नेपाललाई अमेरिकाको गुलाम बनाउने शासकहरुको प्रयास चकनाचुर
केही ब्यक्तिहरुले आफ्नो निहित स्वार्थको साधनाका लागि नेपाललाई पूरै अमेरिकी छाता अन्तर्गत लाने प्रयास गरेका थिए तर अमेरिकाका नव निर्वाचित राष्ट्रपति ठोनाल्ड ट्रम्पले गतसाता जनवरी २० मा सपथ ग्रहणगरी सत्ता सम्हालेपछि विश्वका बिभिन्न मुलुकलाई दिँदैआएका सबै प्रकारका सहायता आगामी ९० दिनका लागि स्थगित गरिदिनु भएपछि स्थिति बदलिएको छ । उहाँको कार्यकारी आदेशमा विदेशलाई दिइने सहायताको पुनराबलोकनगर्ने भनिएकाले उक्त छानविनको अवधी अझै बढ्ने संभावना छ । ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलगत्तै गतसातानै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले देशबाहिर रहेका आफ्ना अधिकारी तथा अमेरिकी दूतावासहरुलाई पठाएको एउटा आन्तरिक पत्राचारमा हाल कायम रहेका सबै वैदेशिक सहायतालाई तत्कालका लागि रोकलगाएको र नयाँ सहायता दिने कार्यलाई पनि स्थगित गरेको उल्लेख गरिएको छ । सोही पत्रलाई आधार बनाएर अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआइडी) ले आफ्ना सबै सहयोगहरु रोकेपछि नेपालको अर्थमन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारीगर्दै यूएसएआइडीको सहवित्तीय लगानी भएका आयोजनामा उसको श्रोतमा दायित्व सिर्जना हुनेगरी काम नगर्न नेपालका बिभिन्न योजनाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । जसबाट यूएसएआइडीको सहयोगमा चलेका यूएसएआइडी हेल्थ डिरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, एजुकेसन डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट र इन्क्लुसिभ पोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट तत्काल रोकिएका छन् । अमेरिकाले सहयोग रोक्दा नेपालको कृषि, सुशासन, विपद्, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइका नाममा आउने गरेको रकम पनि रोकिने भएको छ । अमेरिकी अनुदान स्वास्थ्य र जनसंख्याको क्षेत्रअन्तर्गत मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य र परिवार नियोजन, एचआईभी एड्स, कृषि नीति तथा प्रशासन व्यवस्थापन, पानी आपूर्ति तथा सरसफाइ, आधारभूत स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पनि प्रयोग हुँदैआएको थियो । पछिल्लो समयमा वित्तीय सुधार, प्रशासन सुधारलगायतका क्षेत्रमा पनि अमेरिकी सहायता प्रयोगगर्न थालिएको थियो । त्यसैले अबका दिनमा अमेरिकाको एमसीसीलगायतका संस्थाहरुले पनि धमाधम आफ्नो लगानी बन्द गरेको सूचना जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । भौतिक पूर्वाधारलाई सबल पार्नभन्दै अमेरिकाले एमसीसीमा दिने भनेको ५० करोड अमेरिकी डलर पनि रोकिने भएको छ ।
पछिल्ला दिनमा नेपालमा एमसीसी नचल्ने भएपछि उसले गत पुसमा फेरी अनुदानमा पाँच करोड अमेरिकी डलर (करिब छअर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) बढाउने भनेको थियो । एमसीसी अनुदानमा बन्ने परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि त्यसबाट बढ्ने लागत पूर्तिका लागि एमसीसीले अनुदान बढाउने भनेको थियो । एमसीसीले नेपाललाई अनुदान सहयोग वृद्धिगर्न चाहेकोबारे अमेरिकी संसद (कंग्रेस) लाई गत सन् २०२४ को डिसेम्बर १८ मै सूचनासमेत दिइसकिएको थियो । तर ट्रम्पको पछिल्लो कार्यकारी आदेशले उपरोक्त सहयोगको आश्वासनसमेत एकाएक धरापमा परेको छ । अमेरिकाले एमसीसीमा सहयोगगर्ने कुरालाई बहाना बनाएर ०७८ पछिका नेपालका सरकारहरुले बिभिन्न दातृ निकायहरुबाट झण्डै २० अर्ब ऋण लिएर खर्च गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपतिको सहयोग रोक्ने आदेशले नेपाल २० अर्बभन्दा बढीको ऋणमा फस्न पुगेको छ । हुन त एमसीसीकाबारेमा शुरुदेखिनै बिभिन्न पार्टी र जनस्तरबाटसमेत बिरोध हुँदैआएको थियो । सन् २०१२ मा सो परियोजनाका लागि पहिलोपटक औपचारिक आवेदन गरिएको थियोभने र सन् २०१७ मा त्यससम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि र गत सन् २०२२ को फेब्रुअरी २७ मा संसदबाबाट अनुमोदन भएको भनिएको थियो । एमसीसीले समग्र नेपाललाई दुई चिरामा विभाजित गरेको देखिएको छ । सो परियोजनाविरुद्ध जनस्तरबाट गरिएको आक्रामक विरोधलाई संसदमा रहेका प्रमुख दलहरुले बेवास्तागर्दै अगाडि बढेका थिए । सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा भएको आक्रमणपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु. बुसले युएसएड र ब्रेटन वुड्स–१ ले जन्माएका संस्थालाई बाइपास गरेर एमसीसीको औपचारिक शुरुवात गरेको देखिएको थियो । अमेरिकी रक्षा तथा विदेश मन्त्रालयका दस्ताबेजहरु, नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी अधिकारी तथा वाशिंटन डिसीमै रहेका कतिपय अधिकारीका वक्तव्यहरुबाट पनि एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको र सो सैन्य रणनीतिमा आधारित परियोजना भएको स्पष्ट थियो । सो रणनीति चीन, रुस र इरानलाई एक्ल्याउनका लागि बनाइएकोभन्ने कुराहरु पनि विश्व राजनीतिमा चर्चाका बिषय रहँदै आएका थिए । त्यसैगरी नेपालमा उत्पादित जलविद्युतलाई नेपालमै प्रयोगगर्नुको साटो एकल क्रेताको नियन्त्रणमा रहनेगरी भारतीय बजारमा पठाउने र नेपालको प्रसारण लाइन निर्माता नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई बाइपासगरी अमेरिकी नियन्त्रणको अर्को संस्था खडा गर्नेलगायतका प्रावधान राखिएको स्पष्ट थियो ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले सन् २०११ देखिनै विश्व बैंकको सहयोगमा ४०० केभी क्षमताकै एउटा प्रसारण लाइन निर्माण गरिसकेको अवस्था छ । त्यसमा प्रतिकिलोमिटर तीन करोड ८० लाख रुपियाँ निर्माण खर्च भएको पाइएको छ । तर एमसीसीले बनाउने प्रसारण लाइनमाभने प्रतिकिलोमिटर १६ करोड रुपियाँ खर्च गराउने रणनीति बनाइएको थियो । एमसीसी परियोजनाका नाममा नेपालले आफ्नै झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छभने अमेरिकाले कबुल गरेको रकम दिइसकेको थिएन । अब दिने कुनै संभावना छैन । नेपालले आफ्नै लगानीमा सो परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरेपछि एमसीसीले तय गरेको सुशासनको मापदण्ड पूरागरेको भनी बिभिन्न २० वटा स्कोर सिट पास गरेपछिमात्र अमेरिकाले नेपालको सो पैसा भुक्तानीगर्ने शर्त रहेको छ । नेपालले लगानीगर्ने होभने १३ करोड अमेरिकी डलरनै पर्याप्त हुने र एमसीसीको अनुदाननै आवश्यक नपर्ने विश्लेषकहरुको भनाई रहँदै आएको छ । निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले चीनको बिआरआइको जवाफमा एउटा पूर्वाधार परियोजना बनाउनुपर्ने बताउँदै आउनु भएको थियो । त्यसैले नेपाललाई लोकतान्त्रिक मुलुकभन्ने र यहाँको शासन प्रशासन अमेरिकी छाताअन्तर्गत पु¥याउन प्रयासगर्दै आएकाहरुले चीनको विकास रणनीतिमा आधारित बीआरआईलाई टार्दैलगेको देखिएको थियो । गत मंसिरमा प्रम केपी ओलीको चीन भ्रमणकाक्रममा त्यसलाई ऋणमा आधारित परियोजना भनेर टार्ने प्रयास पनि गरिएको थियो । जबकी हाल आएर एमसीसीका कारण नेपाल ठूलो ऋणमा फसेको र फस्दै गैरहेको देखिएको छ । अमेरिकाको पछिल्लो नीतिले नेपाल कि त बिआरआईबाट तत्काल पछिहट्नुपर्ने किभने अन्यत्रबाट ठूलो धनराषि ऋण लिन बाध्यहुने अवस्थामा पुगेको छ । आम जनता र जनपक्षीय राजनीतिक पार्टी तथा शक्तिहरुले बिरोध गर्दागर्दै ऋण लिएर एमसीसीमा किन लगानी गरियो ? भन्ने गंभिर र जटिल प्रश्न उठेको छ ।
एमसीसीलेभने नेपालमा लोकतन्त्रको पनि अवमूल्यन गरेको छ । कुनैबेला अमेरिकाका वरिष्ठ अधिकारीहरुले नेपालले आफ्नो संसदबाट एमसीसीलाई अनुमोदन नगरेको खण्डमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुनरावलोकनगर्न अमेरिका बाध्य हुने धम्कीसमेत दिएका थिए । अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेश र अमेरिकाको पछिल्लो नीतिले एमसीसी परियोजना संकटमा परेको छ । नेपाल उक्त परियोजना रद्धगर्ने कि अन्यत्रबाट ऋण खोजेर अगाडि बढाउनेभन्ने अवस्थामा पुग्ने स्पष्ट संकेतहरु देखिएका छन् । सो परियोजना अझै अघिबढ्दै गयो र कार्यान्वयन, बजेट वितरण र जवाफदेहिताका कुरा थप खुल्दै गएभने नेपालमा अन्य जटिल र गंभिर प्रकृतिका बिवादहरुको श्रृजनागर्ने सम्भावना कायमै छ । नेपाल र अमेरिकाकाबीचमा ७५ बर्षभन्दा लामो कुटनीतिक सम्बन्ध रहिआएको छ । तर एमसीसीले त्यसलाई धमिल्याउने काम गरेको छ । विश्वका कुनैपनि मुलुकले नेपाली भूमी प्रयोग गरेर नेपालका छिमेकी बिरुद्ध कारवाही गर्न÷गराउन सक्ने संभावना छैन । एमसीसी तत्काल औपचारिकरुपमा फिर्ता नगरिए पनि सो परियोजना सम्पन्न गर्न÷गराउन नेपाल र अमेरिकाको सरकारलाई महाभारत पर्ने देखिएको छ । त्यसैले हाल अमेरिकाको एमसीसीबाट कुनैपनि रकम प्राप्त नभैरहेको अवस्थामा नेपालको एमसिएका सबै गतिबिधि तत्काल स्थगित गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने प्रयासगर्नु उचित हुन्छ । नेपाललाई अमेरिकाको गुलाम बनाउने यहाँका शासकहरुको प्रयास अमेरिकाकै पछिल्लो निर्णयले चकनाचुर भएको देखिनु सर्बसाधारण र जनपक्षीय शक्तिका लागि रोचक प्रसंग भएको छ ।