२०८० असार ८ गते, शुक्रबार

काठमाडौं । जनपत्रकार संगठन नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समन्वय समितिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्ना नजिकका र आसेपासे मिडियालाई मात्रै बजेट वितरण गरी सत्ता र शक्तिको दुरुयोग गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ। सो संगठनका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक राजेन्द्र रावत क्षेत्रीद्वारा ह्ताक्षरित एक प्रेस विज्ञप्तीमार्फत् लुम्विनी सरकारको निर्णय प्रति विरोध गरिएको हो। संयोजक राजेन्द्र रावत क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सुचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा गरेको बजेट विनियोजनमा प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक सम्बद्ध दैनिक पत्रिकालाई १० लाख रूपैया र अर्थमन्त्रालयको प्रेस संयोजक हेर्ने जिम्मा पाएका सम्बद्ध साप्ताहिक पत्रिका र अनलाइनलाई तीन ओटा शीर्षकमा गरि २५ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको निर्णय सच्याउनु पर्ने माग गरिएको छ। साथै उक्त निर्णय नसच्याए संगठन सङ्घर्षमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।
विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ “सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै आफ्‌ना आसेपासेलाई मात्र पोस्नेगरी केही सिमित व्यक्तिले चलाएका सञ्चारमाध्यमहरुलाई लाखौं बजेट विनियोजन गरिनु नितिगत भ्रष्टाचार हो । प्रदेश सरकारले मुख्यन्त्री र अर्थमन्त्रीका सचिवालयका मिडियालाई विनियोजन गरिएको लाखौ बजेट संशोधन गरि आमसञ्चार माध्यमको सवलिकरण सञ्चारकर्मिहरु को क्षमता अभिवृद्दीका लागि समानुपातिक र मापदण्ड अनुसार बजेट विनियोजन गर्न जोडदार माग गर्दछ ।”