काठमाडौँ । नेपालको सत्ता सम्हालेका नयाँ राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरू अमेरिकी सरकारको गोप्य ‘रेजिम चेन्ज’ (सत्ता परिवर्तन) परियोजनाद्वारा प्रशिक्षित रहेको सनसनीपूर्ण खोजमुलक तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकी खोज पत्रकारिता वेबसाइट ‘द ग्रेजोन’ले चुहावट भएका आधिकारिक दस्ताबेजहरूलाई उद्धृत गर्दै यस्तो खुलासा गरेको हो । ‘द ग्रेजोन’ले फेला पारेका दस्ताबेजअनुसार अमेरिकी सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेको ‘नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी’ (एनईडी) र त्यस मातहतको ‘कन्सोर्टियम फर इलेक्सन्स एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस ष्ट्रेन्थेनिङ’ (सीईपीपीएस)ले वर्तमान सत्ताका मुख्य खेलाडीहरूलाई नेतृत्वका लागि तयार (ग्रुम) पारेको थियो । एनईडीलाई विगतदेखि नै सीआईएले गोप्य रूपमा गर्ने सत्ता उथलपुथलका कामहरू खुला रूपमा गर्ने संस्थाका रूपमा चिनिन्छ ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यम द ग्रेजोनले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका नेताहरू अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमसँग जोडिएको दाबी गर्दै समाचार प्रकाशन गरेको छ । उनीहरूको राजनीतिक उदयमा सरकारविरोधी गतिविधि गराउने अमेरिकी लगानीका संस्थाको हात रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

उक्त सञ्चारमाध्यमले सेप्टेम्बर ९ तारिखमा प्रकाशित गरेको समाचारमा कन्सोर्टियम फर इलेक्सन एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस ष्ट्रेन्थेनिङ (सिइपीपीएस)को रिपोर्टलाई आधार मानेको छ । लिक भएका दस्तावेजका आधारमा भन्दै प्रधानमन्त्री शाह, लामिछाने, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र सांसद सागर ढकाललगायत नेताहरूको नाम सिइपीपीएसको कार्यक्रमसँग जोडिदिएको छ । र उनीहरूको उदयमा यही संस्थाको हात रहेको देखाएको छ ।

सन् २०१९ को सिइपीपीएसको कार्ययोजनामा शाह, लामिछाने, गुरुङ र ढकाललाई सहयोग गर्नुपर्ने ‘क्याटालिटिक सिभिक लिडर्स’का रूपमा उल्लेख गरिएको दाबी गर्दै द ग्रेजोनले आफ्नो समाचारमा सो संस्थाले नेपालमा युवा तथा उदीयमान राजनीतिक नेताहरूको नेतृत्व क्षमता विकास, सामाजिक सञ्जाल, जनसम्पर्क, सार्वजनिक वक्तृत्व तथा राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ ।

नेपालसम्बन्धी सो कार्यक्रमका लागि अमेरिकी सरकारबाट रकम प्राप्त भएको दाबी गर्दै समाचारमा कार्यक्रममा इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्ष्टिच्युट (आइआरआइ), नेसनल डेमोक्रेटिक इन्ष्टिच्युट (एनडिआई) तथा इन्टरनेशनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिष्टम्स (आइएफइएस)लगायत संस्थाको संलग्नता रहेको उल्लेख छ । समाचारअनुसार, यी संस्थाहरू अमेरिकी सरकारबाट आर्थिक सहयोग पाउने नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (एनइडी)सँग जोडिएका छन् । एनइडी कुनै पनि देशका सरकारविरोधी गतिविधिमा सघाउने गर्छ ।

नेपालका युवालाई राजनीतिक परिवर्तनका लागि परिचालन गर्ने, नयाँ पुस्ताका नेताहरूको क्षमता विकास गर्ने तथा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र अपांगता भएका व्यक्तिको राजनीतिक सहभागिता बढाउने कार्यक्रमसमेत ती संस्थाहरूले सञ्चालन गरेको समाचारमा उल्लेख छ । सिइपीपीएसले नेपालमा युवा तथा उदीयमान राजनीतिक नेताहरूको नेतृत्व क्षमता विकास, सामाजिक सञ्जाल, जनसम्पर्क, सार्वजनिक वक्तृत्व तथा राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम ती संस्थाहरूले सञ्चालन गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।

सिइपीपीएसले जनमत सर्वेक्षण र विभिन्न समूहसँगको छलफलमार्फत नेपाली नागरिकको राजनीतिक धारणा तथा व्यवहारबारे अध्ययन गरेको पनि समाचारमा जनाइएको छ ।

द ग्रेजोनको समाचारमा दाबी गरिएअनुसार, यी कार्यक्रमहरू सन् २०२५ मा नेपालमा भएको जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछि भएको राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिन्छन् । किनकि अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित यस्ता कार्यक्रमले आन्दोलनमा सहभागी वा त्यसपछि राजनीतिमा उदाएका केही व्यक्तिको राजनीतिक करियर अघि बढाउन भूमिका खेलेको छ । समाचारमा प्रधानमन्त्री बालेनसँग जोडेर भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार र व्यवस्थापनलाई समेट्दै विदेशी उद्धार सहयोग स्वीकार गर्न सरकार चुकेको जनाइएको छ ।

गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो संस्था हाम्रो नेपालीमार्फत राहतका लागि चन्दा संकलन गरेको र सांसद सागर ढकाललगायत रास्वपाका नेताहरू विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको विषयमा भएको आलोचनालाई पनि समाचारको विषय बनाइएको छ । नेपालमा चीनको प्रभाव घटाउने विषयमा सिइपीपीएसको दस्तावेजमा उल्लेख भएका कार्यक्रमबारे समाचारमा उल्लेख गर्दै चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, पूर्वाधार तथा जलविद्युत् परियोजनाका कथित नकारात्मक प्रभावबारे अभियान चलाउने योजना उक्त संस्थाको रहेको दाबीसमेत गरिएको छ ।

पत्रकार किट क्लारेनबर्ग र वायट रिडले तयार पारेको ‘द ग्रेजोनको रिर्पोटको नेपाली अनुवाद यस प्रकार रहेको छ– ‘नेपालमा गएको विनाशकारी पहिरोपछि सरकारविरुद्ध जनआक्रोश तीव्र बन्दै गर्दा, बाहिरिएका दस्ताबेजहरूले देशका नयाँ प्रधानमन्त्री र उनका कैयौँ सहकर्मीहरू अमेरिकी सरकारद्वारा सञ्चालित एक गोप्य कार्यक्रमको सहयोगमा सत्तामा पुगेको खुलासा गरेका छन् । यो सेप्टेम्बरमा १,००० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिने घातक पहिरो जानुभन्दा आठ महिना पहिले देशका नयाँ नेताहरू पहिलो पटक एकसाथ सार्वजनिक रूपमा देखिएका थिए । त्यो डिसेम्बर २०२५ थियो, र काठमाडौँका ¥यापरबाट मेयर बनेका बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीच काठमाडौँमा भर्खरै एक बैठक सम्पन्न भएको थियो । केही महिना अगाडिको रक्तपातपूर्ण अशान्तिपछि सत्ता हात पारेको यो जोडीले तुरुन्तै “भ्रष्टाचार र कमजोर शासन” लाई जरैदेखि उखेल्ने तथा त्यसको ठाउँमा “सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय” स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतासहित सातबुँदे योजना अघि सारेको थियो । त्यस सम्झौता अनुसार शाह प्रधानमन्त्री बन्ने र रास्वपाले उनीसँगै मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । तर नातावादबाट देशलाई मुक्त गर्ने र गैर–दलीय प्राविधिक प्रशासन चलाउने वाचा गरेको एक वर्ष नबित्दै उनीहरूले त्यसको ठ्याक्कै उल्टो परिणाम देखाएका छन् । पहिरोपछि, इन्फ्लुएन्सरहरूको नेतृत्वमा रहेको यो सरकारले विदेशी सहायताका प्रस्तावहरू अस्वीकार गरेको, उद्धार कार्यको चरम कुव्यवस्थापन गरेको, विपद्को बीचमा लज्जास्पद आत्म–प्रचारमा लागेको र राहत रकम आपूmहरूले प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने खाताहरूमा मात्र जम्मा गर्न दबाब दिएको भन्दै देश तथा विदेशबाट चर्को आलोचना खेपिरहेको छ ।

अहिले ‘द ग्रेजोन’ ले अध्ययन गरेका लिक दस्ताबेजहरूले देखाएका छन् कि शाह र लामिछाने दुवैलाई ‘कन्सोर्टियम फर इलेक्सन्स एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस ष्ट्रेन्थेनिङ’ (CEPPS) द्वारा सत्ताका लागि तयार (ग्रुम) गरिएको थियो । यो संस्था अमेरिकी सरकारद्वारा वित्तीय अनुदान प्राप्त र सीआईए (CIA)को घोषित ‘कटआउट’ मानिने संस्था ‘नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी’ (NED) को एक शाखा हो । सन् १९८३ मा रेगन प्रशासनद्वारा स्थापना भएदेखि नै, एनइडीले वासिङ्टनले सत्ता परिवर्तन (रिजिम चेन्ज) चाहेका देशहरूमा सरकारविरोधी विपक्षी समूहहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । यसले सीआईएले गोप्य रूपमा गर्ने कामलाई खुला रूपमा गर्ने संस्थाको छवि बनाएको छ । निकारागुवा, भेनेजुएला, युक्रेन र हाइटीका सरकारहरूलाई अस्थिर बनाउन यसले खेलेको भूमिका दस्तावेजहरूमा सुरक्षित छ र एनइडीका नवसंरक्षणवादी (नियोकन्जरभेटिभ) समर्थकहरूका लागि यो गर्वको विषय बन्ने गरेको छ ।

द ग्रेजोनले सन् २०२५ मा रिपोर्ट गरेझैं, एनइडी नेपालमा पनि सक्रिय रहँदै आएको थियो, जहाँ यसले तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गर्न युवा अभियन्ताहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो । लिक भएका नयाँ दस्ताबेजहरूले देखाउँछन् कि CEPPS जस्ता एनइडी–वित्तपोषित समूहहरूले नेपालको २०२५ को सत्ता परिवर्तनमा संलग्न कैयौँ प्रमुख व्यक्तिहरूको राजनीतिक करिअरलाई अघि बढाएका थिए ।

CEPPS द्वारा प्रशिक्षित यी धेरै नयाँ सांसदहरू रास्वपाका वरिष्ठ सदस्य हुन्, जसले मार्च २०२६ मा सम्पन्न निर्वाचनमा वर्चस्व जमाएको थियो ।

ती चुनावहरू सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपाली सहरहरूमा फैलिएको सडक आन्दोलनका कारण सम्भव भएका थिए, जसले गर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निर्वाचित सरकारले राजीनामा दिनुपरेको थियो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरू व्यापक हिंसामा परिणत हुँदा र काठमाडौँभरका भवनहरूमा आगजनी गरिँदा दर्जनौँ मानिसको मृत्यु भएको थियो । नेपालको संसद् भवन जलाइँदा सुरक्षा क्यामेराहरू निष्कृय पारिएका थिए, पानीका ट्याङ्कीहरू रित्याइएका थिए, कागजातहरू जलाइएका थिए र आगोलाई अझ भीषण बनाउन प्रज्वलनशील पदार्थहरूको प्रयोग गरिएको थियो ।

केही दिनपछि, डिस्कोर्ड (Discord) अकाउन्टहरूबाट १०,००० भन्दा कम मत खसेको एक अज्ञात पोलमार्फत ओलीको स्थानमा एक अन्तरिम नेता चयन गरियो ।

नेपालको नयाँ एनइडी–अनुमोदित सरकारका वरिष्ठ सदस्यहरू, जसमा प्रधानमन्त्री शाह स्वयं समावेश छन्, अशान्तिका क्रममा भएको हिंसामा मुछिएका छन् । लिक भएका दस्ताबेजहरूले रास्वपाका संस्थापक र ओली प्रशासनलाई अपदस्थ गर्ने प्रदर्शनको नेतृत्व गर्ने मुख्य गैरसरकारी संस्था ‘हामी नेपाल’ का संस्थापकलाई CEPPS को चासोका व्यक्तिका रूपमा नामै किटेर उल्लेख गरेको देखाउँछन् ।

यद्यपि, हिंसाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले बनेको भनिएको अन्तरिम सरकारी आयोगले ती फाइलहरूमा नाम उल्लेख गरिएका प्रमुख व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

मूलधारे सञ्चारमाध्यमहरूले सेप्टेम्बरको आन्दोलनलाई काठमाडौँका असन्तुष्ट र इन्टरनेटमा अत्यधिक सक्रिय ‘जेन जी’  ले चलाएको एक स्वतःस्पूmर्त क्रान्तिकारी उभारका रूपमा प्रचार गरे । यद्यपि, द ग्रेजोनले खुलासा गरेझैं, अमेरिकी सरकारको एनइडीले पहिले नै नेपाली युवाहरूलाई आफ्ना दलीय उद्देश्य पूरा गर्न सडक आन्दोलन कसरी चर्काउने, नयाँ राजनीतिक दलहरू कसरी खोल्ने र चुनावी अभियान कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा तालिम दिइरहेको थियो । दस्ताबेजहरूको नयाँ श्रृखलाले तालिम कति व्यापक र स्पष्ट रूपमा दलीय थियो भन्ने प्रष्ट पार्छ ।

मुख्यतया CEPPSको २०१९ को वार्षिक कार्ययोजनाबाट लिइएका यी लिकहरूले देखाउँछन् कि अमेरिकी सरकारले एनइडीको रिपब्लिकन–सम्बद्ध शाखा ‘इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्ष्टिच्युट’ (IRI) लाई जुलाई २०१७ देखि जुलाई २०२२ सम्म नेपालमा ‘नीति संवाद’ नामक परियोजना सञ्चालन गर्न २ करोड डलर (२० मिलियन डलर) उपलब्ध गराएको थियो । यसमा एनइडीका अन्य साझेदारहरू ‘इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिष्टम्स’ र ‘नेसनल डेमोक्रेटिक इन्ष्टिच्युट’ पनि संलग्न थिए ।

नीति संवादका गतिविधि र उद्देश्यहरू आईआरआईले चलाएको युवा सशक्तीकरण–सङ्गठन कार्यक्रमका पूरक थिए, जसको राजनीतिक प्रभाव यस हिमाली देशमा स्पष्ट देखिन्छ । बङ्गलादेशमा जस्तै, नेपालको कथित स्वतःस्पूmर्त ‘जेन–जी’ आन्दोलनअघि पनि युवा नेताहरूले विरोध प्रदर्शनमार्फत कसरी राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सक्छन् भन्ने विषयमा आईआरआईले स्थानीयहरूलाई प्रशिक्षण दिएको थियो ।

सन् २०१९ र २०२० मा काठमाडौँमा संस्थाका प्राथमिकताहरू उल्लेख गरिएको एक लिक CEPPSदस्ताबेज अनुसार, “आफ्नो युवा नेतृत्व कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्नु” नीति संवादको मुख्य अङ्ग थियो । यसअन्तर्गत, CEPPS साझेदारहरूले “नेपाली राजनीतिक दलका युवा नेताहरूलाई व्यापक रूपमा संलग्न गराउने” र युवा तथा आईआरआई–प्रशिक्षित नवप्रवेशीहरूको प्रभाव र प्रतिनिधित्व बढाउन “सामाजिक परम्पराहरू र नेपालको राजनीतिको पदानुक्रमित संरचनालाई चुनौती दिने” योजना बनाएका थिए ।

CEPPS ले “सहयोग गर्नेछ” भनी सूचीकृत गरेका ‘उत्प्रेरक नागरिक नेताहरू’Ú (catalytic civic leaders) मध्ये चार जना व्यक्तिहरू अहिले रास्वपाका वरिष्ठ सदस्य र नेपालका शीर्ष नेतृत्वमा छन् ः पार्टी सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन शाह, सांसद सागर ढकाल र गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ।

विनाशकारी पहिरोपछि मृतकको संख्या बढ्दै जाँदा, कमजोर विपद् व्यवस्थापनका कारण यी व्यक्तिहरू देशभरका सर्वसाधारण नेपालीको व्यापक आलोचनाको शिकार बनेका छन् ।

सङ्कीर्ण सोच (टनेल भिजन)

अगष्ट २६ मा त्रिशूली नदी उपत्यकामा लाखौँ टन हिउँ, हिलो र ढुङ्गा खसेर हजारौँ मानिस बेपत्ता भएपछिका दिनहरूमा, अधिकांश सार्वजनिक आलोचना प्रधानमन्त्री साहमाथि नै केन्द्रित भएको छ । साहले अत्यावश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहायता अस्वीकार गरेको र सार्वजनिक रूपमा आफ्नो सरकारको कुव्यवस्थापनको बचाउ गर्न खोजेको आरोपबाट यो असन्तुष्टि पैदा भएको हो ।

उद्धार कार्य फितलो बन्दै जाँदा, सरकार हात बाँधेर बसेको र सबैभन्दा बढी आवश्यक परेका बेला विदेशी सहयोग लिन अस्वीकार गरेको आलोचकहरू बताउँछन् । नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमले एनपीआर (NPR) लाई बताएअनुसार, अन्ततः उनी र उनका सहकर्मीहरू चीन, भारत र अष्ट्रेलियाका उद्धारकर्मीहरूलाई आउन अनुमति दिन “सरकारलाई दबाब दिन” बाध्य भएका थिए । “तर अहिले धेरै ढिलो भइसकेको छ,” उनले थपे ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले सम्पर्क गरेका एक राजनीतिक विश्लेषकले निष्कर्ष निकालेका छन् कि नेपालले सहायता अस्वीकार गर्नुको पछाडि २०१५ को भूकम्पमा सहयोग गरेपछि “चीनले देशमा भूराजनीतिक पकड जमाएको” भन्ने सोचाइको परिणाम थियो । एन्टि–चाइना संकीर्णताका कारण पुरिएका नेपालीहरूलाई माटोमुनि निसासिएर मर्न बाध्य पारिएको भन्दै आक्रोशित बनेको र २०२५ को आन्दोलनमा संलग्न एक प्रमुख इन्ष्टाग्राम अकाउन्टले माग ग¥योः “कृपया आफ्नो उग्र–राष्ट्रवादलाई अन्तै राख्नुहोस् र सरकारलाई अहिले नै जुनसुकै देशबाट प्राप्त हुने सहयोग स्वीकार गर्न आग्रह गर्नुहोस् ।”

पश्चिमी सञ्चारमाध्यम र केही नेपाली टिप्पणीकारहरूले चीनले ज्यान जोगाउन सक्ने तथ्याङ्क लुकाएको भन्दै पहिरोको दोष चीनमाथि थोपर्ने प्रयास गरेका छन् । तर अगष्ट ३० मा रोयटर्सले सार्वजनिक गरेका कागजातहरूले देखाएका छन् कि विपद् हुनुभन्दा ठीक १२ दिनअघि चीनले नेपाललाई “धेरैजसो भू–भागमा भारी वर्षा हुने सम्भावना छ” र यसले “पहिरो र आकस्मिक बाढीजस्ता विपद्हरू निम्त्याउन सक्ने” अग्रिम चेतावनी दिएको थियो ।

सम्भावित “वित्तीय ठगी” रोक्ने बहानामा शाहले सबै राहत रकम आफ्नो कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेको एउटा पोर्टलबाट मात्र जम्मा गर्नुपर्ने अडान लिएपछि स्थानीय तहका नेताहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूको आक्रोश खेपेका थिए । त्यसयता, पहिरोमा फसेकाहरूलाई उद्धार गर्न सरकारले योभन्दा बढी केही गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै शाहले थप विवाद निम्त्याएका छन् । सेप्टेम्बर ३ मा उनले “यस्तो अवस्थासँग जुध्न कुनै पनि देशसँग विस्तृत विशेषज्ञता छैन” र “तुरुन्तै प्रयोग गर्न सकिने प्रविधि संसारमा कतै उपलब्ध छैन” भनी दाबी गरेपछि विज्ञहरूबाट कडा प्रतिवाद आयो ।

“प्रधानमन्त्री पूर्णतया गलत थिए,” सुरुङ उद्धार कार्यमा खटिएका एक इन्जिनियरले प्रतिक्रिया दिए, “हिलो भरिएको सुरुङबाट मानिसहरूको उद्धार गर्ने प्रक्रिया संसारभर एउटै हो, र यसका लागि विशेषज्ञता र प्रविधि दुवै उपलब्ध छन् ।”

अर्का एक विज्ञको प्रतिक्रिया झनै कडा थियो

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका निर्देशक सुभाषचन्द्र बरालले प्रधानमन्त्रीको “गैरजिम्मेवार” अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै अवस्था प्रष्ट रहेको बताएः सरकारलाई “उद्धार कसरी गर्ने भन्ने थाहा थिएन, उनीहरू पूर्वतयारी गर्न असफल भए, गल्ती गरे र अहिले दोष अरूमाथि थुपारिरहेका छन् ।”

सार्वजनिक आक्रोशको सामना गर्नेमा प्रधानमन्त्री मात्र एक्ला छैनन् । सुरुङ उद्धार कार्यमा आफैँ प्रत्यक्ष सहभागी भएर चर्चामा आएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पनि तीव्र छानबिनको घेरामा परेका छन् । कतिपयले उनको व्यक्तिगत संलग्नताको प्रशंसा गरे तापनि, आलोचकहरूले उनी समग्र सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको र व्यक्तिगत अपरेसनको ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ गर्ने पदमा नरहेको औँल्याए । नेपाली दैनिक ‘द ष्टेट्सम्यान’ ले लेखेझैं, “सुदन गुरुङ नेपालका गृहमन्त्री हुन्, सुरुङ उद्धारकर्ता होइनन् ।”

नेपालको अनलाइनखबरले प्रश्न ग¥योः “गृहमन्त्री उद्धारकर्ता बन्दा विपद् प्रतिकार्यको नेतृत्व कसले गर्छ ?”

सरकारले राहत रकम गैरसरकारी संस्थामा नभई राज्य नियन्त्रित कोषमा मात्र पठाउन भनिरहेका बेला, गुरुङले आफ्नो इन्ष्टाग्राम पेजमार्फत आफ्नै व्यक्तिगत गैरसरकारी संस्था ‘हामी नेपाल’ का लागि चन्दा मागेपछि थप विवाद उत्पन्न भयो । सो पोष्ट त्यसलगत्तै सामाजिक सञ्जालबाट हटाइएको थियो ।

यस भयानक प्राकृतिक विपद्का बीच सांसद सागर ढकाल पनि आफ्नो आचरणका कारण आलोचित भएका छन् । उद्धार कार्य सुस्त भइरहेका बेला हेलिकप्टरबाट विपद् क्षेत्रको अवलोकन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएपछि, ढकाललाई स्थानीय सञ्चारमाध्यमले विनाशको स्थललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाएको आरोप लगाएका चार रास्वपा सांसदहरूमध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरे ।

ढकाल जस्ता व्यक्तिहरूले लगातार सेल्फी पोष्ट गरेपछि उत्पन्न जनआक्रोश यति तीव्र भयो कि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई “विपद् पर्यटन” बन्द गर्न औपचारिक निर्देशन दिन बाध्य हुनुप¥यो । उनले पार्टी सदस्यहरूसँगको निजी छलफलमा गरेको आग्रहलाई रास्वपा प्रवक्ताले यसरी संक्षेपमा प्रस्तुत गरेः “हाम्रो काम प्रभावित समुदायलाई राहत दिने हो, उनीहरूमाथि बोझ बन्ने होइन ।”

तर लामिछाने आफैँ पनि विपद्प्रति देखाएको उदासीनताका कारण सार्वजनिक उपहासको पात्र बनेका थिए । विपद् भएको चार दिनपछि मात्र उनले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय नेताहरूसँग छलफल सुरु गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा यति धेरै समय बिताउने सरकार आफ्ना नागरिकहरूबाट कसरी यति धेरै विमुख हुन पुग्यो भन्ने बुझ्न, पार्टीको इतिहास केलाउनु आवश्यक हुन्छ ।

सत्तारूढ रास्वपा एनइडीका समर्थकहरूले भरिएको

रास्वपाको स्थापना सन् २०२२ मा भएको थियो, जब एक चर्चित र गिनिज वल्र्ड रेकर्ड विजेता टेलिभिजन पत्रकारका रूपमा लामो समय बिताएपछि रवि लामिछाने राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । हालसम्म रास्वपाको सभापति रहेका लामिछानेले पार्टी घोषणा गरेको समय ‘नीति संवाद’ परियोजनाको प्रारम्भिक वित्तीय अनुदान सकिएको अवधिसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ ।

लामिछाने चाँडै नेपालको उपप्रधानमन्त्री बने, तर उनले अमेरिकी नागरिकता नत्यागेको (जुन नेपालको संविधानअनुसार गैरकानुनी हो) तथ्य बाहिरिएपछि उनले राजीनामा दिएर सरकार छाड्नुप¥यो । तर ओली सरकार ढलेपछि र आन्दोलनका प्रमुख अनुहारहरूसँग हात मिलाएपछि उनको पार्टीले नयाँ जीवन पायो ।

तीमध्ये प्रमुख थिए शाह– एक इन्जिनियर र सामाजिक विषयमा गीत गाउने ¥यापर, जो ] CEPPS का फाइलहरूमा नाम आएको तीन वर्षपछि सन् २०२२ मा काठमाडौँको मेयर बनेर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका थिए । सेप्टेम्बर २०२५ मा काठमाडौँ अशान्त बन्दा, शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदर्शनकारीहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । सरकार समर्थक विद्यार्थीहरूले उनले जानाजानी संघीय कार्यालयहरूमा लागेको आगो निभाउन दमकल पठाउन रोकेको आरोप लगाएका छन् । सत्ता परिवर्तनको केही समयपछि शाह रास्वपामा प्रवेश गरेपछि– जसले पार्टीलाई “राजनीतिक शक्ति” मा रूपान्तरण ग¥यो भनी ‘द काठमाडौँ पोष्ट’ ले पछि लेख्यो– उनी तुरुन्तै पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बने ।

शाहलाई ] CEPPSले गरेको सहयोग एनइडीले कुनै विरोधी शासन ढाल्न ¥यापरहरूलाई अगाडि सारेको पाँचौँ ज्ञात उदाहरण हो । यसअघि भेनेजुएला र सेनेगलका हिप–हप समूहहरू, क्युबाका कम्युनिष्टविरोधी गायकहरू र बङ्गलादेशका एक आन्दोलनकारी ¥यापरले यस्तै आर्थिक सहयोग पाएको द ग्रेजोनले खुलासा गरेको थियो । ३५ वर्षका र नेपाली युवाहरूमाझ निकै लोकप्रिय शाह मार्चमा सांसद निर्वाचित भए र तुरुन्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

नयाँ राजनीतिक वृत्तका अर्का शीर्ष सदस्य सुदन गुरुङ सन् २०२० मा आफ्नो गैरसरकारी संस्था ‘हामी नेपाल’ स्थापना गरेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । केही वर्षको सुस्ततापछि, यो समूह सेप्टेम्बर २०२५ मा ओली सरकार ढाल्ने आन्दोलनको प्रमुख आयोजक बन्यो । प्रदर्शन हुनुभन्दा अघिल्ला दिनहरूमा हामी नेपालको डिस्कोर्ड सर्भर हिंसात्मक सन्देशहरूले भरिएको भए तापनि, आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने एनजीओहरूले पछि देशमा भएको विध्वंसबाट आपूmलाई अलग देखाएका थिए ।

ओली सरकार अपदस्थ भएपछि, हामी नेपालले काठमाडौँको शक्तिशाली सेवासँग मिलेर अन्तरिम सरकारमा रहने व्यक्तिहरू छनोट गरेको थियो । गुरुङ शाहको प्रवेशलगत्तै जनवरीमा रास्वपामा प्रवेश गरे र मार्चमा पहिलो पटक सांसद निर्वाचित भए ।

एनइडीद्वारा युवा ‘उदीयमान नेता’ हरूलाई ‘परिवर्तनका संवाहक’ का रूपमा पहिचान

विश्वभर सामाजिक इन्जिनियरिङमार्फत सत्ता परिवर्तन गराउने आफ्नो अभियानको एक भागका रूपमा, एनइडीले लामो समयदेखि कुनै देशका सबैभन्दा कमजोर मानिने समूहहरूलाई लक्षित गर्दै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा, यसको अर्थ युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अल्पसंख्यक समुदायलाई लक्षित गर्नु थियो ।

“संसद्मा नयाँ पुस्ताका नेताहरूको सिर्जना, समर्थन र क्षमता विकास” शीर्षकको खण्डमा दस्ताबेजका लेखकहरूले लेखेका छन् कि CEPPS÷NDI ले विभिन्न राजनीतिक धारबाट सम्भावित उदीयमान नेताहरूको पहिचान गरेको छ, जसले संसद्मा परिवर्तनका संवाहकका रूपमा काम गर्न सक्छन् । अमेरिकाद्वारा छनोट गरिएका यी राजनीतिज्ञहरूले CEPPS बाट पूर्ण सहयोग प्राप्त गर्ने योजना थियो । यी “सम्भावित उदीयमान नेताहरू” मा शाह, गुरुङ, लामिछाने र ढकाल सामेल थिए, जसलाई युवा पहुँच प्रयासहरूको विवरण दिने खण्डमा CEPPS ले सहयोग गर्ने “उत्प्रेरक नागरिक नेता” को रूपमा नामै तोकेर उल्लेख गरिएको थियो ।

नेपालमा वासिङ्टनको कार्यको नेतृत्व एक ‘युवा नीति मञ्च’ मार्फत गरिने तय थियो, जसको उद्देश्य निश्चित जनसाख्यकीय समूहबाट छानिएका दर्जनौँ सम्भावित भविष्यका नेताहरूलाई पश्चिमा–वित्तपोषित स्थानीय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग जोड्नु थियो ।

एनइडीले “२५ देखि ३० जना युवा तथा उदीयमान सांसदहरूसँग मिलेर ‘जेनेरेसन नेक्ष्ट पार्लियामेन्ट्री फोरम’ गठन गर्ने” योजना बनाएको थियो । यो संयन्त्रले लैङ्गिक, क्षेत्रीय र जातीय विविधताको प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरूको ऊर्जालाई संसद्को राजनीतिक संयन्त्रभित्र परिवर्तनकर्ताका रूपमा परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

CEPPSर NDI ले छनोट गरिएका नेताहरूलाई लक्षित समूहहरूसामु कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने सिकाउँदै व्यापक सहयोग गर्ने योजना बनाएका थिए । अमेरिकी सरकारको यस संयन्त्रले उनीहरूको “सार्वजनिक उपस्थिति” बढाउने र “सामाजिक सञ्जाल, जनसम्पर्क, वक्तृत्वकला र समग्र नेतृत्व विकाससम्बन्धी तालिमहरूको श्रृखला प्रदान गर्ने” प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

दस्ताबेज अनुसार यसको उद्देश्य “युवा सांसदहरूको यस्तो समुदाय निर्माण गर्नु थियो, जसले संसद् भित्र र बाहिर दैनिक रूपमा परिवर्तनका संवाहकका रूपमा काम गरून् ।” यसले “समूहभित्र मित्रता र ऐक्यबद्धताको भावना विकास गरी युवा सांसदहरूलाई बलियो बनाउने” र उनीहरूले  CEPPS ले भन्ने गरेको “प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक एजेन्डा” लागू गर्न काम गर्ने उल्लेख थियो ।

युवा बेरोजगारीको आक्रोश सेप्टेम्बर २०२५ को आन्दोलनको मुख्य कारण थियो– यद्यपि सत्ता परिवर्तनको लगभग एक वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली युवाहरूमाझ बेरोजगारीको अवस्थामा कुनै ठोस सुधार आएको छैन । तर देशका युवाहरू मात्र लक्षित समूह थिएनन् ।

एनइडीद्वारा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र जातीय अल्पसंख्यकको प्रयोग गर्ने प्रयास

लिक भएका CEPPSफाइलहरूमा उल्लेखित अर्को प्राथमिकता “दलित, जनजाति, मुस्लिम र मधेसीसहितका जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई राजनीतिक प्रणालीमा पहुँच बढाउनु” थियो । संस्थाले “जातीय अल्पसंख्यकहरूसम्म पुग्ने र विभिन्न जातीय भाषाहरूमा सामग्री प्रयोग गरी लक्षित नागरिक तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने” योजना बनाएको थियो ।

नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका रूपमा रहेका मधेसीहरूलाई एनइडी र CEPPS ले सत्ता परिवर्तनका लागि उपयुक्त साधनका रूपमा हेरेको देखिन्छ । जातिय भेदभावलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा प्रयोग गर्न युवा मञ्चजस्तै एक समर्पित “सीमान्तकृत समूह मञ्च” स्थापना गरिएको थियो ।

अपाङ्गता भएका नेपालीहरूलाई पनि लक्षित गरिएको थियो, जसमा ऋभ्एएक् ले “नागरिक शिक्षा र वकालतमार्फत राजनीतिक प्रक्रियामा उनीहरूको पहुँच बढाउने” खोजेको थियो । महिलाहरूसँगको संलग्नता– “विशेष गरी नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा”– लाई पनि प्रोत्साहन गरिएको थियो ।

नेपाली संसद्को अन्तरदलीय महिला सञ्जालसँग सहकार्य गर्नुका साथै संसद्मा कम्तीमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन अभियान चलाउनुका अतिरिक्त, ऋभ्एएक् ले “नेतृत्व र वकालत कलासम्बन्धी तालिम” तथा “नेपालको संघीय प्रणाली, निर्वाचन र राजनीतिक प्रक्रियाहरूमा प्राविधिक सत्रहरू” प्रदान गरेको थियो ।

नेपालमा “महिला–मैत्री सामाजिक वातावरण सुधार गर्ने” प्रयासका रूपमा, CEPPS ले “रञ्जु दर्शनाजस्ता महिला अधिकारकर्मीहरूलाई सक्रिय रूपमा समर्थन गर्ने” प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही योजना अनुरूप, दर्शना मार्चमा पहिलो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद निर्वाचित भइन् ।

एनइडीद्वारा रणनीति बनाउन नेपालीहरूको ‘व्यवहार र सोच प्रक्रिया’ को विश्लेषण

नेपालका भावी नेताहरू छनोट गर्ने प्रयासमा मात्र सीमित नभई, एनइडी–CEPPSले आफ्ना राजनीतिक प्रयासहरूको सफलता मापन गर्न जनमत सर्वेक्षणहरू पनि सञ्चालन गरेका थिए । दस्ताबेज अनुसार, CEPPS ले आफ्ना प्राथमिकतामा रहेका राजनीतिक दलहरूका लागि “समन्वयात्मक राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण” र “मिनी जनमत अनुसन्धान” सञ्चालन गर्ने वाचा गरेको थियो । अमेरिकी संस्थाका अनुसार यसका सर्वेक्षण र फोकस ग्रुपहरू “नागरिकहरू के सोच्छन् भन्ने बुझ्न र उनीहरूको व्यवहार तथा सोच प्रक्रियाबारे जानकारी लिन” एक “मूल्यवान् साधन” थिए ।

यी नतिजाहरूले देशमा संस्थाका गतिविधिहरूलाई दिशानिर्देश गरेका थिए । निर्वाचन बहसका क्रममा “संसदीय उम्मेदवारहरूले जवाफ दिनुपर्ने राष्ट्रिय नीतिगत मुद्दाहरू समेटिएका मानक प्रश्नहरू तयार गर्न” राष्ट्रिय सर्वेक्षणहरू प्रयोग गरिएका थिए । फलस्वरूप, नेपाली सांसदहरू र अभियन्ताहरू लक्षित श्रोताहरूसँग मेल खाने सन्देश प्रवाह गर्न सक्षम बने, जबकि ती सबै मूलतः वासिङ्टन–अनुमोदित ढाँचाबाट निर्देशित थिए । यसमा ऋभ्एएक् को भूमिकाबारे सर्वसाधारण नागरिक अनभिज्ञ थिए ।

छानबिन आयोगद्वारा हिंसाका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति

नेपालको नयाँ सरकारले मार्च २७ मा औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेको थियो । शाहले सत्ता सम्हालेलगत्तै, ¥यापर र उनको पार्टीको प्रशंसा गर्ने मूलधारे मिडिया संयन्त्रले अचानक प्रधानमन्त्रीसहित पार्टीका शीर्ष सदस्यहरू मुछिएको एक ठूलो काण्डतर्फ ध्यान दिन थाल्यो ।

देशको नेतृत्व गरेको ६ महिनामा, काठमाडौँको गैरनिर्वाचित अन्तरिम सरकारले सेप्टेम्बर २०२५ को हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न एक औपचारिक आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन शाहले सार्वजनिक गरेका छैनन्, तर लिक भएका प्रतिलिपिहरू प्रमुख समाचार संस्थाहरूले प्राप्त गरेका छन् । द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार, लिक भएको प्रतिवेदनले अपदस्थ सरकारका धेरै नेताहरूमाथि आपराधिक अनुसन्धानको माग गरेको थियो– जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पनि सामेल छन्, जसलाई प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु हुन दिएको लापरवाहीको आरोपमा मार्चमा पक्राउ गरिएको थियो । आयोगले आन्दोलनकारीहरूले गरेका गम्भीर अपराधहरूमा संलग्नताको विषयमा साहसहित नयाँ सरकारका अधिकारीहरूसँग पनि सोधपुछ गरेको थियो ।

पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूले समेत काठमाडौँमा भएका आक्रमणहरू “समन्वित” थिए भनी स्वीकार गर्न थालेका बेला, अनुसन्धानकर्ताहरूले देशका नयाँ नेताहरूमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउन अस्वीकार गरेका छन् । धेरैजसो व्यक्तिहरू–जस्तै गुरुङ र उनको एनजीओ हामी नेपाल–अशान्ति मच्चाउने नागरिक समाज र राजनीतिक संगठनहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएका भए पनि, शाह र उनका सहकर्मी रास्वपा सदस्यहरूले हालसम्म कुनै आरोप वा आपराधिक अनुसन्धानको सामना गर्नु परेको छैन ।

यसले प्रतिवेदनका निष्कर्षहरू नेपालको वर्तमान सरकारबाट प्रभावित थिए कि थिएनन् भन्ने स्पष्ट प्रश्न खडा गर्छ । कम्तीमा पनि कैयौँ साक्षीहरूले आयोगसमक्ष भूmट बोलेको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा काठमाडौँका मेयर रहेका साहले प्रदर्शनकारीले लगाएको आगो निभाउन तुरुन्तै दमकल खटाइएको दाबी गरेका थिए । तर लुकाइएको प्रतिवेदन अनुसार दमकलहरू समयमै पुगेका थिएनन् । अर्को अनौठो कुरा, काठमाडौँमा साहको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेका कुनै पनि नगरपालिका भवनहरूमा क्षति पुगेको थिएन ।

यसबाहेक, प्रदर्शनकारीहरूको निशानामा नपरेको नेपालको सेनाले परिसरभित्रै ब्यारेक भए तापनि आगोको क्षति सबैभन्दा बढी भएको सरकारी परिसरमा भएका आक्रमणहरूमा निकै ढिलो प्रतिक्रिया जनाएको थियो । त्यस्तै, धेरै हप्तासम्म कुनै पनि घटनास्थलको व्यावसायिक अनुसन्धान गरिएन, जसले गर्दा प्रमाणहरू नष्ट हुन पुगे ।

सञ्चारमाध्यमका अनुसार रास्वपाका संस्थापक तथा लामो समयदेखिका एनइडी सहयोगी रवि लामिछाने पनि आफ्नो विगतको कानूनी विवादका कारण प्रतिवेदनमा एक मुख्य “विवादित पात्र” हुन् । पार्टीमा उनको नेतृत्वले रास्वपाको भ्रष्टाचारविरोधी छविलाई लिएर ठूला प्रश्नहरू उब्जाएको छ ।

लामिछानेलाई ठगीसहितका धेरै गम्भीर अपराधहरूको अनुसन्धानका क्रममा अप्रिल २०२५ मा जेल हालिएको थियो । सेप्टेम्बर २०२५ को सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा उनका हजारौँ समर्थकहरूको आक्रोशित भिडले जेलमा आक्रमण गरी जेलरलाई रिहाइको पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारेर उनलाई मुक्त गराएको थियो । सोही दिन, रास्वपाका एक जिल्ला नेताले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको मुख्यालय जलाइएको घटनामा खुसीयाली मनाउँदै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो– त्यही मिडिया जसले लामिछानेको नागरिकता विवाद बाहिर ल्याएर उनको पहिलो कार्यकाल समाप्त गरिदिएको थियो ।

लामिछानेले कान्तिपुरमा भएको आगजनीबारे कहिल्यै सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन्, जसलाई आयोगका एक अनुसन्धानकर्ताले पहिले नै “स्पष्ट रूपमा” रास्वपासँग जोडिएको बताएका थिए । तर हिंसासँगका यी विश्वसनीय सम्बन्धहरू काठमाडौँका नयाँ नेताहरूलाई अमेरिकी रणनीतिका वफादार बनाइराख्न वा कानूनी कारबाहीको डर देखाउन एक शक्तिशाली अस्त्र (कमप्रिम्याट) बन्न सक्छन् ।

चीन संशय (द चाइना सिन्ड्रोम)

प्रशिक्षित अमेरिका–समर्थक समूहहरूले अमेरिकी हितमा कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने सन्दर्भबाहेक, लिक भएका फाइलहरूले यस क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई कमजोर पार्ने अमेरिकी चासोलाई पनि उजागर गर्छन् । यो चीनविरोधी अभियान कत्तिको प्रभावकारी रह्यो भन्ने स्पष्ट छैन, तर यसले हालैको पहिरोको विपद् व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सक्ने संवादलाई नै अवरुद्ध पारेको हुनसक्छ ।

लिक भएको अर्को CEPPSदस्ताबेजले संस्थाले “शासन, व्यापार, मानव अधिकार, निगरानी प्रविधि, वातावरणीय दुरुपयोग र जातीय अल्पसंख्यकहरूको दमनमा विदेशमा चीनले पारेका नकारात्मक प्रभावहरू” विरुद्ध एक “समन्वयात्मक र एकीकृत सञ्जालव्यापी पहल” को नेतृत्व गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस पहलको मुख्य उद्देश्य बेइजिङको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत भएका “चीनको जैविक इन्धन, पूर्वाधार र जलविद्युत लगानीका नकारात्मक प्रभावहरू” लाई उजागर गर्नु थियो । CEPPS ले चिनियाँ विकास कार्यक्रमका कथित गलत कामहरूको समाधान खोज्न “बीआरआई न्यायाधिकरण” गठन गर्नेसम्मको वकालत गरेको थियो ।

सन् २०१९ को CEPPS प्रतिवेदनले नेपालमा यसको काम वासिङ्टनको “इन्डो–प्यासिफिक रणनीति” का उद्देश्यहरू अनुरूप सञ्चालन भइरहेको दोहो¥याएको थियो– जुन रणनीति मूलतः चीनलाई अनुकूल सरकारहरू र अमेरिकी सैन्य उपस्थितिद्वारा घेर्ने नीतिमा आधारित छ ।

यदि त्यसो हो भने, वासिङ्टनले सोचेभन्दा कडा चुनौतीको सामना गरिरहेको हुनसक्छ । सेप्टेम्बर २ मा जारी एक विज्ञप्तिमा, ‘जेन–जी आन्दोलन’ लाई समर्थन गर्ने नागरिक समाजका ठूलो हिस्साले चीनविरोधी भावनालाई अस्वीकार गर्दै पहिलो पटक उद्धार कार्यमा सरकारको व्यवस्थापनको सार्वजनिक रूपमा आलोचना ग¥यो । वर्तमान प्रशासनलाई सत्तामा ल्याउने २०२५ को आन्दोलनका कम्तीमा ३ जना प्रमुख समर्थकहरूसहित ३५ जना सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्रले विपद्का बेला “खोजी, उद्धार र राहत वितरणमा समन्वयात्मक र जिम्मेवार भूमिका प्रदर्शन गर्न” असफल भएको भन्दै संघीय सरकारको चर्को आलोचना गरेको छ ।

क्षेत्रीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको राहत कोषमा प्राप्त रकम र सामग्रीको वित्तीय पारदर्शिताको माग गर्नुका साथै अभियन्ताहरूले पूर्वसूचना प्रणालीमा चीनसँग थप बलियो सहकार्य गर्न पनि आह्वान गरेका छन् ।’