नेपालमा गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि नयाँ संसद र सरकार गठनको प्रयास तीब्रभएको छ । अब प्रतिनिधिसभामा छवटा दलमात्र रहने भएका छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनको मतगणनापछि प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो दल बनेको छ । रास्वपाको प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सहित १८२ सांसद रहने भएका छन् । जसले संविधानको धारा ७६ -१) को सुविधाजनक बहुमतकासाथ स्पष्ट एकल पार्टीको सरकार बन्ने भएको छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० गरी ३८ सांसद रहने छन् जसले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी एमालेको प्रत्यक्षतर्फ नौ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी २५ सिट रहनेछ । त्यसैगरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रत्यक्षतर्फ आठ र समानुपातिकतर्फ नौ गरी १७ सिट रहने छ । त्यसैगरी श्रम संस्कृति पार्टीको प्रत्यक्षतर्फ तीन र समानुपातिकतर्फ चारगरी सात सांसद रहँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ एक र समानुपातिकतर्फ चारगरी पाँच सांसद रहने छन् । त्यसैगरी एकजना स्वतन्त्र सांसद रहने अवस्था छ । रास्वपालाई स्पष्ट दुई तिहाई कायमगर्न दुई सिट अपुग भएको बताइन्छ । त्यसैले १७ सिट रहेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी वा सात सिट रहेको श्रम संस्कृति पार्टीसँग एकताका संभावनाहरु पनि देखिएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टी रास्वपासँग पार्टी एकतागर्ने संभावना रहन्छभने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केवल कार्यगत एकता वा गठबन्धन मात्रगर्न सक्छ । रास्वपामा स्पष्ट रुपले देशभक्त र विदेशभक्तगरी दुईधार देखिएका छन् । गत निर्वाचनको मुखैमा रास्वपामा नेकां, एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रलगायतका बिभिन्न पार्टीका असन्तुष्ठ एबं बिद्रोही नेताहरुको प्रबेश भएको थियो ।
अधिकांशत उनीहरुले नै गत निर्वाचनमा बिजय हाँशिल गरेका कारण रास्वपामा बहु राजनीतिक प्रबृत्ति देखिनेवाला छ । जसमा नेकां, एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट प्रबेश गरेकाहरुको अलग, अलग धार कायमै रहने देखिएको छ । त्यसैले रास्वपा हेर्दा सिङ्गो पार्टी र भित्रीरुपमा बिभिन्न पार्टीको संयुक्त मोर्चाजस्तो हुने भएको छ । निर्वाचन सकिएपछि सबैको ध्यान नयाँ संसद र सरकारको बनौट र नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने कामकाबारेमा केन्द्रित हुन थालेको देखिएको छ । गत भदौ २३ र २४ को रहस्यमय बिध्वंशलाई आधार बनाएर राष्ट्रपतिबाट संसदको बैठक चलिरहेकै बेला संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्तगरी मनोनित प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा निर्वाचित संसद बिघटन गरेर फागुन २१ मा निर्वाचन गराएका कारण सो अभियानको भित्री उद्देश्य अलग्गै रहनसक्ने संभावना पनि छ । भदौ २३ र २४ को बिध्वंश र त्यसलाई आधार बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरिसकेपछि भदौ २७ को कदम चालिएको थियो । जसमा हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल र सहसंयोजक माधव नेपाललगायतको बिशेष सल्लाह रहेको बताइन्छ । त्यतिबेला ०७२ संविधान बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि मनोनितगरी चलिरहेको संसद मनोनित प्रधानमन्त्रिको एकल सिफारिसमा बिघटन गराइएका कारण त्यसमा भारतीय स्वार्थ रहेको देखिएको छ । भारतीय स्वार्थ भनेको ०७२ को संविधानमा आफ्नो अनुकूल संशोधन गराएर नेपाललाई दिल्लीको छातामुनी रहन बाध्य पार्नु हो । भदौ २३ र २४ को बिध्वंशलाई हेर्दा त्यसमा अमेरिकी प्रभाव देखिएको थियोभने भदौ २७ को घोषणालाई हेर्दा भारतीय प्रभाव देखिएको छ । फागुन २१ को निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा इन्डो पश्चिमा शक्ति आपसमा मिलेको देखिएको छ । जसमा बामपन्थी र देशभक्त शक्ति नराम्ररी पराजित भएको अवस्था छ । त्यसैले पनि सम्भावित नयाँ सरकारले सामना गर्नुपर्ने कार्यभारहरु बहुआयामिक र चुनौतीपूर्ण हुने देखिएका छन् । जसलेगर्दा रास्वपा यसअघिको नेकां र एमालेको झण्डै दुई तिहाईको सरकारजस्तै आफैभित्र अनिर्णयको बन्दी हुने संभावनाहरु पनि रहेका छन् । ०७२ को संविधान नेपालमा बिद्यमान सबै समस्याहरुको जड भएको कुरा बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरिसकेका छन् । सोही कारणले बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म रास्वपाको झण्डै दुई तिहाईको सरकारले पनि केहीगर्न नसक्ने देखिएको छ ।
यसअघि पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेको झण्डै दुई तिहाइको सरकार थियो । सो सरकारले पनि पटक, पटक संविधानमा तेश्रो संशोधन गराउने प्रयास गरेको थियो । तर ०७२ को संविधानमा संशोधन गर्न/गराउनका लागि भारतीय र अमेरिकी स्वार्थ बाझिएका कारण हुन सकिरहेको थिएन । गणतन्त्रकि राजतन्त्रभन्ने अलग कुरा हो । जसको छिनोफानो जनमत संग्रहद्वारा गराउन सकिन्छ । तर संघीयता, जातीय समाबेशी, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचनमा प्रणालीमा परिवर्तन नगरेसम्म राजतन्त्र वा गणतन्त्र कुनैपनि चल्न नसक्ने अवस्था छ । नेपालको संघीय शासन टिकाउन अमेरिकाले बार्षिक बजेट छुट्याउने गरेको र युरोपियन यूनियनले ठूलो धनराषि ऋण लगानी गरिसकेको घटनाले धेरै कुराहरुको रहस्योद्घाटन गरेका छन् । पछिल्लो समयमा चुनावी सरकार गठन हुँदैगर्दा नेपालमा नयाँ दलाई लामालाई स्थापित गराउने र अमेरिकी योजना एसपीपी लागूगराउने लगायतका चीन बिरोधी गतिबिधिका संकेतहरु पनि देखिएका थिए । त्यसोभएको खण्डमा नेपाल दोश्रो युक्रेन हुने संभावना रहन्छ । त्यसैले अब बन्ने नयाँ संसद र सरकारले स्वदेशी एजेण्डालाई अगाडि बढाउनेकि विदेशी एजेण्डालाई भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ । स्वदेशी एजेण्डालाई अगाडि बढाउने होभने ०६३ बैशाख ११ गतेको संझौता अगाडिको अवस्थामा पुग्नु पर्दछ । जहाँबाट देशको राष्ट्रिय राजनीतिले बाटो बिराएको थियो । फेरी शर्त बिनाको संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गराएर नयाँ संविधान बनाउने र देशमा राष्ट्रिय एकता तथा सहमतीय राजनीतिको वातावरण सिर्जना गर्नु/गराउनु पर्दछ । यसअघि संविधान सभालाई पूर्ब शर्तहरुको भारी नबोकाएर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बिधि तथा पद्धतिको प्रयोग गरेर संविधान बनाउन दिइएको भए हालको अवस्था आउने थिएन ।
०७२ को त्रुटीपूर्ण संविधानको घोषणा गरिएकाले त्यसपछिका ऐन कानून र नीति नियमा सबै त्रुटीपूर्ण भएका छन् । त्यसैले अबको संसद र सरकारले सबैभन्दा पहिले देशको संविधान र राजनीतिक ब्यवस्थाको टुंगो लगाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ । विशेषगरी नेपालको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा नयाँ सरकारका प्रमुख जिम्मेवारीहरु धेरैनै चोटिला देखिएका छन् । सबैभन्दा पहिलो चुनौती राजनीतिक स्थायित्व कायमगर्ने कुरा हो । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गराउनका लागि विदेशी हस्तक्षेपलाई सन्तुलन गर्नुपर्दछ । जसका लागि संघीय शासन र एमसीसीलगायतका विदेशी परियोजनाहरुको अन्त्य अनिवार्य हुन्छ । नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने प्रवृत्ति पनि देखिँदै आएको छ । नयाँ सरकारले दलहरुबीच सहकार्य र विश्वास बढाउने र गठबन्धन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने दीर्घकालीन नीति कायमगर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । स्थायित्व बिना विकास योजनाहरु अघिबढ्न कठीन हुन्छ । त्यसैगरी आर्थिक सुधार र रोजगारी सिर्जनाका कुराहरु पनि रहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि दबाबमा रहेको छ । त्यसैले नयाँ बन्ने सरकारले सामाजिकीकरणमा जोड दिने, विदेशी ऋण र लगानी कम गरेर स्वदेशी श्रम र लगानीमा उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई गति दिने र रोजगारी सिर्जनागर्नेजस्ता कदम चाल्नुपर्दछ । बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता कमगर्नु ठूलो चुनौती हो । त्यसैगरी सुशासन कायम गराउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुराहरु पनि रहेका छन् । सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनु नयाँ सरकारको प्रमुख दायित्व नै हुने देखिएको छ । सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइज र छिटो छरितो बनाउने तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा विश्वास बढाउने कार्यमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । नेपालको बिद्यमान संघीय शासन देशकै मुख्य र जल्दोबल्दो समस्या रहेकाले बिभिन्न पार्टी र शक्तिहरुको सहमतिमा त्यसको अन्त्य आजको प्रमुख आवश्यकतानै भएको छ । तीनतिर फर्किएका तीन तहका सरकारको अन्त्य जरुरी छ । त्यसपछि विकास परियोजनालाई गति दिने कुराहरु आउँछन् ।
नेपालमा ठूला परियोजनाहरुमा ढिलाइ हुने समस्या रहेको छ । त्यसैले नयाँ सरकारले ऊर्जा, सडक, रेल, र पूर्वाधार परियोजना, जलबिद्युत, उत्पादन र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा परिणाममुखी काम देखाउन आवश्यक प्रबन्धगर्न/गराउन सक्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी विदेश नीतिको सन्तुलन पनि जल्दो बल्दो समस्याकारुपमा रहेको छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण छिमेकी देशहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र लगानी लिने प्रबन्ध गरिएको हुनुपर्छ । भन्दा नेपालमा असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीति रहेको भनिएपनि ०७९ पुस १० पछि बनेका सरकारहरुले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका नाममा नेपाललाई अमेरिकी सैन्य संगठन …नेटोÚ निकट पु¥याउन खोजेको र मुख्यत चीनलाई एक्ल्याउन खोजेका कारण समस्या आएको थियो । छोटकरीमा भन्ने होभने अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति जनताको अपेक्षा मुख्यतः स्थिरता, आर्थिक सुधार, सुशासन र विकाससँग जोडिएका छन् । यदि सरकारले स्पष्ट प्राथमिकता, पारदर्शी कार्यशैली र दीर्घकालीन योजना अपनाउन सक्योभने राजनीतिक अस्थिरताबाट विकासमुखी दिशातर्फ देशलाई अघिबढाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । नेपालको विकासका लागि केवल नीति बनाउनुमात्र पर्याप्त हुँदैन । राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शी शासन र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि समानरुपमा आवश्यक पर्छ । त्यसैले अब नयाँ बन्ने सरकार र मुख्यत प्रस्तावित प्रधानमन्त्रिले नदीका दुई किनारामा खुट्टा टेक्न छाडेर सही र स्पष्ट बाटो तयगर्नु आवश्यक छ । त्यसो भएमा रास्वपाको सरकार सफल हुन्छ । होइनभने रास्वपाको पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेकै गति हुने निश्चित छ । यो आजको गंभिर बिचारणिय कुरा हो ।