नेपाली जनता र राज्य सञ्चालकहरूबीचको अन्तरविरोध नेपाल जस्तो बहुजातीय बहुभाषिक र विविधतापूर्ण देशमा जनता र राज्य सञ्चालकहरूबीचको सम्बन्ध सधैं संवेदनशील र जटिल रहँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएपछि जनताको अपेक्षा धेरै बढेको भए पनि ती अपेक्षाहरू पूर्ण रूपमा पूरा हुन नसक्दा दुवै पक्षबीचमा अन्तरविरोध देखापरेको हो । जनताको मुख्य चाहना सुशासन, विकास, पारदर्शिता र समान अवसर हो । तर राज्य सञ्चालकहरू राजनीतिज्ञहरु प्रशासक तथा नीति निर्माताहरूबाट अपेक्षित स्तरको काम हुन नसक्दा जनतामा निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, र राजनीतिक अस्थिरता जस्ता समस्याले राज्यप्रति जनताको विश्वास कमजोर बनाएको र राज्य प्रती जनताको अनतर विरोध बडेको देखिन्छ ।

नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जनताको सहभागिता कम हुनु पनि एक ठूलो कारण हो । धेरैजसो निर्णयहरू माथिल्लो तहमा सीमित हुन्छन्, जसले गर्दा सामान्य नागरिकको आवाज दबिन्छ र यसले गर्दा राज्यबाट जनता र जनताबाट राज्या टाढा छ भन्ने भावनाको प्रतिशोध पैदा भएको देखिन्छ । यो प्रक्रियाबाट जनतालाई निकास दिन अहिलेको यो ब्यवस्थावाट सम्भव देखिदैन, यसलाई सही समाधान दिन नेपाली बिशेषताको समाजवादी राज्य व्यवस्था नै चाहिन्छ भने कुरा हिजोआज सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंकले पुष्टि गरेको छ । अर्कोतिर आर्थिक असमानता र अवसरको अभावले पनि अन्तरविरोध बढाएको देखिन्छ किनभने ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको विकासको खाडल, बेरोजगारी, र युवाहरूको विदेश पलायन जस्ता विषयले राज्यको भूमिका माथि प्रश्न उठाउँन नेपाली जनताले आपूmलाई उपेक्षित महसुस गरेको देखिन्छ र दलगत प्रसासन चलाएको कारणले पनि असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र शक्ति संघर्षले पनि राज्य सञ्चालन प्रभावकारी हुन दिँदैन । यसले गर्दा पनि दीर्घकालीन योजनाभन्दा अल्पकालीन स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छ, जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा जनतामा पर्छ र यहीँबाट नेपाली जनताले विकल्प खोजेको देखिन्छ ।

यद्यपि, सबै दोष राज्य सञ्चालकहरूलाई मात्र दिन मिल्दैन । जनताले पनि आफ्नो अधिकारसँगै कर्तव्य बुझ्न आवश्यक छ । त्यो भनेको अहिलेको विश्व राजनितीमा चलेको प्रदुषित हावाबाट हुँदैन कि सचेत राजनीति दल र सचेत नागरिकहरुले सही प्रतिनिधि छनोट सक्रियमा सहभागिताले मात्र राज्य बलियो बनाउन सकिन्छ । अनिमात्र नेपाली जनता र राज्य सञ्चालकहरूबीचको अन्तरविरोध कम गर्न र पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहकार्य दलाल संसदीय व्यवस्था र आजका नवदलालहरुबाट होइन कि साच्चै देश र जनताप्रति माया भएकाहरुसँग हुन्छ । यो विषयमा दुवै पक्षले एकअर्कालाई बुझ्दै, विश्वास निर्माण गर्दै अघि बढे मात्र देशको समग्र विकास सम्भव हुन्छ । तर यो विषय दलाल पूँजीवादी ब्यवस्थामा सम्भावना हुँदैन, समाजवादी ब्यवस्थामा मात्र हुन्छ । हाल सरकारले खारेज गरेकोे कयौं आयोगहरुबाट यो प्रष्ट हुन्छ । रोजगार पाएकाहरुलाई पनि बेरोजगार बनाएर, राम्रो दक्ष जन शक्तिलाई विदेश पलायन बनाउने नवदलाल र साम्राज्यवादी योजना भित्रको एक मुख्य कारण देखिन्छ ।

नेपालमा राज्य सञ्चालकहरू जनताको सेवकका रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने भएपनि व्यवहारमा उनीहरू धेरैजसो व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छन् । लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको जनताको इच्छा, आवश्यकताहरू र अधिकारहरूको सम्मान गर्नु हो । तर व्यवहारमा हेर्दा राज्यका विभिन्न तहमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू जनताको हितभन्दा आफ्नो पद, शक्ति र आर्थिक लाभ सुरक्षित गर्नतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो अवस्थाको मुख्य कारणमध्ये एउटा कमजोर सुशासन हो । जब नियम–कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन, तब राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ र यहीँबाट भ्रष्टाचार, नातावाद र शक्तिको दुरुपयोग गर्न सुरु हुन्छ र जनताले पाउनुपर्ने सेवा ढिलो, महँगो र कहिलेकाहीँ असम्भव जस्तै बन्न पुग्छ ।

जनताले आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी प्राप्त गर्न संघर्ष गर्नुपर्छ । जबकि जिम्मेवार व्यक्तिहरू आफ्ना सुविधा र लाभ बढाउन व्यस्त हुन्छन् । जनताको कामभन्दा धेरै नेताको नजिक हुँदा आज नेपाली जनता र राज्य सञ्चालकबीचको अंतर्विरोध धेरै बढेको देखिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक संस्कारको अभाव पनि हो । राजनीतिमा प्रवेश गर्ने धेरै व्यक्तिहरू सेवा भावभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आउँछन् । यसले गर्दा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जनताको वास्तविक आवश्यकता ओझेलमा पर्छ । यो कुराको परिणामस्वरूप विकासका योजना कागजमै सीमित रहन्छन् वा कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव हुन जान्छ । यस समस्याको समाधानका लागि जनचेतना र उत्तरदायित्व दुवै आवश्यक हुन्छन ।

जनताले आफ्ना अधिकारबारे सजग भई गलत कामको विरोध गर्नुपर्छ । साथै, राज्य सञ्चालकहरूलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने प्रणाली जस्तै कडा कानुनी कारवाही, स्वतन्त्र निगरानी निकाय, र मिडियाको सक्रिय भूमिका अत्यन्त जरुरी हुन्छ । जब जनताको दबाब बढ्छ र उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुन्छ, तब मात्र राज्य सञ्चालन जनमुखी बन्न सक्छ यो कुरा अहिलेको राज्यब्यवस्था र राज्य सञ्चालकहरुबाट सम्भावना छैन । नेपाली विशेषताको समाजवादी व्यवस्थाबाट मात्र सम्भव हुन्छ । राज्य सञ्चालकहरू जनताको सेवक हुन् भन्ने भावना व्यवहारमा उतार्न सके मात्र देशको समग्र विकास सम्भव हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनहितमा काम गर्ने संस्कार विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ, अनिमात्र लोकतन्त्र सुदृढ र समृद्ध बन्न सक्छ । जनता राज्य सञ्चालकबीचको अन्तरविरोध पनि हल हुन्छ ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सुदृढ र उत्तरदायी भएमा मात्र देशमा सुशासन कायम हुन सक्छ । तर यी तीनै अंगमा समस्या देखिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनतामाथि परेको छ आजको सन्दर्भमा हेर्दा, यी अंगहरूमा देखिएका कमजोरी र अव्यवस्थाले गर्दा जनताले अनेकौँ कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

सबैभन्दा पहिले, कार्यपालिकाको कमीजोरीले जनतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । कार्यपालिका सरकारको कार्यान्वयन गर्ने अंग हो, जसले नीतिहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने काम गर्छ । तर जब नेतृत्वमा अस्थिरता, भ्रष्टाचार वा निर्णय क्षमताको अभाव हुन्छ, तब विकास कार्य ढिलो हुन्छन्, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुँदैनन् र जनताको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुन सक्दैनन् । उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य, शिक्षा यातायात र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा देखिने ढिलासुस्तीले जनताको दैनिक जीवनमा प्रभावित बनाउन पुग्छ । व्यवस्थापिकाको कमजोरी पनि उत्तिकै गम्भीर समस्या हो । व्यवस्थापिका कानुन निर्माण गर्ने निकाय हो, जसले देशको नीति र नियम निर्धारण गर्छ । तर जब सांसदहरूबीच सहकार्यको अभाव हुन्छ, व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुन्छ वा संसद् नै प्रभावकारी रूपमा चल्न सक्दैन, तब आवश्यक कानुनहरू समयमै बन्न सक्दैनन् । यसले देशमा कानुनी अन्योल सिर्जना गर्छ र जनताको अधिकार सुरक्षित हुन सक्दैन । राम्रो कानुनको अभावमा विकास योजनाहरू पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुन्छ त्यो बेला नेपाली जनता निराश हुन्छ र यो राज्य कस्को र कस्तो भने प्रश्नहरु सुरु हुन्छ । यी तिन वटै अंगहरु कुन बिचार र सिद्धान्तबाट परिचालित छन् त्यो कुरा मुख्य हुँदोरहेछ । गरिव वर्ग कि धनी यो मुख्य हो किनभने न्यायपालिकामा देखिने समस्या झन् संवेदनशील हुन्छ । त्यो ठाउँ नै वर्ग विभाजित भएर आउन्छ, अनि न्यायपालिकामा जनतालाई न्याय दिने अन्तिम आशाको केन्द्र हो कि शक्तिको केन्द्र भन्ने बहस सुरु हुन्छ । यहीँबाट न्याय ढिला हुन्छ, पक्षपात हुन्छ वा भ्रष्टाचारको आशंका सुरु हुन्छ । तब जनताको न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ । ढिलो न्याय भनेको अन्याय सरह हो भन्ने भनाइ यही सन्दर्भमा सान्दर्भिक हुन्छ ।

न्याय नपाउँदा पीडितहरूले निराशा महसुस गर्छन् र समाजमा अन्याय बढ्न सक्छ । त्यतिबेला थाहा हुन्छ कि कुन वर्गको पक्षमा छन् ती निकाएहरु यो विषय मुख्य हो । त्यसैले गर्दा राज्यका यी तीनवटै अंगमा सुधार नगरीकन जनताको समस्या समाधान हुन सक्दैन । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी बनाउन पनि सकिदैन । जुन अहिलेको राज्य व्यवस्थामा खोजेर पाइन्न । यसको लागि एकीकृत जनक्रान्तिद्वारा प्राप्त हुने नेपाली विशेषताको राज्यव्यवस्था देश र जनतालाई माया गर्ने सही नेतृत्व भएमात्र सम्भव हुन्छ, अन्यथा सम्भव हुँदैन ।

जबसम्म कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका देश र वर्गप्रति आ–आफ्नो भूमिकामा इमानदार र सक्षम हँुदैन त्यो बेलासम्म देशमा सुशासन कायम हुन गाह्रो हुन्छ । जुन विषय जेन–जी विद्रोहदेखि बालेन सरकार र हाल सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंकसम्म आउदा प्रष्टै देखिन्छ ।