नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएपछि विभिन्न नीतिहरुको चर्चा चुलिएका छन् । जसमा परराष्ट्र नीतिकाबारेमा पनि बहसहरु शुरुभएका छन् । नेपालले ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनअघि देखिनै औपचारिकरुपमा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दैआएको देखिएको छ । तर खासगरी ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अनौपचारिकरुपमा इन्डो पश्चिमा गठबन्धनको नेपाल नीतिअनुसार काम भइरहेको र नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नेटो निकट पु¥याइएको देखिएको छ । रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको र इजरायल प्यालेष्टाइन युद्धमा इजरायलको समर्थन गर्नुका साथै प्यालेष्टाइनहरुलाई आतंककारी घोषणा गरिएपछि नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट बिमुख भएको देखिएको हो । ०७९ पुस १० गते तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आबरणमा खुलेयाम नेटोका नीति तथा कदमहरुको समर्थन गरेको देखिएको थियो । नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई ठूला मुलुकको बीचमा रहेकाले दुई ढुंगाको तरुलकारुपमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदैआएको थियो । तर ०६३ को परिवर्तनपछि कतिपयले नेपाललाई दुई ढुंगा बीचको डाइनामा बनाउने उद्घोष पनि गरेका थिए । ०४६ साल र ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको शासन सत्तामा आएकाहरुले विदेशी हस्तक्षेपलाई महत्व दिएका थिए । हाल उक्त दुबैथरी पार्टी र शक्तिहरु राजनीतिकरुपले किनारा लागेका छन् । गत भदौ २३ र २४ मा भएको बिध्वंश, त्यसैको आडमा भदौ २९ गते राष्ट्रपतिले चालेको कदम र सोही कदमका आधारमा भएको फागुन २१ को निर्वाचनबाट हाल रास्वपाको एकल सरकारले देशको शासन सत्ता सम्हालेका कारण वर्तमान सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु कस्तो हुनेभन्ने अन्योलहरु रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एकथरीले वर्तमान प्रधानमन्त्रि बालेन्द्र शाहको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुनुपर्छ भन्दै हतारो गरेको देखिएको छभने अर्को छिमेकी चीनले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत ताइवान र तिब्बतको मामिलामा सम्बेदनशील हुन तथा एक चीन नीतिमा दृढ हुन नेपालको सरकारलाई सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

आजको विश्वमा कुनै एक देशले अर्को कुनैपनि देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्दछ, त्यो अशल मित्र होभने जसले त्यसलाई चुनौती दिने काम गर्दछ, त्यो अशल मित्र होइनभन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपालका दुई छिमेकीमध्ये चीन पहिलो कोटीमा पर्दछ । नेपालका यसअघिका कतिपय शासकहरुले भारतलाई ठूल्दाई र चीनलाई पराई ठान्नेगरेका थिए । नेपालले दुई छिमेकीकाबीचमा सन्तुलन गर्न–गराउन नसकेकाले एकातिर अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरुको यहाँ प्रवेश भएको छ । अर्कातिर चीन र भारतको मिलनले नेपालका लागि चुनौतीको सिर्जना गरेको छ । कुनैबेला नेपालको स्वाधिनता र अखण्डताको पक्षमा रहँदैआएको चीनले जब भारतसँग मिलेर नेपालको लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा संझौता ग¥यो, त्यसपछि देशभक्त नेपालीहरुलाई झस्काएको छ । त्यसैले नेपालले छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धमा सजगता अपनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७१ वर्ष पुगेको छ । नेपाल र चीन, दुई पुराना सभ्यताका प्रमुख मित्रराष्ट्रहरु हुन् । दुईदेशबीच अनादिकालदेखिनै आपसमा गहिरो सम्बन्ध रहँदै आएको इतिहास साक्षि छ । नेपाल र चीनबीच सन् १९५५ को जुलाई २७ मा दौत्यसम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै सरकारले पाँच कुरालाई आपसको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने मूल सिद्धान्त हुनुपर्छभन्ने स्वीकार पनि गरेका थिए । जसमा एकले अर्कोको सार्वभौमिकता र राज्य क्षेत्रको अक्षुष्णताकोसम्मान गर्ने, अनाक्रमण, आर्थिक, राजनैतिक र सैद्धान्तिकरुपका कुनै कारणबाट पनि एकले अर्कोको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, समानता र पारस्परिक हित र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्नेलगायत रहेका छन् । नेपालको परराष्ट्रनीतिको प्रमुख लक्ष्य भनेकै सुरक्षा हो । त्यस्तै चीनको नेपालसँगको सम्बन्धका लागि पनि सुरक्षा, स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलापमा समर्थन नै प्रमुखरुपमा रहेको पाइन्छ । त्यस्तै चीनको नेपालसँगको दोश्रो स्वार्थ भनेको तिब्बतमा स्थायित्व कायम गर्नु हो । तिब्बतमा बारम्बार हुनसक्ने अस्थिरताबाट सुरक्षित हुनका लागि चीनले नेपालबाट आपूm विरुद्ध हुने कुनै पनि कदमलाई प्रोत्साहित नगरियोस् भन्ने ठानेको देखिएको छ । चीनको तेश्रोे स्वार्थ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चीनको नीतिको राजनीतिक समर्थन हो ।

जसमा एक चीन नीति महत्वपूर्ण रहेको छ । दुई देशबीच विभिन्न समयमा विभिन्न सन्धि तथा सम्झौताहरु पनि भएका छन् । हुम्ला राज्यसँग सन्धि, श्रङ्चङ गम्पोसँगको सन्धि, खश चीन सन्धि, नेपाल तिब्बत मुद्रा सन्धि, भीममल्लको भोटसँगको सन्धि, रामशाहको सन्धि, मुद्रा विवाद र गोरखासँगको सन्धि, नेपाल भोट युद्धसम्बन्धी सन्धिहरु धेरै महत्वपूर्ण रहेका छन् । त्यसैगरी नेपाल चीनबीचको बेत्रावती सन्धि, नेपाल तिब्बतबीचको थापाथली सन्धी, नेपाल भोटबीचको केरुङ सन्धि, नेपाल–चीनबीचको पञ्चशीलको सन्धि, शान्ति तथा मैत्री सन्धि, नेपाल–चीन सीमा सम्झौता, राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौता, व्यापार सम्झौतालगायत धेरै महत्वपूर्ण सन्धी, संझौता र सहमतिहरु भएका छन् । त्यसैगरी सन् १९९९ पछि सांस्कृतिक सम्झौता, सैनिक सम्झौता, आर्थिक व्यापारिक समिति गठनको सम्झौता र आर्थिक सहयोग सम्झौताहरु भएका छन् । जसले गर्दा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सुमधुर, गहिरो र भरपर्दो हुनुको अर्को विकल्प छैन । चीनको सुरक्षाका लागि नेपाल र नेपालको सुरक्षाका लागि चीन एकापसमा कटिवद्ध हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि रहेको छ । त्यसैले नेपालले भू–राजनीतिक सन्तुलन, आर्थिक सहकार्य, सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामिला, सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन तथा साँस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्धलगायतका विषयमा आपूmलाई सधै स्पष्ट र स्थिर बनाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपाल दुई ठूला शक्तिहरु चीन र भारतबीच अवस्थित छ । त्यसैले चीनसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउँदा पनि सन्तुलन कायम राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ । कुनै एक पक्षतर्फ अत्यधिक झुकावले दीर्घकालीन कूटनीतिक चुनौती ल्याउन सक्छ । नेपालले आपूm र चीनबीचको भू–राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्दा धेरै संवेदनशील पक्षहरु ध्यान दिनुपर्छ । यी दुई छिमेकीबीच शक्ति, अर्थतन्त्र र रणनीतिक प्रभाव फरक–फरक रहेका छन् ।

त्यसैले सन्तुलित नीति अपरिहार्य हुन्छ । जसमा असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति, सुरक्षा संवेदनशीलता, आर्थिक निर्भरता र विविधिकरण, भौगोलिक यथार्थता, कूटनीतिक सन्तुलन र संवाद, राष्ट्रिय हित पहिलो हुने व्यवस्था, आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता र सार्वजनिक धारणा र पारदर्शितालगायतका विषमा खासगरी नेपाल सधै दृढ र चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । चीनसँगको व्यापार, लगानी, र पूर्वाधार विकासमा पनि ध्यान दिइएको हुनु आवश्यक छ । नेपाल र चीनबीचको आर्थिक सहकार्य र निर्भरता विषयमा वर्तमान सरकार शुरुमै स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ । चीनले आफ्नो एक चीन नीतिमा कड्याइ राख्छभन्ने सबैलाई स्पष्ट छ । त्यसैले नेपालले त्यसलाई सधै उच्च प्राथमिकताकासाथ सम्मान गरेको हुनुपर्दछ । नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध विशेषतः सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । त्यसैले नेपाल र चीन दुवैले एकअर्काको भौगोलिक अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्मान गरेको हुनुपर्दछ । चीनले नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया (जस्तै संविधान निर्माण, शासन व्यवस्था) मा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने नीति राख्दैआएको छ । नेपालले पनि चीनका आन्तरिक विषय विशेषतः तिब्बतसँग सम्बन्धित गतिविधिमा कुनै प्रकारको समर्थन वा विरोधमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

अब पनि त्यसलाई ब्यवहारिकरुपमै कायम राखेको हुनुपर्दछ । नेपालले चीन र भारतजस्ता छिमेकी शक्तिशाली राष्ट्रबीच सधै सन्तुलित कूटनीति अपनाउने प्रयास गरेको हुनुपर्दछ । उक्त सन्तुलनले नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउन मद्दत गर्छ । नेपाल र चीनबीचको सीमा सामान्यतः स्थिर मानिन्छ । तर सीमा व्यवस्थापन, अवैध गतिविधि नियन्त्रण, र सुरक्षा सहकार्यमा सन्तुलित र पारदर्शी दृष्टिकोण सधैँ अपनाउनु आवश्यक छ । नेपाल र चीनबीच सुरक्षा तथा सीमा व्यवस्थापनको विषय निकै संवेदनशील र रणनीतिक महत्वको छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्यतः स्थिर र मैत्रीपूर्ण मानिन्छ, तर भौगोलिक, राजनीतिक र सुरक्षासम्बन्धी कारणले यसमा निरन्तर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी दुई देशकाबीचमा पर्यटन, शिक्षा, र सांस्कृतिक आदान–प्रदानले सम्बन्धलाई बलियो बनाउने कुरालाई पनि ध्यान दिइएको हुनु आवश्यक छ । नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई केवल तत्काल लाभका आधारमा होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित, आर्थिक आत्मनिर्भरता, पूर्वाधार विकास, र कूटनीतिक सन्तुलनका आधारमा हेर्नुपर्छ । चीनले नेपालमा जुन पार्टीको सरकार आएपनि समान दृष्टिले हेर्नेगरेको देखिन्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले मुख्यत चीनसँगको सम्बन्ध र नीतिहरुलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।