जनयुद्धको आधार क्षेत्रमा अमेरिकी चासो किन भन्ने विषय नेपालको राजनीतिक इतिहाससँग घनिष्ट रूपमा जोडिएको छ । २०५२ सालदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले सुरु गरेको सशस्त्र जनयुद्धले देशका धेरै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रलाई “आधार क्षेत्र” का रूपमा विकास ग¥यो । यी क्षेत्रहरूमा वैकल्पिक सत्ता संरचना, जनसरकार, जनअदालत र समानान्तर प्रशासन सञ्चालन हुन थाले । यही परिवेशमा अमेरिकाको चासो बढ्दै गएको थियोे त्यो कुरा पछिल्लो समयमा पुरा गरेको देखिन्छ ।

पहिलो कारण वैचारिक थियो । माओवादी आन्दोलन कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा आधारित थियो, जसले राज्यसत्ता कब्जा गरी जनबादि समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । शीतयुद्धपछिको विश्वव्यवस्थामा अमेरिका आपूmलाई प्रजातन्त्र र उदार अर्थतन्त्रको पक्षधर राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । त्यसैले कुनै पनि देशमा सशस्त्र कम्युनिष्ट आन्दोलन फैलिँदा त्यसले क्षेत्रीय स्थिरता र आफ्ना रणनीतिक हितमा असर पार्न सक्ने देखेपछि त्यसका विरुद्ध विभन्न रूपमा आफ्ना एजेन्डाहरु बनएर जनयुद्धको आधार क्षेत्रहरुमा अमेरिकी आयोको दिन्छन त्यो कारण भनेको आपूmलाई सुरक्षा चुनौतीको चासो थियो ।

२००१ सेप्टेम्बर ११ अथवा २०५८ को घटनापछि विश्वव्यापी रूपमा आतंकवादविरुद्धको अभियान तीव्र भयो । सोही वर्ष नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड र आपतकाल घोषणापछि द्वन्द्व झन् चर्कियो । त्यस समयमा United States ले माओवादी पार्टीलाई आतङ्कवादी सूचीमा राख्दै नेपाल सरकारलाई सैनिक तथा आर्थिक सहयोग बढायो किन भने माओवादी आधार क्षेत्रहरूमा माओवादी प्रभाव विस्तार हुँदा राज्य संरचना कमजोर हुने र अस्थिरता बढ्ने चिन्ता अमेरिकाले देखिएको थियो त्यसकारणले गर्दा अमेरिकी माओवादी आधार क्षेत्र भित्र आयोको देखिन्छ ।

तेस्रो कारण भू–राजनीतिक थियो । नेपाल दुई ठूला शक्ति भारत र चीनबीच अवस्थित छ । यस्तो संवेदनशील भौगोलिक अवस्थाले नेपाललाई रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण बनाउँन अमेरिकी लामो समयसम्म लागि रह्यो भने त्यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा असर पार्न सक्ने आकलन गरी रहन्थ्यो । त्यसैले गर्दा उ माओवादी आधार क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि कसरी कन्टोल गर्ने होला भन्ने नै थियोे । अर्को कुरा राजनीतिक र सैन्य गतिविधिबारे अमेरिकाले सचेत रूपमा चसो बढाउने गरेको थियो ।

चौथो कारण मानवअधिकार र लोकतन्त्रको सवाल देखाएर विभिन्न उप शीर्षक राखेर जनयुद्धका क्रममा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना दुवै पक्षबाट भएका छन भन्दै अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकहरूले शान्ति वार्ता, बहुदलीय प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको संरक्षणको नाममा जोड दिँदै विभिन्न किसिमका प्रोलोभन देखएर आएको देखिन्छ ।

यो योजना विषेश गरी २०६३ सालको शान्तिपछि शान्तिप्रक्रिया अघि बढ्यो पछि र माओवादी पार्टी ससदिय मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश ग¥यो पछि उ आधार क्षेत्रहरुमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा जनयुद्धको आधार क्षेत्रहरुमा अमेरिकी चासो मुख्य गरेर वैचारिक राजनैतिक सँगै सुरक्षा चिन्ताका साथ भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र आवश्यकता जस्ता कारणले चासो दिएको देखिन्छ ।

नेपालको आन्तरिक द्वन्द्व भएपनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषतः अमेरिकाको ध्यान तान्नु स्वाभाविक थियो किनभने विश्वामा कम्युनिष्ट सत्ताहरु एकपछि आर्को ढल्दै गएको बेला नेपालमा माओवादी जनयुद्धले निकै उचाई लिएपछि अमेरिकी साम्राज्यवादले त्यसका विरुद्ध नयाँ योजना बनाएर आधार क्षेत्रहरुमा आएको देखिन्छ ।

 अमेरिका कृषिको नाम बेचेर कम्युनिष्टविरुद्ध आयो

अमेरिकी अभिव्यक्ति प्रायः राजनीतिक बहसमा प्रयोग हुने धारणा हो । विशेषगरी नेपालमा २०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र जनयुद्ध र त्यसअघि तथा पछिको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा यस्तो दृष्टिकोण विकसित भएको पाइन्छ ।

नेपालमा ग्लष्तभम क्तबतभक ले दशकौँदेखि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र ग्रामीण विकास क्षेत्रमा सहयोग नाममा आएको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग मार्फत सिँचाइ सुधार, उन्नत बीउ प्रवद्र्धन, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, जस्ता किसान तालिम सञ्चालन गरिएका छन् । यी कार्यक्रमहरु भित्र आफ्नो सैन्य विस्तार प्रविधिको खोज गरेको कुरामा नेपाली जनतालाई थाहा छैन

तर आलोचनात्मक दृष्टिकोणले हेर्दा, केही राजनीतिक दलहरुले अमेरिकी सहयोगलाई केवल विकास सहयोगको रूपमा नभई वैचारिक प्रभाव विस्तारको माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । विशेषतः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धका क्रममा अमेरिका खुला रूपमा नेपाल सरकारको पक्षमा उभिएको थियो । माओवादी आन्दोलनलाई उसले आतङ्कवादी सूचीमा राख्दै राज्यलाई सैनिक तथा आर्थिक सहयोग दिएको तथ्य उल्लेखनीय छ । यही सन्दर्भमा केहीले कृषि र विकास सहयोगलाई “सफ्ट पावर” को रणनीति भनेर व्याख्या गर्छन् ।

शीतयुद्धपछि विश्व राजनीतिमा अमेरिका आपूmलाई उदार लोकतन्त्र र बजार अर्थतन्त्रको पक्षधर शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । कम्युनिष्ट विचारधारामा आधारित सशस्त्र जनयुद्ध विस्तार हुँदा त्यसलाई क्षेत्रीय अस्थिरताको कारक मानिने प्रवृत्ति पनि थियो । नेपाल जस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील देश, जो भारत र चीन बीच अवस्थित छ, त्यहाँको राजनीतिक परिवर्तनले अमेरिकी चासो पछिल्लो समयमा धेरै देखिन्छ किनभने माओवादी बिचार भनेको समाजवादी बिचार हो नेपालमा समाजवाद आयो भने पूँजीवाद सकिने देखेपछि माओवादीको आधार क्षेत्रमा अमेरिकी आएको देखिन्छ । यसरी कृषिको नाम बेचेर कम्युनिष्ट विरुद्ध आयो अमेरिका । राजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित विश्लेषण होईन कि सैन्य हिसाबले अमेरिका आएको देखिन्छ । कृषि सहयोगले विकासमा योगदान पु¥याएको छैन बरु त्यससँग जोडिएर नेपाललाई सैन्य रणनीतिक चासो बढाएको देखिन्छ यो विषयमा नेपाली जनताले बेलैमा बुझ्नु आवश्यक छ । कुनै पनि विदेशी सहयोगको मूल्याङ्कन गर्दा राष्ट्रिय हित, पारदर्शिता र दीर्घकालीन प्रभावलाई केन्द्रमा राख्नु नै विवेकपूर्ण दृष्टिकोण हुन्छ, तर अमेरिका विभिन्न रूपका नाम दिएर आफ्नो सैन्य रणनीति उद्देश्य पूरा गर्न र नेपाललाई आफ्नो काबु भित्र राख्न र कम्युनिष्टहरु विरुद्ध जनमास तयार गर्न जनयुद्धको आधार क्षेत्रमै आयोको देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा जनताको सक्रिय सहभागिता घटाउने उद्देश्यले विभिन्न सामाजिक संगठनहरू प्रयोग गरिएको भन्ने बहस समय–समयमा उठ्दै आएको थियोे विशेषगरी जनयुद्ध काल (१९९६–२००६) देखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले सशस्त्र संघर्ष अघि बढाइरहेको अवस्थामा समाजका विभिन्न धारमा विभाजित भएका जनतालाई एकै ठाउँमा ल्याएर जनवादी सरकार चलाएको थियो । त्यसको ठिक उल्टो आज आधार क्षेत्रमा जनयुद्धलाई सहयोग गरेका ती गाउँका सम्पुर्ण जनतालाई विभिन्न सहकारी आमा समूह जस्ता सामाजिक संरचनाहरू पनि तीव्र रूपमा विस्तार गरेर आमा समूहहरू मूलतः सामाजिक एकता, सरसफाइ, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण र सामुदायिक विकासका लागि गठन गरेर कम्युनिष्ट विरुद्ध अमेरिकी आएको केही विश्लेषकहरूको धारणा अनुसार जनयुद्ध कालीन अस्थिरतामा यस्ता समूहहरूलाई राजनीतिक प्रभाव कम गर्न, जनतालाई सडक आन्दोलन वा उग्र राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रयोग गरेको भन्ने भनाइलाई प्रमाणित गर्ने ठोस आधार सर्वत्र भेटिँदैन, छन् । समाजमा यस्तो शंका र बहस भने विद्यमान दलाल संसदीय व्यवस्थाले गर्दा उसले ठाउँ पाएको हो भन्ने कुराहरु देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका पश्चिमी देशहरूले नेपालमा लोकतान्त्रिक स्थिरता र शान्ति प्रक्रियालाई समर्थन गरेको बताउँदै विभिन्न गैरसरकारी संस्था, महिला समूह र नागरिक समाजलाई सहयोग गरेको बहाना बनाएर अमेरिकाले माओवादीलाई आतंकवादी सूचीमा राखेको सन्दर्भमा उसले राज्य पक्षलाई सहयोग गर्नुका साथै नागरिक समाजमार्फत शान्ति र विकास कार्यक्रमहरूमा लगानी गरेको निउबनाएर केही आलोचकहरू यसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अप्रत्यक्ष प्रभाव विस्तारको सैन्य रणनीति हो भन्ने कुरा हिजोको माओवादी आधार क्षेत्रमा आउनुले पनि प्रष्ट हुन्छ ।

यथार्थमा, आमा समूहहरूको भूमिका नामबाट कसैले शान्ति र समुदाय सुदृढीकरणमा योगदान गरे भने कतै राजनीतिक प्रभावको आशंका पनि उठ्यो । त्यसैले यो विषयलाई एकतर्फी निष्कर्षभन्दा पनि ऐतिहासिक र तथ्यमा आधारित दृष्टिकोणबाट हेर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यो भनेको के हो भने समाजवादी समाजमा बेस्त समाजलाई पूँजीवादी समाज तिर फर्काउने र होजोको माओवादी आधार क्षेत्र भत्काउने उद्देश्यमा आएको हो भन्नेकुरामा कुनै भ्रम हुनुहँुदैन ।

 अमेरिका जनयुद्ध लडेका केही मान्छेहरूलाई किनेर नेपाल पस्यो

नेपाली राजनीतिक बहसमा कहिलेकाहीँ सुनिन्छ । विशेषतः सशस्त्र जनयुद्ध पछि शान्ति प्रक्रिया सुरु हुँदा र पूर्वलडाकुहरू विभिन्न धारमा विभाजित हुँदा यस्तो आरोप–प्रत्यारोप देखिएको हो । तर यस्तो विषयलाई भावनात्मकमा मात्र होइन, विश्लेषणात्मक रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।

२०५२ सालदेखि सुरु भएको जनयुद्धमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का हजारौँ कार्यकर्ता र जनमुक्ति सेना सहभागी भएका थिए । २०६३ सालको शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो र पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूको व्यवस्थापन, समायोजन तथा पुनःस्थापनाको प्रक्रिया सुरु भयो । यही चरणमा केही व्यक्तिहरु राजनीतिक रूपमा माओवादी धारमा गए भने केही संसदीय धारको राजनीतिमा समाहित भए र केही वैदेशिक रोजगारी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा संलग्न भएका थिए पछि

ग्लष्तभम क्तबतभक ले शान्ति प्रक्रिया, पुनःस्थापना कार्यक्रम, लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण र विकास परियोजनामा सहयोग गरेको नाम दिएर यसलाई आधार बनएर हिजोको माओवादी आधार क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको प्रयास गर्दै पूर्वजनमुक्ति सेनाहरूलाई आर्थिक वा अरु केही अवसरमार्फत आकर्षित गरेर आधार क्षेत्र भित्र आयोको देखिन्छ ।

जनयुद्धपछिको समाजमा विचार परिवर्तन, अवसरको खोजी, र व्यक्तिगत निर्णयहरू स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । तर सबै परिवर्तनलाई बाह्य शक्तिको प्रभाव पर्नु सरल तर्क भने हुन सक्छ, तर त्यो सधैं तथ्यमा आधारित नहुन सक्छ । नेपालजस्तो देश, जो भारत र चीन बीच अवस्थित छ, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहनु अस्वाभाविक होइन । तर आन्तरिक राजनीतिक विभाजन र नेतृत्वगत मतभेद पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण कारण हुन सक्छन् ।

यसैले “जनयुद्ध लडेका केही मान्छेहरूलाई किनेर अमेरिका आयो” भन्ने धारणा राजनीतिक आरोपका रूपमा मात्र होइन कि यस्ता विषयमा निष्कर्ष निकाल्दा प्रमाण, सन्दर्भ र व्यापक राजनीतिक परिवेशलाई सन्तुलित रूपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । किन भने नेपालका के ठाउँहरुमा नेपाल सरकार भन्दा धेरै अगाडि आएर अमेरिकी संस्थाहरु आफ्नो आधार बनएर बसेको देखिन्छ यो विषयमा नेपालका देशभक्त वामपन्थीहरुले बेलैमा सोचेनौ भने नेपालमा के हुन्छ भन्न सकिदैन यो विषयक निकै गम्भीर छ ।

गाउँमा समूह र सहरमा सैनिक मार्च खेल्दै अमेरिका अभिव्यक्ति प्रायः राजनीतिक व्याख्यामा प्रयोग हुने सकात्मक भनाइ हो । यसले बाह्य शक्तिले एकातिर सामाजिक कार्यक्रममार्फत समुदायमा उपस्थिति विस्तार गर्ने र अर्कोतिर सुरक्षात्मक वा सैनिक सहयोगमार्फत राज्यसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने दोहोरो रणनीति अपनाउँछ भन्ने धारणा जनाउँछ ।

नेपालमा ग्लष्तभम क्तबतभक ले लामो समयदेखि ग्रामीण विकास, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य तथा कृषिमा सहयोग गर्दै आएको थियोे तर गाउँस्तरमा विभिन्न समूह–आमा समूह, युवा क्लब, सहकारी, किसान समूह–मार्फत चेतना, तालिम र साना परियोजना सञ्चालन गरिएका छन् । यसले सामाजिक सशक्तीकरण र विकासमा सकारात्मक योगदान पु¥याएको पक्ष छ भनेर पनि आएको भ्रम नेपाल किसन जनतालाई झिक्यार आयोको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, जनयुद्धकालीन समयमा अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई सैनिक तालिम, उपकरण तथा सुरक्षासम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । विशेषतः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धका क्रममा सुरक्षा सहयोग बढेको थियो । यही सन्दर्भमा केहीले सहरमा सैनिक मार्च र गाउँमा सामाजिक कार्यक्रमलाई एउटै रणनीतिक ढाँचाको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

तर यस्ता व्याख्या प्रायः राजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित हुन्छन् । विकास सहयोग र सुरक्षा सहयोगलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा देशको आवश्यकता, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले गाउँमा समूह र सहरमा सैनिक मार्च गर्नुले अमेरिकी नेपाल मात्रै होइन कि आफ्नो साम्राज्यवादी नीतिलाई माओवादीको आधार क्षेत्रहरुमा, सन्तुलित रूपमा आफ्नो सैन्य रणनीति ल्याउने उद्देश्यमा आधारित देखिन्छ ।