२०८३ बैशाख २८ गते, सोमबार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) निकट अखिल समाजवादीसहित १० विद्यार्थी संगठनले वजेटको २०% शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गरेका छन् । १० विद्यार्थी संगठनले सोमबार संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गर्दै सबै नागरिकको निशुल्क शिक्षा पाउने हकको कार्यान्वयन गर्न र शिक्षा क्षेत्रमा भौतिक साम्राज्यवादको सामना गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २०% बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
१० विद्यार्थी संगठनद्वारा जारी संयुक्त बिज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘केही समसामयिक विषयहरुप्रति हामी संयुक्त आदोलनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ ।
१. शिक्षामा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पनि हाल सबै सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाका बेलामा शुल्क उठाइरहेका छन् । यसको एउटा प्रमुख कारण विद्यालयको कमजोर आर्थिक स्थिति हो । त्यसकारण सबै नागरिकको निशुल्क शिक्षा पाउने हकको कार्यान्वयन गर्न र शिक्षा क्षेत्रमा भौतिक साम्राज्यवादको सामना गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २०% बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गर्दछौ ।
२. सरकारले अध्यादेशद्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति , रेक्टर र रजिस्ट्रारहरूको नियुक्ति खारेज गरेको छ । तर विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई नै कुलपति बनाउने बिषयमा भने सरकारले जालसाजीयुक्त निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री नै सबै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने र पदाधिकारीको भागवण्डा गर्ने पद्दतिका विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिकरणको शिकार भएको हो । विश्वविद्यालयलाई दलिय राजनीतिबाट मुक्त गराउन प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुको साटो विश्वविद्यालयका सिनेटका अधिकारहरु समेत खोस्दै प्रधान मन्त्रीको नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
विश्वविद्यालयको सिनेटमा स्ववियुवाट विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व हुने गरेकोमा अव विद्यार्थी प्रतिनिधिको छनौटको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित हुने गरिएको छ । पंचायत कालमा त्रिबि ऎनमा सिनेटका सदस्य राजाले चुन्ने व्यबस्था थियो । ठीक त्यसै गरी अव सिनेटमा प्रतिनिधित्व गर्ने बिद्यार्थी , त्रिबि प्राध्यापक, प्राध्यापक र कर्मचारी प्रतिनिधिको छनौट प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यबस्था यो अध्यादेशमा गरिएको छ । उच्च शिक्षा आयोगले प्रतिबेदन २०७५ र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान समेत सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यबस्था हटाउन सुझाव दिएका थिए । ती सबै सुझाव र विद्यार्थी संगठनले बिगतदेखि उठाउदै आएको मागलाई बेबस्ता गर्दै विश्वविद्यालयलाई थप राजनीतिक क्रिडास्थल बनाउने सरकारको यस प्रकारको चरम प्रतिक्रियावादी र तानाशाही कदमक घोर निन्दा गर्दछौं र विश्वविद्यालयहरुको प्राज्ञिक र प्रशासनिक स्वायतताका लागि प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यबस्था यथाशिघ्र खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौ । साथै उ शि आ को प्रतिबेदन २०७५ बमोजिम प्राज्ञि सम्मिलित संरक्षण समिति वा ‘बोर्ड अफ ट्रष्टी’मार्फत विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न समेत माग गर्दछौ ।’