रास्वपाको सरकार र प्रतिशोधको राजनीति
रास्वपाका नयाँ नेता बालेन्द्र शाह गत साता शुक्रबारबाट नेपालको ४७ औं प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि शनिबारबाटै प्रतिशोधको राजनीति शुरु भएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा नाटकीयरुपमा भौतिक विध्वंश भएको थियो । केवल सरकार परिवर्तनका लागि त्यसरी भएभरको राष्ट्रिय सम्पतिमा आगो लगाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । भदौ २३ गते आन्दोलनको आयोजना गरेको भनिएका समूहहरुले भदौ २४ को विध्वंशको जिम्मा पनि लिएका छैनन् भने भत्सर्ना पनि गरेका छैनन् । बरु त्यसैलाई आधार बनाएर कतिपयले राज्यबाट विभिन्न सुविधाहरु प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । जो जसले त्यतिबेला राज्यको सम्पतिको संरक्षण र देशमा शान्तिसुरक्षा कायम गराउने प्रयास गरेका थिए, उनीहरुमाथि हालसम्म पनि प्रतिशोध साध्ने काम भएको छ । एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षका नेता तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको हिजोको गिरफ्तारीले उपरोक्त कुराको पुष्टि पनि गरेको छ । त्यतिबेला भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंशलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भदौ २७ गते राति अर्को राजनीतिक विध्वंश गरिएको थियो । संसदको बैठक चलिरहेको र संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने सम्भावना रहिरहेकै बेला एकाएक संसद बाहिरबाट त्यो पनि संविधान विपरीत पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर मनोनित प्रधानमन्त्रीको एकल सिफारिसमा निर्वाचित संसद विघटन गरिएको थियो । उक्त भौतिक विध्वंशका पछाडि कुन शक्ति र बिचार थियो भन्ने हालसम्म प्रष्ट भइसकेको छैन । तथापि त्यसको लहरो सात समुन्द्र पारीसम्म पुगेका अपुष्ट टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । अब सो घटना दरबार हत्या काण्ड र मदन भण्डारी हत्या काण्डजस्तै सधैँका लागि रहस्यमय हुनेभएको छ । गत भदौ २७ गते भएको राजनीतिक विध्वंशका लागि हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल र सहसंयोजक माधबकुमार नेपालको अथक प्रयास र प्रमुख सल्लाह रहेको त्यतिबेला नै उहाँहरु आफैले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
भदौ २७ मा घोषणा गरिएअनुसार गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । सो निर्वाचनले पनि आश्चर्यजनक ढंगले नै रास्वपालाई झण्डै दुई तिहाईको बहुमत दिएको छ । त्यसै आधारमा गत शुक्रबार बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय नयाँ सरकार समेत गठन भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब संसदमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ र नयाँ सरकारले के कस्ता कदमहरु चाल्दैछ ? भन्ने विषयमा नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा विभिन्न जिज्ञासाहरु व्यक्त भइरहेका बेला हिजो शनिबारबाटै प्रतिशोधको राजनीति जसरी शुरु भयो, त्यसले नयाँ सरकार पनि धेरै नटिक्ने र देशमा फेरी नयाँ राजनीतिक परिवर्तन हुने संकेत गरेको छ । झन्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त भएपछि रास्वपाका प्रवक्ता एवं सासद मनिष झाले जनअपेक्षाअनुरुप जिम्मेवारीपूर्वक आपूmहरु अगाडि बढ्ने बीबीसी नेपाली सेवालाई बताउनु भएको थियो । त्यसैगरी प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्थामा पुगेका नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका दलहरुले पनि आगामी दिनमा रास्वपाले अवलम्बन गर्ने नीति, र सरकारले गर्ने गतिविधिमा आपूmहरुको साथ सहयोग निर्भर हुने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । हाल संसदमा रास्वपा एक्लैका १८२, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका ३८, एमालेका २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका सात, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चार र एकजना स्वतन्त्र सांसद रहेको अवस्था छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले रास्वपाको संरक्षककारुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यसैगरी स्वतन्त्र सांसद पनि रास्वपाप्रति सकारात्मक देखिएको अवस्था छ । संसदमा रास्वपाकै सभामुख रहने प्रायः पक्का भएको छभने उपसभामुख प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने कि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई दिनेभन्ने खुलिसकेको छैन । त्यसैले संसदबाट कुनैपनि विषय पारित गराउन रास्वपालाई असहज हुने अवस्था छैन । नेकां र एमालेलगायतका दलहरुले गत फागुन २१ को निर्वाचनमा कम सिट प्राप्त गरेपनि उनीहरुको पार्टी संगठनमा खासै फरक परेको छैन । संसदमा उनीहरु प्रतिपक्षमै रहेपनि पहिलो, दोश्रो र तेश्रो अवस्थामै रहेका छन् । त्यहाँ पनि नेकां, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी एकजुट भएर प्रस्तुत हुनसक्ने संभावना पनि कायमै रहेको छ । ९३ सिट विपक्षमा हुनु पनि कम कुरा होइन । त्यसैले रास्वपा एक्लैले चाहाँदैमा केही पनि गर्न–गराउन सक्ने अवस्था छैन । स्थापित राजनीतिक दलहरुको आकार खुम्च्याएको रास्वपालाई ती दलहरुभन्दा फरक र जनपक्षीय काम गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको छ । जसलाई स्वयं रास्वपाका नेताहरुले पनि स्वीकार गरेको देखिएको छ ।
रास्वपा संसदसँगै सरकारमा पनि फरक ढंगले प्रस्तुत हुने धेरैले अपेक्षा गरेको देखिएको छ । तर रास्वपाकै कतिपय नेताहरुले आफ्नो पार्टीका सांसदहरुलाई सरकारका कामकारवाहीमा सहयोग गर्न नभनेर खबरदारी गर्न निर्देशन दिएको देखिएकाले सरकार र पार्टीकाबीचमा टसलको अवस्था सिर्जना हुने संकेतहरु पनि देखिएका छन् । खासमा बुहदलीय संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रका नीति पार्टीले बनाउने र निर्णय सरकारले गर्ने प्रचलन रहेको हुन्छ । यसअघिका सरकारका पालामा पनि त्यही नीति र निर्णयकाबीचमा सन्तुलन मिलाउन नसकेकै कारण नेताहरुका बीचमा टसल हुनेगरेको देखिएको थियो । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ०६३ को परिवर्तनपछि पनि हालकोजस्तै झण्डै दुई तिहाइको सरकार पटक–पटक बनेका थिए । तर उनीहरुले पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका थिएनन् । ०७४ को निर्वाचनमा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र मिल्दा झण्डै दुई तिहाइनै रहेको थियो । त्यो सरकारलाई ढाल्न पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र त्यतिबेला एमालेका नेता रहनुभएका माधव नेपाललगायत कै निर्णायक भूमिका रहेको थियो । त्यसपछि ०७९ मा भएको निर्वाचनपछि पनि कहिले एमाले र माओवादी केन्द्र र कहिले माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार बनाएका थिए । पछिल्लो पटक ०८१ असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र एमालेले मिलेर सातबुँदे सहमतिसहित झण्डै दुई तिहाइकै सरकार गठन गरेका थिए । उनीहरुले पनि दलहरुबीच सहमति कायम गराएर ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधन गराउन प्रयास नगरेका होइनन् । तर कतिपयले संघीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति आफ्नो एजेण्डा र ०७२ को संविधानको उपलब्धी भनेर जिद्धि गरेका कारण दलहरुका बीचमा सहमतीय वातावरण बन्न नसक्दा संविधान संशोधन हुन नपाएको हो । तथापि गत भदौ २३ गतेसम्म नै नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वकाबीचमा सहमति कायमै रहेको थियो । गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट रास्वपाको बहुमत आएपनि निर्वाचित सबै सांसदहरु रास्वपाका आफ्नै पार्टीका पुराना नेताहरु नभएको कुरा आफैमा बिचारणीय रहेको छ । रास्वपाले निर्वाचनको अन्तिम समयमा विभिन्न पार्टीका विद्रोहीहरुलाई टिकट दिएको र हाल उनीहरुले नै विजय हासिल गरेको स्पष्ट छ । त्यसैले बाहिरबाट हेर्दा रास्वपा एउटै पार्टीजस्तो देखिएपनि खासमा त्यसको भित्री संरचना संयुक्त मोर्चाको जस्तो छ । स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि रास्वपाका नयाँ नेता हुनुहुन्छ । सो पार्टी कुनै दर्शनमा आधारित नभएर स्वार्थमा आधारित भएकाले पार्टीको एकता टिकाउन निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा रास्वपाको सरकार टिक्ने भनेको आफ्ना नीति र कार्यक्रमका आधारमा हो ।
त्यस्तो नीति र कार्यक्रम जनचाहना अनुसारको हुनुपर्दछ । जसलाई विभिन्न विधि र पद्धतिअनुसार अनुमोदन पनि गरिएको हुनुपर्दछ । ०६३ को परिवर्तनपछि संविधानसभालाई पूर्व शर्तको भारी नबोकाएर स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा काम गर्न दिइएको भए देशले हालकोजस्तो अवस्था नै झेल्नुपर्ने थिएन । संविधानसभाले राजतन्त्र कि गणतन्त्र, संघीयतामा जाने कि नजाने, धर्म निरपेक्ष कि हिन्दू राष्ट्र, प्रत्यक्ष निर्वाचनकि पूर्ण समानुपातिक अर्थात मिश्रित निर्वाचन पद्धति राख्नेकि नराखनेलगायतका विषयमा जनमतसंग्रह गरेर निर्णय लिइएको भए आज ति विषयमा कसैले पनि टाउको दुखाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । केही नेताहरुको जोरजर्वजस्तीले गर्दा आज पनि ति विवादहरु कायमै रहेका छन् । गत दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन यताका कुनैपनि निर्वाचनमा भाग नलिएको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले ०७२ को संविधानलाई देशमा विद्यमान ‘सबै समस्याहरुको जड’ भएको औपचारिक ठहर गरिसकेको छ । नभन्दै ०७२ को संविधान लागूभएको १० वर्ष बित्दा पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरालाई सबैले स्वीकार गरेका छन् ।
०७२ यताका सबै राजनीतिक घटनाक्रम र विभिन्न क्षेत्र र पक्षका भनाईलाई हेर्दा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा गंभिर किसिमका त्रुटी र कमीकमजोरीहरु रहेका छन् । त्यसैले रास्वपाको नयाँ संसद र सरकारले साँच्चै राजनीतिक परिवर्तन गरेर देशमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्थायित्व कायम गराउन खोजेकै होभने नयाँ संविधान निर्माणका लागि सर्वअधिकार सम्पन्न मस्यौदा समिति गठन गर्नुपर्दछ । संविधानमा विधि र पद्धतिको प्रयोग गरेर विभिन्न विषय र प्रशंगको टुंगो लगाएपछि मात्र अन्य कानून र नीति नियमहरुको टुंगो लाग्ने कुरा हुन्छ । नेपालका खास आवश्यकता भनेको राष्ट्रिय एकता र सहमतिको राजनीति तथा आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर हुने व्यवस्था हुनु हो । जसका लागि देश पहिलो भन्ने नीतिका आधारमा कदम चालिनु जरुरी छ । त्यसैगरी अन्तराष्ट्रियरुपमा असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिलाई अक्षरस पालना गरिएको हुनुपर्दछ । अन्यथा झण्डै दुई तिहाईको वर्तमान सरकारको नियति पनि ०७४ पछिको एमाले र माओवादी केन्द्र तथा ०८१ असारपछिको नेकां र एमालेलगायतका दलहरुकैजस्तो हुन्छ । जसमा कुनै शंका छैन ।
