नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा भाग लिन आगामी ६ गते अमेरिकाको न्युयोर्कतर्फ जाने र ८ गते त्यहाँ सम्बोधन गर्ने कुरा प्रायः निश्चित भइसकेको छ । शुरुमा सो भ्रमणमा आपूm नगएर परराष्ट्रमन्त्रीलाई पठाउने भनिएको, त्यसपछि ६–९ गतेको संक्षिप्त भ्रमण गर्ने भनिएको र हाल भ्रमण लम्ब्याउने कुरा आएका कारण नेपालका प्रधानमन्त्रीको यो अमेरिका भ्रमण जलवायु परिवर्तनका कुरामा मात्र केन्द्रित नरहेको देखाएको छ । त्यसैगरी नेपालका प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणअघि गतसातामात्र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको कार्यवाहक राजदूतकारुपमा बिवादास्पद ब्यक्तित्व मेगन बोल्डिनलाई काठमाडौं पठाइएको थियो । मेगनले आगामी केही महिना कार्यवाहक अमेरिकी राजदूतकारुपमा नेपालमा काम गर्ने अमेरिकी दूतावासले फेसबुकमार्फत् जानकारी पनि दिएको थियो । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मेगन बंगलादेशको ढाकास्थित अमेरिकी दूतावासबाट काठमाडौं आउनु भएको हो । उहाँले बंगलादेशभन्दा अघि युक्रेन र इराकलगायतका युद्धग्रस्त क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव रहेको छ । मेगनले गत भदौ ३१ गते नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरेपछि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण न्युयोर्क मात्र नभएर वाशिंटनसम्म हुनसक्ने र केही दिन लम्बिने कुराहरु आएकाब छन् । प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देललाई छिमेकी चीन र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भारत भ्रमणमा पठाइएको थियो । उहाँहरु दुबैजना हिजो शनिबारमात्र काठमाडौं फिर्ता भएका कारण यो आलेख तयार गर्दा भ्रमणका विषयवस्तुबारे खुलिसकेको थिएन । गत बिहीबार नै प्रधान सेनापति सिग्देलले चिनियाँ रक्षामन्त्री एडमिरल डोङ जुनसँग र अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले शुक्रबार दिल्लीमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेट गर्नुभएको थियो । दुबैको भेटको उद्देश्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्रका लागि अमेरिकामा चीन र भारतका विदेशमन्त्री वा प्रतिनिधिसँग साइडलाइन वार्ताको सुनिश्चितता गर्नु रहेको देखिएको छ ।
त्यसो त साइडलाई वार्ताकै प्रबन्ध गर्नका लागि आज असोज ४ गते नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल दलबलसहित न्युयोर्क प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले गत बिहीबार सञ्चारकर्मीहरुसँगको एक अनौपचारिक अन्तरक्रियामा आपूmहरु जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको सभ्यतामाथि नै खतरा रहेको तथ्य संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत विश्वभर फैलाउने बताउनु भएको थियो । जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललगायतका हिमाली देशहरु जोखिममा छन् । भोटेकोशीमा आएको हिमाली सुनामीबाट यो प्रमाणित भएको छभन्ने कुरालाई विश्वभर प्रचारको विषय बनाउन खोजिएको देखिएको छ । सो विषयलाई राष्ट्रसंघको आगामी महासभामा उठाइनु स्वाभाविक भएपनि त्यसका आधारमा नेपालको पर्यटनलाई प्रभावित गर्ने–गराउने काम हुनु नहुने हो । तर त्यसतर्फ वर्तमान सरकारले बेवास्ता गरेको देखिएको छ । उहाँले आगामी महासभामा नेपालको प्रमुख एजेण्डा नै जलवायु न्याय हुने बताउनु भएको छ । नेपालले विगत लामो समयदेखि राष्ट्रसंघसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपाल जलवायु न्यायको भागिदार रहेको दलिल पेश गर्दै आएको थियो । तर हालसम्म कहीँ कर्तबाट कुनै सुनुवाई भएको छैन । अब वर्तमान सरकारले जलवायु कूटनीतिका माध्यमबाट यसलाई संस्थागत गर्ने र नेपालभित्र पनि अन्तरसरकारी संयन्त्रमार्फत जलवायु कूटनीतिको क्षेत्रलाई बलियो बनाउने प्रचार गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकाले नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई कूटनीतिको नयाँ आयामकारुपमा विश्वव्यापीरुपमा विस्तार गर्दै लैजाने पनि बताउन थालिएको छ । जसले गर्दा राष्ट्रको ठूलो सम्पति नोक्सान हुने, नेपालको पर्यटन ब्यवसाय थप धरासायी हुने र केही ब्यक्तिहरु मालामाल हुने संकेतहरु देखिनथालेका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण सुनिश्चित भएपछि अमेरिकी सञ्चारमाध्यम द ग्रेजोनले नेपालका बालेन्द्र साह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका नेताहरु अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमसँग जोडिएको दाबी गर्दै समाचार प्रकाशन गरको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका विषयमा विभिन्न आशंकाहरु शुरुभएका छन् ।
गज्जबको कुरा के छभने अमेरिकी सञ्चार माध्यमको त्यत्रो संघीन आरोपको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र र रास्वपाका सभापति रविलगायतले प्रतिवाद समेत गर्न सकिरहनु भएको छैन । अथवा चाहिरहनु भएको छैन । जसले गर्दा उक्त रिपोर्टमा उल्लेखित कुराहरुलाई रवि र बालेन्द्रहरुले मौन सम्मति जनाएको ठानिएको छ । उक्त समाचारले स्वदेशभित्रमात्र नभएर छिमेकी चीन र भारतमासमेत नेपालको खासगरी वर्तमान सरकारमा रहेकाहरुकाबारेमा विभिन्न आशंकाहरुको सिर्जना भएको छ । उनीहरुको राजनीतिक उदयमा सरकार विरोधी गतिविधि गराउने अमेरिकी लगानीका संस्थाको हात रहेको उक्त समाचारमा उल्लेख भएकाले पनि धेरैलाई आशंकित गराएको छ । उक्त सञ्चारमाध्यमले यही सेप्टेम्बर नौतारिखमा प्रकाशित गरेको समाचारमा कन्सोर्टियम फर इलेक्सन एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस ष्ट्रेन्थेनिङ (सिइपीपीएस)को रिपोर्टलाई आधार मानेको पाइन्छ । सन् २०१९ को सिइपीपीएसको कार्ययोजनामा बालेन्द्र, लामिछाने, गुरुङ र ढकाललाई सहयोग गर्नुपर्ने क्याटालिटिक सिभिक लिडर्सकारुपमा उल्लेख गरिएको दाबी गर्दै द ग्रेजोनले आफ्नो समाचारमा सो संस्थाले नेपालमा युवा तथा उदीयमान राजनीतिक नेताहरुको नेतृत्व क्षमता विकास, सामाजिक सञ्जाल, जनसम्पर्क, सार्वजनिक वक्तृत्व तथा राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ ।
नेपालसम्बन्धी सो कार्यक्रमका लागि अमेरिकी सरकारबाट रकम प्राप्तभएको दाबी गर्दै उक्त समाचारमा कार्यक्रममा इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्ष्टिच्युट (आइआरआइ), नेशनल डेमोक्रेटिक इन्ष्टिच्युट (एनडिआई) तथा इन्टरनेशनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिष्टम्स (आइएफइएस)लगायत संस्थाको संलग्नता रहेको खुलाशा पनि गरिएको छ । ति संस्थाहरु अमेरिकी सरकारबाट आर्थिक सहयोग पाउने नेशनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (एनइडी) सँग जोडिएका देखिएका छन् । नेपालका युवालाई राजनीतिक परिवर्तनका लागि परिचालन गर्ने, नयाँ पुस्ताका नेताहरुको क्षमता विकास गर्ने तथा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र अपांगता भएका व्यक्तिको राजनीतिक सहभागिता बढाउने कार्यक्रमसमेत ती संस्थाहरुले सञ्चालन गरेकोभन्ने लगायतका कुराहरु पनि आएका छन् । जसले गर्दा त्यस्ता कार्यक्रमहरु हालसम्म पनि नेपालमा सञ्चालित रहेको र प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणकाक्रममा त्यसबारे थप छलफल र निर्णय हुनसक्ने संभावना छ । नेपालमा लागूगराईएको बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसीका लागि हालसम्म अमेरिकाबाट रकम प्राप्त भएको छैनभने नेपालको विभिन्न देश र संस्थाहरुबाट ऋण लिएको रकम मध्ये ३० अर्ब भन्दा बढी एकतर्फीरुपमा खर्च भइसकेको देखिएको छ । उक्त परियोजनाकाबारेमा नेपाल र अमेरिकाकाबीच अझै कतिपय कुराहरु मिलिरहेका छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यस पटकको भ्रमण एमसीसी र एसपीपीजस्ता बिवादास्पद योजनाहरुको ब्यवस्थापनमा पनि केन्द्रित हुनसक्ने देखिएको छ । प्रतिपक्षी दलका नेताहरुसँग देशको राजनीति र भविष्यकाबारेमा छलफल गर्न नचाहाने र सञ्चारप्रति पूरै नकारात्मक धारणा भएका प्रधानमन्त्री भएका कारण धेरै कुराहरुमा संसय देखिने गरेको छ ।
हालसम्मका घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको यस पटकको अमेरिका भ्रमण उपलब्धीहीन र धेरै बिवादास्पद हुने देखिएको छ । उहाँले आगामी असोज ८ गते (सप्टेम्बर २४) मा महासभामा सम्बोधन गर्ने तालिका रहेपनि त्यो सीमित हुने देखिन्छ । यही असोज ६ (सेप्टेम्बर २२) गतेबाट शुरु हुने महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले तेश्रो दिन साँझ सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । राष्ट्रसंघको मुख्यालयले नेपालका लागि तयगरेको भनिएको समयतालिका अनुसार सेप्टेम्बर २४ को दिउँसो ३ देखि ९ बजेसम्म १८ देशका नेताले महासभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । जसको १७ औँ नम्बरमा नेपालका हेड अफ गभर्मेन्टले बोल्ने तालिका रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्रीले ३० मिनेट मात्र बोल्न पाउने संभावना रहन्छ । झण्डै १५ जनाको टोलीसहित करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर केवल आधा घण्टा बोल्नका लागि नेपालका प्रधानमन्त्री न्युयोर्क पुग्ने कुरा आफैमा आश्चर्यलाग्दो रहेको छ । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा हुने उक्त ८१ औँ महासभामा झण्डै ११८ देशका नेताले सम्बोधन गर्ने सूची रहेकाले राष्ट्रसंघमा ति सबैको सुनुवाई कसरी हुन सक्ला ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नेपालका छिमेकी चीन र भारतले समेत सो महासभामा आ–आफ्नो देशका परराष्ट्रमन्त्रीलाई मात्र पठाउँदै छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले प्रधानमन्त्री तहको संलग्नता गराउनुको कुनै अर्थ देखिएको छैन ।