हालै सम्पन्न भएको चुनावको मूल्याङ्कन र वर्तमान अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्रश्नहरू अहिलेका धेरै गम्भीर राष्ट्रिय महŒवका प्रश्नहरू हुन् । नेपालमा चुनाव धेरै पल्ट हुने गरेका छन् र नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रश्न पनि सँधै महŒवपूर्ण र विचारणीय प्रश्न रहने गरेको छ । तर अहिले जुन चुनाव सम्पन्न भएको छ, त्यसको राजनीतिक प्रकृति पहिले सधँैभन्दा बेग्लै र महŒवपूर्ण विशिष्ट, अझै स्पष्टसँग भन्ने हो भने असाधारण रहेको छ भने अहिलेको चुनावको सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रश्न पनि पहिले सँधैभन्दा बेग्लै र गम्भीर प्रकारको रहन गएको छ । आजको यो अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा ती दुबै पक्षहरू तथा तिनीहरूको बीचमा रहेको सम्बन्धबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसप्रकारको छलफलद्वारा खालि अहिलेको चुनाव र त्यससित जोडिएको परराष्ट्र सम्बन्धलाई बुझ्न मात्र मदत गर्ने छ्रन, तर देशको तत्कालीन राजनीति र देशको भविष्यमाथि त्यसले पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रकारको असरलाई बुझ्न पनि मदत पुग्नेछ । अहिले जुन चुनाव भयो, त्यसको कुनै आवश्यकता नै थिएन । नेपालको संविधान र देशको राजनीतिक आवश्यकताका कारणले पनि त्यो चुनाव हुनुपर्ने आवश्यकता थिएन । अनि प्रश्न उठ्छ, त्यो चुनाव किन गरियो ? र त्यसको उद्देश्य के हो ? त्यसको जवाफ खोज्नको लागि हामीले जेन–जी आन्दोलनको प्रकृतिबारे विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जेन–जीहरूले दुई वटा उद्देश्यहरू पूरा गर्न नै त्यो आन्दोलन सुरू गरेका थिए । प्रथम, भ्रष्टाचारका विरुद्ध र द्वितीय, सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध विरुद्ध, त्यसरी त्यो आन्दोलन सही र न्यायसंगत पनि थियो । अर्कातिर, त्यो आन्दोलन एउटा स्वतस्पूmर्त, असंगठित तथा कुनै नीति कार्यक्रम र नेतृत्वबिहीन आन्दोलन पनि थियो । यसले कैयाँै देशी वा विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थको पक्षमा त्यसलाई उपयोग गर्न पनि प्रयत्न गरेका थिए । त्यो दौडमा सबैभन्दा अमेरिकी साम्राज्यवाद नै अगाडि आयो । त्यो आन्दोलन प्रकट रूपमा जेन–जीहरूको नै आन्दोलन थियो । जेन–जी भन्नाले सामान्यतया २८ वर्षसम्मका युवाहरूलाई नै लिइन्छ । तर व्यवहारमा त्यो आन्दोलनलाई २८ वर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिहरूले हाईज्याक गरे र त्यस प्रकारका व्यक्तिहरूमा ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ पक्षधर वा अमेरिकाद्वारा परिचालित तŒवहरू नै थिए । उनीहरूले अमेरिकाको नेपालप्रतिको रणनीतिलाई पूरा गर्न लामो समयदेखि काम गरिरहेका थिए र त्यो उद्देश्य पूरा गर्न नै जेन–जीहरूको स्वतःस्पूmर्त आन्दोलनलाई हाईज्याक गरेका थिए । त्यो रणनीति के थियो ? त्यो स्पष्ट भएपछि नेपालको तत्कालीन प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुपर्ने र नयाँ चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो ? त्यो कुरा प्रस्ट हुने छ । विभिन्न देशहरूमा सत्ता परिवर्तन गर्ने अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति रहेको छ । भेनेजुएलामा त्यसले अपनाएको हालैको ताजा घटना हो भने इरानमा त्यसको त्यस प्रकारको उद्देश्य रहेको कुरा त्यसले घोषित रूपले नै बाहिर ल्याएको छ । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न अन्य कैयौँ देशहरूमा त्यसले सशस्त्र आक्रमणको नीति अपनाउनु परेको थियो भने नेपालमा त्यसले चुनावको माध्यमद्वारा नै त्यसले त्यो नीति पूरा गर्ने प्रयत्न ग¥यो र त्यसमा त्यो सफल पनि भयो । त्यसैको लागि नै त्यसले पुरानो संसदलाई विघटन गरेर नयाँ चुनाव गराउन पृष्ठभूमि तयार पारेको थियो । नेपालका पहिलेका सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीहरूले पनि अमेरिकापरस्त नीति नै अपनाउदै आएका थिए । उनीहरूले संसदद्वारा एमसीसीलाई पारित गरेको उदाहरणबाट त्यो कुरामा कुनै शंका रहन्न । अमेरिकाप्रति उनीहरूले अपनाएको त्यस प्रकारको नीति नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमका विरुद्ध नै थियो । तैपनि उनीहरूमा यो अवसरवादी धारणाले काम गरेको थियो कि अमेरिकाप्रति त्यस प्रकारको सम्झौतापरस्त नीति नअपनाएमा सत्तामा रहनको लागि अमेरिकाको समर्थन प्राप्त हुने छैन् । तर उनीहरूको त्यस प्रकारको अवसरवादी नीतिले पनि अमेरिकाको रणनैतिक आवश्यकता पूरा गर्दैनथ्यो । नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकाको रणनीतिका दुई वटा पक्ष छन् । प्रथम, इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसीद्वारा चीनका विरुद्धको सैनिक मोर्चाबन्दीमा नेपाललाई सामेल गर्नु । अर्थात् अर्का शब्दमा, नेपाललाई युद्धभूमि बनाउनु । द्वितीय, तिब्बतमा दलाई लामालाई पुनस्र्थापना गर्न तिब्बतमाथि आक्रमणको लागि नेपालको भूमिलाई प्रयोग गर्नु । नेपालका पुराना राजनीतिक पार्टीहरूले एमसीसीलाई समर्थन गरेका थिए । तर उनीहरूले चीनप्रति पनि मैत्रीपूर्ण नीतिहरू अपनाउदै आएका थिए । अर्कातिर, उनीहरूले एक चीनको नीतिलाई समर्थन गरेका थिए र त्यसले गर्दा उनीहरू स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा थिएनन् । त्यसैले अमेरिकाको लागि अमेरिकाको रणनीतिलाई प्रभावशाली तरिकाले अगाडि बढाउन उनीहरूको सत्तालाई उखेलेर नेपालमा आफ्नो कठपुतली सरकार बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । पुरानो संसद कायम रहँदासम्म त्यो सम्भव थिएन । त्यसैले त्यसका लागि पुरानो संसदको विघटन र नयाँ चुनाव अपरिहार्य हुन गयो । जेन–जी आन्दोलनको तुरून्तै पछि बनेको अन्तरिम सरकारलाई दलाई लामाले पठाएको शुभकामना र अहिले चुनाव पछि बनेको सरकारलाई दलाई लामाका प्रतिनिधिले पठाएको शुभकामना समेतबाट नेपालको तात्कालीक राजनीतिक घटनाक्रम अमेरिकाको रणनीतिद्वारा प्रभावित भएको कुरामा कुनै शंका रहन्न । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै अहिले बनेको सरकारको परराष्ट्र नीतिबारे पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी कयौँ गम्भीर प्रकारका जटिलताहरू रहेका छन् । नेपाल एउटा दुई ठुला देशहरूको बीचमा रहेको भू–परिवेक्षित राष्ट्र हो । दुबै देशहरूसित हाम्रा कैयौँ समस्याहरू रहेका छन् । भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा कब्जा गरेको छ भने नेपालका कैयौँ सिमाहरूमा पनि अतिक्रमण गरिएको छ । अहिलेसम्म त्यसले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेको छैन । नेपालमाथि दबाव दिनका लागि त्यसले बारम्बार नाकाबन्दी पनि लगाउने गरेको छ । त्यसले नेपालका सरकारमाथि दबाब दिएर नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई उदार बनाएर नेपालमा ठुलो संख्यामा भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बनाउने अभियान चलाउने गरिरहेको छ । त्यसका पछाडिको उद्देश्य नेपालको संसदमा भारतीय नागरिकहरूको बहुमत बनाएर नेपालमा भारतीय प्रभुत्व कायम गर्नु नै हो । यी सबै प्रश्नहरूबारे अहिले बनेको नयाँ सरकारको नीति के हुने छ ? त्यसबारे “स्वतन्त्र पार्टी” ले एउटा शब्द पनि बोलेको छैन । यस सन्दर्भमा चीनले नेपालप्रति अपनाएको अमैत्रीपूर्ण नीतिबारे पनि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । चीन र भारतले लिपुलेकको बाटो भएर व्यापार गर्नको लागि दुई पक्षीय सम्झौता गरेको तथा चीनद्वारा प्रकाशित नयाँ नक्सामा भारतले कब्जा गरेको तथा नेपालको संसदले नेपालको नक्सामा सामेल गरेको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालमा नदेखाएका जस्ता उदाहरणहरू पनि हाम्रा अगाडि छन् । चीनले अपनाएका ती दुबै नीतिहरू नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका विरुद्ध छन् । त्यसैले हामीले चीनसित सम्बन्धित ती दुबै नीतिहरूका विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर त्यसका साथै भारतले नेपालमाथि गर्दै आएको हस्तक्षेप र अतिक्रमण तथा नाकाबन्दी समेतको विरुद्ध नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि चीनसितको मैत्री सम्बन्ध र उत्तरतर्फका नाकाहरूको सकारात्मक महŒव भएको कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । उक्त सबै कुराहरूको बाबजुद चीन र भारत दुबै छिमेकी देशहरूसित हामीले असंलग्न र मैत्रीपूर्ण नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । निश्चय नै, त्यस प्रकारको नीति कहिले पनि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको मूल्यमा हुने छैन । हामीले चीन र भारतसित हाम्रा जुन समस्या वा विवादहरू छन्, तिनीहरूलाई मैत्रीपूर्ण र कुटनीतिक तरिकाले समाधान गर्नेतिर नै प्रयत्न गर्नुपर्दछ । तर त्यसरी ती प्रश्नहरू समाधान हुन नसकेमा संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर, अर्का शब्दमा, तिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर पनि राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । उक्त विषयमा देखाइने कुनै पनि कमजोरी देशका लागि आत्मघाती हुनेछ । यी सबै प्रश्नहरूबारे पनि नयाँ सरकारको नीति के हुने छ ? त्यसबारे पनि उनीहरूले अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन् । अहिले साम्राज्यवाद एउटा विश्वव्यापी समस्या बनेको छ । खास गरेर अमेरिकी साम्राज्यवाद विश्वको नै अत्यन्त गम्भीर समस्या बनेको छ । खासगरेर अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अमेरिकी साम्राज्यवादको आतंक विश्वव्यापी रूपमा नै अत्यन्त गम्भीर रूपमा देखापरेको छ । त्यसले ग्रीनल्याण्डमा कब्जा गर्ने, क्यानडालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको ५१ औँ राज्य बनाउने, पनामा नहरलाई कब्जा गर्ने, र अब क्युवालाई समेत कब्जा गर्ने घोषणा गरेको छ । भेनेजुयला विश्वको नै तेलको ठुलो खनिज पदार्थ भएको देश हो । त्यसले त्यहाँको तेलमाथि कब्जा गर्न त्यहाँ हमला गरेर त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई समेत अपहरण गरेर लगेको छ । इरान संसारको नै एउटा ठुलो तेलको खानी भएको देश हो र त्यहाँको तेलमाथि कब्जा गर्नको लागि त्यहाँको सत्तामा परिवर्तन गर्न हमला गरिरहेको छ । त्यसरी अमेरिकाको जुन साम्राज्यवादी नीतिद्वारा सम्पूर्ण संसार नै आक्रान्त भइरहेको छ, त्यसबाट नेपालमा पर्न सक्ने असरबारे पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । अमेरिकाको दबाबमा इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको एमसीसीलाई पनि नेपालको संसदले पारित गरेको छ । त्यसले एसपीपीलाई पनि स्वीकार गर्न नेपालमाथि दबाब दिइरहेको छ । यदि त्यसो भएमा अमेरिकी सेना तिब्बतको सीमासम्म पुग्नसक्ने छन् । त्यो अवस्थामा नेपाल अनावश्यक रूपले चीन र अमेरिका बिचको द्वन्द्वमा मुछिनुपर्ने छ, र कुनै पनि अवस्थामा त्यो नेपालको शान्ति र सुव्यवस्थाका पक्षमा हुने छैन । अमेरिकाको भूमिकाबारे नयाँ सरकारको नीति के हुने छ ? त्यो प्रश्न पनि गम्भीर रूपले देशका अगाडि छ । कुनै देशको परराष्ट्र नीति भन्नाले सामान्यतः अन्य देशहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपनाइने नीतिलाई नै बुझिन्छ र बुझ्नुपर्दछ । तर कुनै देशको परराष्ट्र नीति विशुद्ध रूपले अन्तर्राष्ट्रिय विषय मात्र हुँदैन । त्यो, देशमा कायम भएको व्यवस्था र अवस्था तथा देशभित्र अपनाइने नीतिको प्रतिबिम्ब नै हुन्छ । त्यसकारण कुनै देशको परराष्ट्र नीतिलाई सही धरातलमा स्थापित गर्नको लागि देशभित्र पनि सही व्यवस्था कायम गरिनुका साथै सही नीति अपनाइनुपर्दछ । त्यसका दुइटा पक्षहरू छन् ः प्रथम, देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुनुपर्दछ । द्वितीय, देश आर्थिक दृष्टिकोणले स्थिर, सुदृढ र सम्पन्न हुनुपर्दछ । अहिले नेपालमा गणतन्त्र कायम भएको छ र धर्मनिरपेक्षता पनि विद्यमान छ । त्यसै गरेर नेपालको संविधानले मौलिक अधिकार र बहुदलीय व्यवस्थालाई पनि स्वीकार गरेको छ । तिनीहरूमा कुनै पनि प्रकारले आँच पुग्यो भने देश अधिनायकवाद वा फासिवादतिर जाने छ । हामीले देशमा विद्यमान यस प्रकारको व्यवस्थालाई अरू उन्नत दिशामा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । तर तिनीहरूलाई कुनै पनि रूपमा प्रतिगमनतिर लैजाने प्रयत्न गरियो भने हाम्रो देशको परराष्ट्र नीतिले पनि प्रतिगामी वा फासिवादी रूप लिने छ र त्यो देशका लागि अत्यन्त घातक हुनेछ । आजको संसारमा कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति आफ्नो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमताका हितमा त हुनु नै पर्दछ । तर कुनै देशको परराष्ट्र नीति राष्ट्रियता, सावैभौमिकता र राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्दछ भन्नुको अर्थ देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितका विरुद्ध आइलाग्ने विदेशी वा साम्राज्यवादी शक्तिहरूद्वारा हस्तक्षेप गरिएमा त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न पनि तयार हुनुपर्दछ । त्यस सन्दर्भमा त्यससित जोडिएको अर्काे पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको संसारमा कुनै देशको राष्ट्रिय हितको प्रकृति विशुद्ध रूपमा राष्ट्रिय मात्र हुँदैन । आज संसारका कैयौँ देशहरूमा युद्धहरू भइरहेका छन् र ती युद्धले आणविक युद्धको रूप लिने सम्भावना पनि बढ्दै गइरहेको छ । अहिलेको संसारमा कुनै पनि देशमा हुने युद्धको असरबाट हाम्रो देशपनि अछुतो रहन सक्दैन । इरानमा युद्ध भइरहेको छ तर त्यो कारणले एकातिर, हाम्रो देशमा पनि तेलको मूल्य बढेको छ र महङ्गी बढ्दै गइरहेको छ भने, अर्कातिर खाडीका देशहरूमा भएका लाखौँ नेपालीहरू आक्रान्त भइरहेका छन् । त्यसकारण संसारका कुनै देशमा हुने युद्धको विरोध गर्नुपर्दछ र शान्तिको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्दछ । खासगरेर साम्राज्यवादको कारणले नै युद्धहरु हुने गर्दछन् र त्यसरी साम्राज्यवाद नै युद्धको मुख्य स्रोत हो । त्यसैले हाम्रो देशको पराराष्ट्र नीतिको एउटा मुख्य उद्देश्य पनि सँधै साम्राज्यवाद र युद्धको विरोध गर्ने र शान्तिको पक्षमा आवाज उठाउने नै हुनुपर्दछ । अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति वा परिघटनाहरूबाट पनि कुनै देशको राष्ट्रियता वा राष्ट्रियहित प्रभावित हुन्छ । त्यसैले हामीले संसारभरिका कुनै देशको राष्ट्रिय स्वाधिनतामा हुने अतिक्रमणका विरुद्ध पनि आवाज उठाउनु पर्दछ र त्यहाँको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्दछ र त्यससित एक्येवद्धता देखाउनु पर्दछ । नेपाल दुई ठुला देशहरूको बिचमा रहेको एउटा सानो देश हो । त्यसका साथै आर्थिक दृष्टिकोणले त्यो धेरै नै पिछडिएको छ । कुन देश ठुलो छ र कुन देश सानो छ, त्यो मुख्य कुरा होइन, भौगोलिक दृष्टिकोणले कुनै देश सानो भएपनि त्यसले सबै सम्भव वा उपलब्ध स्रोत र साधनका आधारमा उन्नत वा आत्मनिर्भर हुने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । आजको संसारमा कुनै पनि देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि परस्परमा आर्थिक सहयोगको आदान–प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र त्यस प्रकारको पारस्परिक सहयोग कुनै देशको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमान वा समानतामा आँच नपुग्ने गरेर नै हुनु पर्दछ । त्यो अवस्थामा नै कुनै देशको परराष्ट्र नीति पनि स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा अगाडि बढ्न सक्दछ । पराराष्ट्र नीतिको अर्को महŒवपूर्ण कडी देशभक्तिको भावना हो । कुनै पनि देशका राजनीतकि पार्टीहरू, सरकार, सेना र प्रशासनमा मात्र होइन, आम जनतामा पनि उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावनाबाट ओतप्रोत हुनुपर्दछ । त्यस प्रकारको देशभक्तिको भावनामाथि आधारित पराराष्ट्र नीतिले नै कुनै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रहितको रक्षा गर्न सक्दछ । कुनै देश जतिसुकै सानो वा कमजोर भएपनि त्यस प्रकारको देशभक्तिको भावना नै ठुलाठुला वा शक्तिशाली देशहरूका विरुद्ध आफ्नो रक्षा गर्न सक्दछ र गर्नुपनि पर्दछ । तर कुनै देशको कुनै देशमा वा देशको सरकारमा त्यस प्रकारको देशभक्तिको भावनामा कमी भयो भने उनीहरुले एक वा अर्को देशसित राष्ट्रिय हितहरूको सौदावाजी गर्न थाल्दछन् र त्यसरी देशको राष्ट्रहितमा गम्भीर प्रकारले कुठाराघात हुन जान्छ । आज देशमा जुन प्रकारको कठपुतली सरकार बनेको छ, त्यसबाट राष्ट्रिय हितमा गम्भीर प्रकारको आँच पुग्ने खतरा नै बढ्दछ । माथि नेपालको पराष्ट्रसित सम्बन्धित कतिपय महŒवपूर्ण पक्षहरुको चर्चा गरियो । तर आज नेपालमा जुन प्रकारको सरकार बनेको छ, त्यसले सही प्रकारको परराष्ट्र नीति अपनाउने सम्भावना देखिन्न, र त्यसले अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थअनुसार नै आफ्ना परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने नै बढी सम्भावना देखिन्छ । त्यस प्रकारको पराराष्ट्र नीति कुनै पनि अवस्थामा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित र विश्वशान्तिको पक्षमा हुने छैन । त्यसैले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रहित तथा युद्ध र फासिवादका विरुद्ध र विश्वशान्तिको पक्षमा अगाडि बढाउन सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनता अगाडि आउनुपर्दछ । यो स्पष्ट छ कि अहिलेको नेपाल सरकार अमेरिकाको कठपुतली सरकार हो । यसकारण त्यो नेपालको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने, नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, नेपालको राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय हितको अतिक्रमण गर्ने देशहरूका विरुद्ध दृढतापर्वक अडान लिने वा विश्वस्तरमा युद्धको विरोध र शान्तिका पक्षमा आवाज उठाउने सम्भावना कमै देखिन्छ । त्यसकारण नेपालको सही प्रकारको परराष्ट्र नीतिको पक्षमा दृढतापूर्वक आवाज उठाउनु हामी सबैको जिम्मेवारी हुन्छ ।

(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा २०८२ चैत्र २१ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा काठमाडाँैमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणापत्र)