमानी जनताले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनेन । संविधान जारी भएको यो दश वर्षमा देशमा इतिहासमै नभएका भ्रष्टाचार भएका छन् । जहानियाँ राणा शासनकाल, निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायतलाई नै बिर्साउने गरी राष्ट्रघात र जनघात भए । देशको आधाउदी बजेट भ्रष्टाचारमै सकिने, नातावाद र कृपावाद दिन दुगुणा रात चौगुणा भएर बढिरहे । समग्रमा भन्नुपर्दा यो संविधान जारी भएपछि देश र जनताको मुहारमा खुसी होइन, पीडा मात्र थपिएको छ । यही पीडाको बिस्फोट स्वरुप जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन भएको हो । त्यसैले वर्तमान संविधानमा समय सापेक्ष संशोधन गर्नु अनिवार्य भएको छ ।

त्यसकारण देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको निकासका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले भनेजस्तो संविधानको संशोधन गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको बाटोमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । किनकि यो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विघटन गरेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना नगरेसम्म देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन जुन तथ्यको पुष्टि जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनले गरिसकेको छ ।