नेपालमा रास्वपाको झण्डै दुईतिहाईको सरकार गठन भएर खासगरी ०७२ को संविधानमा संशोधनका लागि छलफल गर्न कार्यदल बनाएपछि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणीहरु हुनथालेका छन् । त्यसमा पनि गतसाता बुधबार सिंहदरबारमा झण्डै साँढे दुईघण्टा बसेको कार्यदलको बैठकमा जेजस्ता कुराहरु उठेका थिए, त्यसले वर्तमान सरकार संविधान संशोधनका विषयमा पुर्नविचार गर्न बाध्य हुने देखिएको छ । त्यस्तो कार्यदलको गठन गर्दा वर्तमान सरकारले नेपालको राजनीतिक इतिहास, ०७२ संविधानको अवस्था, र राजनीतिक दलहरुको व्यवहार सबै कुरालाई ध्यानदिएको हुनुपर्ने थियो । झण्डै साँढे आठवर्षको समय र ३० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेर बनाइएको ०७२ को संविधान एकातिर १० वर्ष बित्दापनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैनभने अर्कातिर कतिपय शक्तिशाली दलहरुले नै दोश्रो संविधानसभादेखि हालसम्मका कुनैपनि निर्वाचनमा भागसमेत नलिएको अवस्था छ । तेश्रो कुरा कतिपय दललले ०७२ को संविधानलाई देशमा हाल विद्यमान सबै समस्याहरुको जड भएको ठहर गरेका छन् । चौथो कुरा कतिपय राजनीतिक पक्षहरुले ०७२ को संविधान पूर्णत असफल भएकाले ०४७ को संविधान पुर्नस्थापना हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

उपरोक्त सबै कुराको प्रमुख कारण ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तामा आएकाहरुले देखाएको अवसरवादी चरित्र र ०६३ बैशाख ११ गते भएको भनिएको पाँचबुँदे सहमतिलगायतको कार्यान्वयनमा देखाएको धोखाधडी नै हो । त्यतिमात्र नभएर त्यतिबेला संविधानसभालाई विभिन्न पूर्व शर्तको भारी बोकाएर स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा विधि र पद्धतिको प्रयोग गरेर संविधानको निर्माण गर्न नदिइएका कारण हालसम्म पनि कतिपय राजनीतिक मुद्धाहरु विवादित नै रहेका छन् । यतिसम्मकी गणतन्त्र कि राजतन्त्र र देशलाई संघीय शासनमा लानेकि नलाने भन्ने कुराकाबारेमा जनमत संग्रह गरिएको हुनुपर्नेमा जबरजस्त निर्णय गर्ने–गराउने वामहरु भएका थिए । जसले गर्दा देशमा लागू गराइएको गणतन्त्र र संघीयता दुबै चरम बिवादमा रहेका छन् । अब पनि त्यसलाई जनमत संग्रहबाट नटुंग्याउने होभने त्यसले आगामी दिनमा पनि पिरोलिरहने अवस्था छ । खासमा हाल ०७२ को संविधानमा रहेका संघीयता, जातीय समावेशी, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपाली जनताका मुख्य समस्या रहेका छन्भने केही पार्टी र शक्तिका लागि मात्र उपलब्धी भएको देखिएको छ । त्यसको पनि अबका दिनमा सर्वसम्मत विधि र पद्धतिबाट टुंगो लगाइएको हुनुपर्दछ ।

त्यसैले ०७२ को संविधानमा संशोधन गर्नुभन्दा तेश्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराएर सर्बसम्मत नयाँ संविधान बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । हालसम्म पनि मधेस केन्द्रित दलहरुले प्रतिनिधित्व, संघीयता, र सीमांकनजस्ता विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पूर्व माओवादी तथा हालको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिलाई संविधान संशोधनको आफ्नो बटम लाइन बनाएको छ । राजावादीहरुले ०४७ को संविधानको पुनस्र्थापना भनेका छन्भने जनयुद्धकालीन माओवादीहरुको बहुसंख्या रहेको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले ०७२ को संविधान खारेज गरेर जनसंविधान घोषणा गरिनुपर्ने भनेको छ । त्यसैले उपरोक्त सबै पार्टी र शक्तिलाई नमिलाएसम्म सर्वसम्मत ढंगले संविधान संशोधन हुन सक्दैन । कतिपयले नेपालको संघीय शासन नक्कली भएको र संघीय संरचना पूर्णरुपमा प्रभावकारी नभएको तथा अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट नभएकोजस्ता गुनासाहरु पनि गर्नेगरेका छन् । त्यसैगरी केही समुदायले आपूmहरु अझै संविधानको दायरामा पर्याप्तरुपमा नसमेटिएको महशुस गरेका छन् । वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्न भन्दै कार्यदल नै गठन गरेपनि त्यो कार्य दलको गठनमै त्रुटी देखिएको छ । अब वर्तमान सरकार यदि ०७२ को संविधान संशोधन गराउनेमा दृढ छभने फेरी नयाँ कदम चाल्न बाध्यहुने देखिएको छ ।

गत साता बुधबारको कार्यदलको बैठकमा दलहरुले संविधान संशोधनकाबारेमा प्रष्टता नभएको भन्दै सरकारलाई परिपक्क ढंगले आउन भनिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसले स्पष्टता खोज्दै चारबुँदा नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसमा ‘कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख नगरिएको हुँदा कार्यदलको विधि र कार्यक्षेत्रका सन्दर्भमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौं । संविधान संशोधन आफैंमा संवेदनशील विषय भएकाले नेपाल सरकारले यो पहललिँदा शुरुवातदेखि नै यसको बहसलाई सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्दछ । संविधान संशोधनको बहसमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका राजनीतिक दलहरुसँगको सम्बन्ध एवं समन्वयका विषयमासमेत वर्तमान सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा खासगरी संविधान निर्माणका महत्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, अल्पसंख्यकलगायत पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदाय र क्षेत्रलाई प्रक्रियामा जोड्न सरकारले के आधार लिएको छ र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिताको विषयमा सरकारको धारणा के छ स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकार र नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिवद्धता र बहसपत्रको तयारीका निमित्त संशोधनका प्राथमिकताका विषयमा स्पष्ट धारणा आयोभने कार्यदलको भूमिका र उपस्थिति थपप्रभावकारी हुन सक्दछ’ भनिएको छ ।

अन्य दलहरुले पनि उक्त बैठकमा उपस्थित भएरै सरकारको धारणा र कार्यदलको कार्यक्षेत्रबारे स्पष्टपार्न माग गरेकाले उक्त सरकारी कार्यदल अप्ठेरोमा परेको देखिएको छ । विगतमा पनि संसदमा रहेका विभिन्न दलहरुले संविधान संशोधनको विषयलाई पेचिलो बनाएका थिए । उपरोक्त कारणले गर्दा नै ०८१ असारमा गठन भएको झण्डै दुई तिहाईको नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका दलहरुको सरकारले संविधान संशोधनको कुरालाई प्रमुख एजेण्डा बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट रास्वपाले झण्डै दुईतिहाईको सरकार निर्माण गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलमा धेरेले धेरैतिरबाट प्रश्नसमेत उठाइसकेको अवस्था छ । नेकपा मसाल र सो पार्टीको चुनावी मोर्चा राजमोले कार्यदलका संयोजकको विगत र भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ । सो समूहले राजावादीको नेतृत्वमा गणतन्त्रको संविधान संशोधन गराउने प्रयास गरेको भनेर असन्तुष्टि पनि ब्यक्त गरेको छ । गत बुधबारको बैठकपछि संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर वियषमा सरकारले खेलाची गर्न खोजेको आरोपसमेत लागेको छ । सिंहदरबारमा गत बुधबार भएको संविधान संशोधन कार्यदलको बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले पहिला टिओआर सबै दललाई पठाउन आग्रह गर्नुभएबाट सो समूह पनि वर्तमान सरकारसँग आशंकित रहेको देखिएको छ । नेकपासंगै राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संविधान संशोधनका लागि सरकारले चाहेको विषय के हो ? भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्ने माग गरेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पनि संविधान संशोधनकाबारेमा विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको थियो । बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदहरुले संविधानविद्हरुको सुझाव लिनुपर्नेदेखि सरकारी प्रष्टतामै ध्यान केन्द्रित गरेको देखिएको थियो । वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनजस्तो अति महत्वपूर्ण विषयमा बहसपत्र तयार पार्नभन्दै दिएको जिम्मेवारीमा धेरैले परिपक्कताको अभाव रहेको ठानेका छन् । संविधान संशोधनलाई विज्ञहरुको समूह निर्माण गरेर राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागीता सुनिश्चित गर्दा यसले सर्वस्वीकार्यता प्राप्त गर्ने जुन प्रसंग उठेको छ, त्यो हालको अवस्थामा धेरै महत्वपूर्ण रहेको छ । हाल संसदमा रहेका दलहरुलेनै सरकारले केगर्न चाहेको हो ? भन्नेबारे सार्वजनिकरुपमै टिप्पणी थालेको देखिएको छ । कार्यदलका सदस्यहरु नै समितिको कार्यक्षेत्रका विषयमा अन्योलमा रहनु आफैमा सोचनीय विषय हो ।

अब रास्वपाले संविधान संशोधनकाबारेमा संसदबाटै नयाँ निर्णय लिनु उपयुक्त हुने देखिएको छ । त्यसैगरी जनसंविधान माग्ने दलहरुलाई गतसाताको बैठकमा नबोलाइएकोमा पनि प्रश्न उठेको छ । कार्यदलका संयोजक असिम साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा उठेका विषयहरु र राजनीतिक दलहरुको लिखित धारणा संकलनगरी संविधान संशोधनका मुद्धाहरु पहिचान गर्ने र कार्यदलको आगामी कार्ययोजना तयारगरी प्रस्तुत गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव एवं कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीलाई दिइएको भनिएको छ । जसले सरकारी कार्यदल जर्बजस्तरुपमा अगाडि बढ्न खोजेको देखिएको छ । कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई वृहत्रुपमा अघिबढाउने लक्ष्य राखेको संयोजक साहले जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुनेसमेत बताउनुभएको थियो । संयोजक साहले नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान गरेको उल्लेख गर्दै सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि बताउनु भएको थियो ।

साहले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहसपत्र तयार गर्ने निर्णय भएको स्मरणसमेत गराउनुभएको थियो । जसले गर्दा वर्तमान सरकार अब ०७२ को संविधानमा संशोधन नभएर तेश्रोे संविधानसभा गठन गर्न बाध्य हुने विभिन्न घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेका छन् । जसका लागि राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता छ । वर्तमान सरकारले हाल संसदमा रहेका र नरहेका सबै क्रियाशील दलहरुको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक गरेर ०७२ कै संविधानमा संशोधन गर्ने कि तेश्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउनेभन्ने निर्णय लिनु बढी उपयुक्त हुने देखिएको छ । अन्यथा वर्तमान सरकारको नियति पनि यसअघिको नेपाली कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरुको झण्डै दुईतिहाई नजिकको सरकारको जस्तै हुने निश्चित छ ।