नेपालमा विगत लामो समयदेखि राजनीतिक अन्योल कायमै रहेको छ भने त्यसलाई स्पष्ट बनाउनुको साटो थप अन्योलग्रस्त बनाउने कामहरु भएका छन् । यहाँ ०१७ सालदेखि ०४६ सालसम्म पञ्चायती निरंकुश शासन रहेको भनिन्छ । त्यतिबेलाका शासकहरुले प्रजातान्त्रिक शासन देखाउन अभ्यास नगरेका कारण उनीहरु असफल भए । ०४७ देखि ०६३ सम्म नेपालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था रहेको मानिन्छ । तर त्यतिबेलाका शासकहरुले पनि पूर्व पञ्चहरुकै सिको गर्ने प्रयास गरेका कारण उनीहरु पनि असफल भए । ०६३ को परिवर्तनपछि नेपालमा बाहिरी रुपमा भन्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनियो, तर भित्री रुपमा उनीहरुले पनि त्यस अघिकै शासन व्यवस्थाको नक्कल गर्न खोज्दा उनीहरु पनि असफल भए । गत भदौ २३ र २४ को विध्वंशपछि निर्वाचन भएर हालको सरकार गठन भएको हो । तर यो सरकारको शुरुवात पनि न त बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अनुरुप देखियो न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरुप देखिएको छ । त्यसैले वर्तमान सरकार पनि असफल हुने कतिपय संकेतहरु देखिन थालेका छन् । नेपालमा हाल खास रुपमा कुन राजनीतिक व्यवस्था छ र त्यसका विशेषताहरु के के हुन्भन्ने कुनै टुंगो नभएकाले वर्तमान सरकार कुहिरोको काग भनेजस्तो भएको हो । राजनीति शास्त्रका अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने प्रणाली वा पद्धतिलाई शासन भन्ने गरिन्छ । परम्परागतरुपमा शासन भन्ने शब्दले नियन्त्रणमा राख्नु, निर्देशितगर्नु, आपूmप्रति नागरिकलाई वफादार बनाउनु भन्ने ठानिन्थ्यो ।

शासकहरुले जनतालाई आफ्नो बसमा राख्ने, आपूmले भनेअनुसार गर्न बाध्यबनाउने गर्दथे । नेपालमा पञ्चायती ब्यवस्था रहँदासम्म त्यसलाई सही मानिन्थ्यो होला । तर आधुनिक राज्य प्रणालीमा शासन शब्दले लोकतान्त्रिक अधिकार अन्तर्गत नागरिकहरुबाट छनौट भएका जनप्रतिनिधिहरुले संविधान र ऐन कानूनअनुसार जनहितका लागि कार्य गर्नु भन्ने बुझिन्छ । त्यसैगरी बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्नाले यस्तो शासन प्रणालीलाई बुझिन्छ जहाँ दुई वा सोभन्दा बढी राजनीतिक दलहरुले स्वतन्त्ररुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न, चुनाव लड्न र सरकार बनाउन पाउँछन् । यस्ता प्रणालीमा नागरिकहरुले आफ्नो रुचिअनुसारको दल वा उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने र प्रतिनिधि छान्ने अधिकार पाउँछन् । जसले बहुलवाद र आवधिक निर्वाचनको ग्यारेन्टी गर्दछ । तर पछिल्लो समयमा नेपालमा बहुलवाद र आवधिक निर्वाचनको उल्लंघन भएको छ । भन्दा बहुदल, लोकतन्त्र र गणतन्त्र भनेपनि शासन शैली त्यसअनुरुप हुनसकेको छैन । गत भदौ २३ र २४ गते केवल सरकार परिवर्तन गराउनका लागि जुन हर्कत गरेर ०८४ मा हुने निर्वाचनलाई ०८२ मै गराइयो, त्यसले उपरोक्त कुराको पुष्टि पनि गरेको छ । हाल आएर बहुदलीय व्यवस्थाभित्र निर्दलीय अभ्यास गर्ने प्रयास थालिएको छ । जसले देशलाई फेरी राजनीतिक दुर्घटनामा पु¥याउने देखिन्छ । हालसम्म नेपालमा कागजीरुपमा बहुदलीय प्रजातन्त्र रहेको मानिन्छ । त्यसैले सोही अनुसारको अभ्यासको अपेक्षा पनि गरिन्छ । बहुदलीय व्यवस्थाका मुख्य विशेषताहरु भनेकै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र नागरिक स्वतन्त्रता हो । देशको शासन सत्तामा धेरै दलहरुको उपस्थिति हुने र चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट सरकार बन्ने हुन्छ । जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि चयनगर्ने र विचार अभिव्यक्त गर्ने पूर्ण अधिकार हुन्छ । त्यसैगरी ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा लोकतन्त्र रहेको भनियो । लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो, जुन शासन जनताबाट, जनताका लागि, र जनताद्वारा सञ्चालित हुन्छ भनिन्छ ।

राजनीतिक शास्त्रको परिभाषाअनुसार लोकतन्त्र एउटा शासन प्रणाली हो, जसमा जनताले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो प्रतिनिधि चयन गरेर सरकारको निर्माण गर्छन् र त्यस्तो सरकारले नागरिकहरुको स्वतन्त्रता तथा अधिकारलाई संरक्षण गर्ने गर्दछ । त्यसैगरी नेपालमा गणतन्त्र रहेको बताइन्छ । गणतन्त्र भनेको यस्तो शासन व्यवस्था हो, जसमा राज्यको प्रमुख (राष्ट्रप्रमुख) वंशानुगत नभई जनताबाट निर्वाचित हुन्छ । गणतन्त्र एक राजनीतिक प्रणाली हो, जहाँ राष्ट्र प्रमुख (जस्तै राष्ट्रपति) नागरिकहरु वा नागरिकका प्रतिनिधिहरुद्वारा निर्वाचित हुन्छन् र शासन व्यवस्था निश्चित संविधानद्वारा सञ्चालित हुन्छ । कतिपयले लोकतन्त्र शासनको स्वरुप हो, गणतन्त्र राष्ट्रप्रमुख चयनगर्ने तरिका हो र बहुदलीय प्रजातन्त्र लोकतान्त्रिक प्रणालीको एउटा रुप हो पनि भनेका छन् । तर नेपालको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था र सरकारमा रहेकाहरुको ब्यवहारका बीचमा कुनै तादाम्यता देखिने गरेको छैन । पछिल्ला वर्षहरुमा देशको शासन सत्तामा पुगेकाहरुले भएभरका जनपक्षीय कुरा गर्ने र व्यवहारमा निरंकुश शासनको रिहर्सल गर्नेगरेको देखिएको छ । बितेको उन्नाइसौं वा बिसौं शताब्दीमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्धता नभएका शासकहरुलाई संकटका बेलामा निरंकुश हुने अवसर सजिलै प्राप्त हुन्थ्यो होला । तर आजकोजस्तो सूचना र सञ्चारको अत्यधिक विकास भएको एक्काइसौं शताब्दीमा कुनैपनि शासकलाई बन्दुककै बलमा निरंकुश हुन र त्यसअनुसारको शासन सञ्चालन गर्न त्यति सजिलो छैन । नत्र नेपालका पछिल्ला शासकहरु निरंकुश भइसक्थे । ०४६ साल यताकोमात्र कुरा गर्ने हो भने पनि निरंकुश बन्ने प्रयास गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पतन भयो । त्यसपछि केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको पतन भयो । ०५८ पछि अकस्मात शासनमा आएका राजा ज्ञानेन्द्रको असफलताको कारण पनि त्यतिबेलाको राजनीतिक ब्यवस्था अनुकूल काम गर्न नसक्नु हो । अन्य शासकहरुको अवस्था पनि मिश्रित रहेको पाइन्छ । नेपालकै उपरोक्त घटनाहरुले आजको एक्काइसौं शताब्दीमा निरंकुश प्रवृत्ति अन्ततः शासकहरुकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

देशको शासन सत्तामा पुगेकाहरुले के बुझ्नु पर्दछ भने शासन शब्दभित्र मुख्यतया नियमन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, जनतालाई परिचालन गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने चारवटा पक्ष रहेका हुन्छन् । खासमा शासनले संविधान, ऐन कानून, नीति नियम र पद्धतिको खास स्थापना गराएर त्यसअनुसारका गतिबिधि गर्ने–गराउने कुरालाई बुझाउँछ । त्यस बाहिर जानासाथ कुनैपनि शासन असफल हुन्छ । त्यसैगरी कुनैपनि राज्यका लागि आर्थिक, भौतिक, मानवीय श्रोत साधनको उचित उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि राम्रो ब्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ । जुन शासकले उपरोक्त कुराहरुको राम्रो व्यवस्थापन गर्न र त्यसअनुसार काम गर्न–गराउन सक्दैनन्, उनीहरु पनि असफल हुन्छन् । राज्यको शासन सञ्चालनगर्दा आपूmमात्र सक्रिय भएर हुँदैन । जनतालाई पनि उचित ढंगले साथसाथै परिचालनगर्न सक्नुपर्दछ । देशका विकासका क्रियाकलापहरुमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु, सेवा र विकासका कार्यमा उनीहरुको सरोकार बढाउनु, राज्यका नीति निर्माण कार्यान्वयनमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्नु पनि पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ । शासनभित्र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने–गराउने कुराहरु पनि पर्दछन् । आवश्यक ढंगले जनपरिचालन गर्न–गराउन नसक्ने शासकहरु पनि असफल हुन्छन् । त्यसैगरी शासनमा सेवा प्रवाह गर्ने कुराहरु पनि रहेका हुन्छन् । राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा र सुविधाहरु कुशलतापूर्वक, प्रभावकारी तथा न्यायोचित ढंगले प्रवाह गरेको हुनुपर्दछ । जसमा असफल कुनैपनि शासक अगाडि बढ्न सक्दैन । विभिन्न शासनशैलीका बारेमा इशापूर्वदेखि नै वहस तथा चर्चापरिचर्चा हुँदैआएको पाइन्छ । ४२३ इस्वीपूर्वका रोमन दाशर्निक प्लेटोलेनै नागरिक शासनमा जोड दिएको पाइन्छ । नागरिक शिक्षाको माध्यमबाट नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने र शासकहरुलाई निरंकुश बन्न नदिई जनहितमा काम गर्न दवाव दिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । उहाँले त्यतिबेला नै आदर्श राज्यको परिकल्पना गर्दै राज्य वा शासन सबै जनताको होभन्ने लोकतान्त्रिक विचार अगाडि सार्नुभएको थियो । उहाँ विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक सुकरातका शिष्य तथा अरस्तूका गुरु मानिनुहुन्छ । तर हालसम्म पनि उहाँका बिचारले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । सन् १२१५ मै बेलायतमा निरंकुश शासनप्रति अंकुश लगाउने र शासकीय अधिकार जनतामा स्थापित हुनुपर्छभन्ने मान्यताकासाथ म्याग्नाकार्टा जारीभएको थियो । त्यसपछि पनि धेरै अभ्यासहरु भए ।

खासमा लोकतान्त्रिक शासन सञ्चालमा सरकारका तीनवटै अंगहरु (कार्यपालिका, न्यायपालिक र व्यवस्थापिका) को भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । शक्तिपृथकीकरणको अवधारणाअनुसार पनि व्यवस्थापिकाले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने, कार्यपालिकाले ती कानूनको परिधीभित्र रही कार्यगर्ने र न्यायपालिकाले न्याय सम्पादनगर्ने अनि कानूनको पालना नभए दण्डगर्ने भूमिका निर्वाह गर्नेगर्दछन् । राज्यको चौथो अंग मानिएको प्रेसले उनीहरु सबैको स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा अनुगमन गरेको हुनुपर्दछ । तर नेपालमा हालसम्म उपरोक्त कुराहरुको अभ्यास पनि भएको छैनभने सन्तुलन पनि मिल्न सकिरहेको छैन । यहाँको शासन प्रणाली असफल हो वा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रहरु खराब हुन् ? भन्ने बहसकै विषय रहेको छ । त्यसैले नेपालको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीको विस्तृतरुपमा चिरफार र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विश्वमा स्थापित राजनीतिक शास्त्रका मान्यतालाई चुनौती दिँदै सनकका भरमा राजनीति गर्ने र शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने–गराउने प्रयास गरियोभने त्यो निश्चयनै असफल हुन्छ । यसमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन ।