नेपालमा एकातिर आगामी फागुन २१ को निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छभने अर्कातिर वर्तमान सरकारले विभिन्न विवाद सिर्जना गराउने गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरेको देखिएको छ । जसमध्ये अमेरिकी सेनाको ईन्डो प्यासिफिक कमान्डका उपकमान्डर अशुआ एम.रुडको हालै भएको नेपाल भ्रमण र गत जनवरी २९ मा नेपाल आएका विवादास्पद धर्मगुरु दलाई लामाका प्रतिनिधि रिम्पोछेको नेपाल भ्रमण धेरै सम्वेदनशील र विवादास्पद रहेको छ । देशमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनेजस्तो गहन दायित्व रहेको वर्तमान सरकारले उनीहरुलाई नेपाल भ्रमणका लागि सहमति दिनुहुने थिएन । रिम्पोछेलाई विमानस्थलदेखि राजकीय सम्मान दिएर बासस्थानसम्म लगिएको विषय धेरै गंभिर रहेको छ । जसले कतिपयलाई वर्तमान सरकार चीन विरोधी भएको टिकाटिप्पणी गर्न मलजल गरेको देखिएको छ । नेपालमा भएका घटना÷परिघटनाहरुलाई षड्यन्त्रमूलक भन्दै नंग्याउने काम भारतीय विश्लेषकहरुले पनि गरिरहेका छन् । उनीहरुले नेपालमा यसअघिको नागरिक सरकारलाई अपदस्थगर्ने घटना प्रायोजित थियो भनेर टिप्पणी गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी चिनियाँ विश्लेषक÷बुद्धिजीवीहरुले पनि जेन–जीको आवरणमा नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गर्ने गत भदौको घटना प्रायोजित थियो, कुनै क्रान्ति थिएन, त्यो प्रतिगमन, प्रतिक्रान्ति, असंवैधानिक कदम थियो भनिरहेको अवस्था छ । यस्तो सम्बेदनशील अवस्थाको सरकारले चीन विरोधी र पृथकतावादी तिब्बती नेतालाई नेपालमा प्रवेश नै दिनुहुने थिएन । पछिल्ला घटनाक्रमबाट चिनियाँहरुलाई उत्तेजित गराउने काम गरेको छ । गतसाता सार्वजनिक एक विवादास्पद लेखमा चीनको विखण्डन गर्नेलाई प्रश्रय दिइरहेको भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । तिब्बती मूलका बौद्ध धर्मगुरु क्याब्जे जोनाङ ग्याल्त्साब रिम्पोछे एउटा प्रवचनका लागि दलाई लामाको प्रतिनिधि बनेर काठमाडौं आएको भनिएपनि गतिविधिहरु धेरै शंकास्पद रहेको टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

सो विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणासमेत सार्वजनिक गरेको छैन । नयाँ दिल्लीबाट एअर इण्डियाको उडानद्वारा काठमाडौं आएका रिम्पोछे बौद्धको तीनचुली क्षेत्रमा रहनु अर्को गम्भिर विषय बनेको छ । गतसाता बिहीबार अमेरिकी सेनाको तीन तारे लेफ्टिनेन्ट जनरल जोशुुआको नेतृत्वमा छ सदस्यीय सैन्य टोली नेपाल आएको थियो । हाल नेपालमा निर्वाचनका लागि सेना परिचालन भइरहेकै अवस्थामा नेपाली सेनाकै निमन्त्रणामा अमेरिकी सेनाको उच्चस्तरीय टोली काठमाडौं आउनु धेरैका लागि जिज्ञासाको विषय भएको छ । सो टोलीमा चारजना सैन्य अधिकारी र दुई जना त्रूm सदस्य रहेको समाचार बाहिर आएको थियो । भ्रमणका क्रममा सो टोलीले नेपाल सरकारका अधिकारीहरु र नेपाली सेनाका अधिकारीहरुसँग पनि भेटवार्ता गरेको घटना हालको अवस्थामा धेरैका लागि आपत्तिको विषय भएको छ । पछिल्लो समय अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारीहरु नेपाल भ्रमणमा आउनेक्रम बाक्लिएको छ र छिमेकी चीन र भारले यसबारे विभिन्न प्रश्नहरु पनि उठाउँदै आएका छन् । भनिन्छ नेपालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डका गतिविधिहरु मुख्यतः सुरक्षा सहकार्य, तालिम, विपद् व्यवस्थापन सहयोग, र मानवीय सहायतामा केन्द्रित रहेका छन् । नेपाल अमेरिकाको औपचारिक सैन्य गठबन्धन सदस्य नभए पनि दुई देशबीच लामो समयदेखि सुरक्षा सहकार्यसमेत हुँदैआएको छ । नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशनका लागि तयारी सुदृढ गर्न विभिन्न तालिमहरुको आयोजना गर्ने गरेको बताइन्छ । तर पछिल्ला दिनमा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशनका लागि खासै अमेरिकी सहयोग भइरहेको देखिएको छैन । नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय तालिम कार्यक्रममा जंगल युद्ध, आतंकवाद प्रतिरोध र सैन्य पेशागत शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा तालिम प्रदान गर्ने गरिएको देखिएको छ । सो कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली अधिकृतहरुले अमेरिकामा अध्ययन तथा तालिम लिने अवसरसमेत पाउने गरेका छन् । इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड अन्तर्गत साइबर सुरक्षा र सूचनाको आदान–प्रदान समेत हुनेगरेको देखिएको छ ।

नेपाल भौगोलिकरुपमा चीन र भारतबीच रहेकाले रणनीतिकरुपमा संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले ०६३ को परिवर्तनपछि असन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको छभने छिमेकीलाई चिढ्याउने कतिपय गतिविधि भएको देखिएको छ । जसले गर्दा केही राजनीतिक दल तथा समूहहरुले नेपालको अमेरिकी सैन्य संलग्नताप्रति शंकासमेत व्यक्त गर्नेगरेका छन् । विशेषगरी ष्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम (एसपीपी) का विषयमा कुनैबेला नेपालमा सार्वजनिक बहस नै भएको थियो । नेपाल र चीनबीच परम्परागत र घनिष्ट सम्बन्ध रहँदैआएको छ । दुबै देशका बीचमा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सुरक्षा क्षेत्रमा समेत सहयोगको आदान–प्रदान हुनेगरेको छ । नेपालले नीतिगतरुपमा एक चीन नीतिलाई मानेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली भूमिबाट छिमेकी चीन विरोधी गतिविधि हुनु राम्रो होइन । ०७९ को जेठ छ गते नेपाल ओर्लिएकी तत्कालीन अमेरिकी उपमन्त्री उर्जा जियाले नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना सोझै जावखेलस्थित ‘तिब्बती शरणार्थी शिविरको निरीक्षण गरेको घटनालाई उदाहारणकारुपमा लिने गरिएको छ । सरकारको अनुमतिमै जिया तिब्बती शरणार्थी शिविर पुगेपछि बिवादको सिर्जना भएको थियो । जियाभन्दा पहिले ०७८ बैशाखमा नेपाल आएको अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेट सदस्य किष्टर्न जिलिब्राण्डको नेतृत्वको टोलीले पनि तिब्बती शरणार्थीको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । उपरोक्त दुई घटना उदाहारण मात्र हुन् । अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बति पृथकतावादीहरुलाई विशेष महत्व दिनेगरेका अनेक उदाहारण रहेका छन् । यसरी चीन र अमेरिकाको बिवादमा नेपालजस्तो मुलुक मुछिनु राम्रो थिएन र होइन पनि । अमेरिकीहरुकै भनाइमा नेपालमा रहेका करिव २८ हजार शरणार्थीसँग परिचयपत्रसमेत छैन ।

घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा के देखिन्छभने सन् २०१७ मा राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प पहिलो पटक निर्वाचित भएसँगै अमेरिकी प्रशासनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका ३६ वटा देश केन्द्रित सैन्य रणनीति सार्वजनिक गरेको थियो । जसका लागि दक्षिण एशियाको भारतलाई केन्द्रीय भूमिका दिन चाहेको देखिन्थ्यो । मुख्यत चीनसँग व्यापारयुद्ध सँगै बढ्दो प्रतिद्वन्दीताका कारण हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका आफ्नो पकड बलियो बनाउन चाहन्छभन्ने स्पष्ट छ । त्यसैले अमेरिकाले सन् २०१७ मा शुरुगरेको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिसम्बन्धी रक्षा मन्त्रालयको पहिलो प्रतिवेदन सन् २०१९ को जुन एकमा प्रकाशित भएको थियो । सो प्रतिवेदनले इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर यस क्षेत्रमा देशसँग सैन्य सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति लिएको स्पष्ट गरेको थियो । सोही प्रतिवेदन मै नेपाली सेनासँग ष्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममार्फत सहकार्य गर्ने उल्लेख थियो । जसको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरु बारम्बार काठमाडौं उत्रिने गरेका छन् । अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरु काठमाडौं उत्रिएपछि सिधै नेपालका सैन्य अधिकारीहरुसँग बैठक हुनेगरेको छ । यसबीचमा सैन्य रणनीतिमा आधारित अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन कम्प्याट (एमसीसी) नेपालमा प्रवेश गरेको थियो र विवादमा पनि तानिएको थियो । एमसीसी र आईपीएसको सम्बन्ध खोज्नमै झण्डै दुई वर्ष बिताएको नेपालले ०७८ को फागुन १५ मा बढो नाटकीय ढंगले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको घोषणा गरेको थियो । नटकीय यस अर्थमाकि नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको भनिएपनि हालसम्म कुन पार्टीका कतिजना सांसदको हस्ताक्षरमा सो योजना पारित भएकोभन्ने पनि खुलेको छैनभने संसदबाट पारित भएको भनिएको सो प्रस्ताव कुनैपनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको छैन ।

त्यतिबेला एमसीसीसँगै पारित भएको भनिएको १२ बुँदे घोषणापत्र कहाँको रद्दिको टोकरीमा फालियो ? भन्ने पनि खुलेको छैन । संगै पारित भएको भनिएको एमसीसीलाई स्वीकार गरेर नेपालको सरकारले कार्यान्वयनको प्रयास गरिरहेको छभने १२ बुँदे घोषणापत्रलाई अमेरिकाले इन्कार गरेको छ । अमेरिकाको आईपीएस रणनीतिमै स्थल सैन्य सम्बन्धका लागि नेपाली सेनासँगको सहकार्यबारे व्याख्या गरिएको छ । ०७६ को जेठमा पेन्टागनले प्रकाशन गरेको आइपीएसको प्रतिवेदनमानै नेपालसहित दक्षिण एशियाका श्रीलंका, बंगलादेशसँग पनि ष्टेट पार्टरनसिप गर्ने कुरा उल्लेख थियो । त्यसपछि श्रीलंका, बंगला देश र नेपाल तीनवटै देशमा बल प्रयोगद्वारा सरकार ढाल्ने कामहरु भएका थिए । इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका ३६ देशसँग सैन्य सम्बन्ध विस्तार गर्ने अमेरिकी चाहना पटक–पटक प्रकट पनि हुँदैआएको छ । नेपालसँग अमेरिकी सैन्य सम्बन्ध सन् १९४५ देखिकै हो । त्यतिबेला एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी अलफ्रेड ब्राउनले नेपाल भ्रमण गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणासँग लामो संवाद गरेको इतिहासमा उल्लेख छ । गत साता बिहीबार नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सैन्य अधिकारी र नेपालमा भएको छलफलका बारेमा धेरै कुराहरु खुल्न बाँकी छ । तर सो भ्रमणबाट नेपालको निर्वाचनमा प्रभाव पर्नसक्ने आंकलन भइरहेकाले सबै क्षेत्र र पक्ष सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ ।