वर्तमान सरकार गठन भएयता नियोजितरुपमा सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम र त्यसमा पनि छापा सञ्चार माध्यममाथि एकपछि अर्को गर्दै प्रहार थालिएपछि देशव्यापि आन्दोलनको थालनी भएको छ । गत शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासंघको काठमाडौं शाखाको अगुवाईमा भएको झण्डै चारघण्टा लामो छलफलमा सरकारी षडयन्त्रका धेरै विषयहरु खुलेका छन् । त्यसैले संसदमा रहेका र नरहेका सबै क्रियाशील पार्टीहरुलाईसमेत जानकारी गराएर पत्रकारको आन्दोलनमा सहयोगगर्न आग्रह गरिएको छ । अब आगामी २४ गतेपछि बस्ने संसदका बैठकहरुमा बर्तमान सरकारका सञ्चार विरोधी हर्कतहरुकाबारेमा चर्को आवाज उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी विभिन्न पार्टीका प्रचार विभाग, पत्रकार संघसंगठनहरु र नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्र, प्रदेश र ७७ वटै जिल्ला समिति वर्तमान सरकारको विरोधमा परिचालित हुन बाध्य भएका छन् । कुनैपनि सरकारले आपूm संकटमा परेपछि पहिलो प्रहार पत्रकारमाथि गर्नेगरेको इतिहास छ । त्यसैले यो सरकारले नेपालको छापा माध्यम बन्द गराउन जुन हर्कत थालेको छ, त्यसले रास्वपाको वर्तमान सरकार पतनको बाटोमा अगाडि बढेको मूल्यांकन पनि हुनथालेको छ । कतिसम्मभने रास्वपा र वर्तमान सरकारका बीचमासमेत सञ्चारसम्बन्धी अन्तर्विरोध बढेको देखिएको छ । आफ्नै पार्टीको एकल सरकार र सरकारी सञ्चार माध्यममा एकलौटी पहुँच हुँदाहुँदै रास्वपाले रसुवाको बाढीका सन्दर्भमा अलग बुलेटिनको प्रशारण शुरुगरेर सरकारप्रति नै अविश्वास गरेको देखिएको छ । यसैबीच छापा माध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा गत साता भारी कटौती गरिएपछि छापा माध्यमहरुको भविश्यकैबारेमा विभिन्न किसिमका चिन्ता र चासोहरु व्यक्त हुनथालेका हुन् । एकातिर लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा भारी कटौती गरियो, अर्कातिर विज्ञापनमा पूरै नाकाबन्दी लगाइएको छ ।

त्यसैगरी सरकारी समाचार समिति राससको ग्राहक शुल्कमा चारदोब्बर वृद्धि गर्नुका साथै विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई विभिन्न किसिमको अलग, अलग ग्राहक शुल्क तोकिएको छ । निजी क्षेत्रले यसरी एउटै वस्तुको एकै समयमा फरक, फरक मूल्य राखेमा कालोबजारी गरेको मानिन्छ । तर सरकारी पक्षले गरेको समाचार र विज्ञापनको ब्यापार तथा कालोबजारीकाबारेमा कहीँ कतै सुनुवाईसम्म पनि भैरहेको छैन । वर्तमान सरकारले विस्तारै शुरुमा छापा र त्यसपछि सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम बन्द गराउन जुन षडयन्त्र थालेको छ, त्यसले वर्तमान सरकारकैबारेमा समेत विभिन्न प्रश्नहरु उठाएका छन् । अब छापा माध्यममाथि भएको षडयन्त्रका कारण मुख्यत प्रधानमन्त्रि बालेन्द्र साहले पद त्याग गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । कुनैपनि देशको सञ्चारलाई त्यहाँको सरकारको ऐनाभन्ने गरिन्छ । सरकारको सञ्चार नीतिले त्यो सरकारको चरित्रलाई पनि स्पष्ट गर्दछ । संसारमै सञ्चारलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार मान्ने गरिन्छ । सञ्चारमाध्यमले सरकारका नीति, योजना, निर्णय तथा कार्यक्रमहरु जनतासमक्ष पु¥याउने काम गर्छभने जनताका समस्या, गुनासा र अपेक्षाहरु सरकारसमक्ष पु¥याउने माध्यमकारुपमा पनि काम गर्दछ । सरकारले सञ्चारमाध्यममार्फत आफ्ना गतिविधिबारे नागरिकलाई जानकारी गराउँछ । त्यसैगरी स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमले सरकारका कामकारवाहीको निगरानी, आलोचना र मूल्यांकनगरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्छ । त्यसले देशमा पारदर्शिता, सुशासन र जनसहभागिता बढाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर सरकार र सञ्चारबीचको सम्बन्ध स्वस्थ र सन्तुलित भएनभने देशमा उपरोक्त कुराको उल्टो अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्दछ । जस्तो नेपालमा त्यो संकेत देखिएको छ । आजको २१ औँ शताब्दीमा कुनैपनि सरकारले सञ्चारमाध्यममाथि अनावश्यक नियन्त्रण वा दबाब दिनु हुँदैनभने सञ्चारमाध्यमले पनि निष्पक्ष, सत्य र जिम्मेवार सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार सञ्चारले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । तर नेपालका छापा माध्यममाथि वर्तमान सरकारले गरेका व्यवहारलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन् ।

विशेषतः समाचारप्रति असहमति जनाउने संवैधानिक र नियामक बाटोको सट्टा पक्राउ, खानतलासी र सञ्चार सामग्री नियन्त्रणजस्ता राज्यशक्तिका उपाय प्रयोग हुनु प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले चिन्ताजनक विषय हो । सञ्चारलाई नियमनगर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रेस काउन्सिललेनै कुनैपनि सञ्चार माध्यमका समाचारप्रति चित्त नबुझेमा उजुरी, छानबिन र आचारसंहिताअनुसार कारवाहीगर्ने स्थापित प्रक्रिया रहेको स्पष्ट गरेको छ । तर सरकारले प्रेस काउन्सिललाई समेत वेवास्ता गर्नेगरेको पाइन्छ । अझ व्यापक सन्दर्भमा हेर्दा, वर्तमान सरकारको पहिलो १०० दिनमै सरकारी विज्ञापन राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यमतर्फ केन्द्रित गर्ने नीति, मन्त्रीस्तरीय चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति, सत्ता समर्थकहरुको अनलाइन दबाब तथा केही आदेशहरुले प्रेस स्वतन्त्रताबारे चिन्ता बढाएको छ । नेपालको सञ्चार ब्यवसायमा समस्या कहाँ देखिन्छभने गलत समाचारको उपचार र आलोचनात्मक समाचारलाई दबाउने राज्यशक्तिको प्रयोगबीच ठूलो भिन्नता हुन्छ । कुनै समाचार गलत भए खण्डन, भुलसुधार, उजुरी, कानूनी प्रक्रिया वा नियामक संयन्त्रमार्फत समाधान खोजिनुपर्छ । तर वर्तमान सरकार सत्तामा आएपछि समाचार प्रकाशित भएकै कारण सञ्चारगृहमा हतियारसहित सुरक्षाकर्मी प्रवेशगर्ने, सम्पादकलाई पक्राउ गर्ने वा पत्रकारको काममा भय सिर्जना गर्ने लगायतका जुन प्रवृत्ति देखिएका छन्, त्यसले अन्ततः पत्रकारलाई सेल्फ सेन्सरसिपतर्फ धकेल्ने प्रयास गरेको स्पष्ट छ । सोही कारणले अबका दिनमा नेपालमा सञ्चार र सरकारकाबीचमा ठूलै टक्कर पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । नेपाल सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले हालै जारीगरेको छापा माध्यमका लागि लोककल्याकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यबिधि–०८३ ले छापा माध्यमहरुलाई जीवन मरणको अवस्थामा पु¥याएको छ । जसमा पत्रपत्रिकाले वर्गिकरणका आधारमा पाउँदैआएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा भारीमात्रामा कटौती गरिएको छ । त्यसैगरी सरकारले आफ्नै मतहतमा विज्ञापन वोर्डको स्थापनागरी विज्ञापनसम्बन्धी व्यवशाय नै सञ्चालन गरेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको भनिएको नेपालजस्तो मुलुकमा सरकार आफैले विज्ञापनको ब्यवसाय सञ्चालन गर्नु–गराउनु आफैमा लज्जास्पद र अलोकतान्त्रिक गतिविधि हो । त्यसैगरी वर्तमान सरकारले आफ्नो मातहतमा रहेको राष्ट्रिय समाचार समितिको समाचार शुल्कमा पनि चार दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि गर्नुका साथै एउटै सेवाको विभिन्न शुल्क राखेर सरकारी सूचना र समाचारको कालोबजारी गरेको देखिएको छ ।

यसरी छापा माध्यमलाई चौतफी नाकाबन्दी लगाउने र बन्द गराउने बहानामा वर्तमान सरकारले नेपालको सञ्चार ब्यवसायलाई नै तहसनहस गराउने प्रयास गरेको स्पष्ट छ । अब पत्रकारहरुका सामु राष्ट्रिय समाचार समितिको ग्राहक शुल्कमा गरिएको चारदोब्बर बृद्धि खारेज गरेर उक्त सरकारी समाचार र सूचना सबै सञ्चार माध्यमलाई निशुल्क उपलब्ध गराउन, विज्ञापन बोर्ड खारेज गर्न, सरकारले प्रदान गर्दै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा शतप्रतिशत वृद्धिगरी सबैखाले सञ्चार माध्यमलाई समानरुपमा उपलब्ध गराउन, सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई तत्काल निजीकरण गर्न र सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यमलाई नदिने यसअघिको सरकारी निर्णय खारेज गराउन आन्दोलनमा जानु बाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन । गत शुक्रबारको पत्रकार भेलामा समेत उपरोक्त कुराहरुनै जोडतोडले उठेका थिए । अबका दिनमा सरकार र सञ्चार क्षेत्रको लडाइँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने राम्रो प्रदर्शन हुने अवस्था देखिएको छ । सबैले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।