सरकार र जेन–जीबीच बुधबार १० बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सहिद परिवारका सदस्य तथा जेन–जीका प्रतिनिधि भोज विक्रम थापाले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उक्त सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमति अनुसार, आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग तथा न्यायबाहिरका हत्या घटनाको छानबिन गर्न र दोषीमाथि आपराधीक कारवाही सिफारिस गर्ने गरी एक छानबिन आयोग गठन गरिने सहमति भएको छ । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूलाई सहिद घोषणा गरिनेछ । घाइतेहरू र सहिद परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनेछ, साथै निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी र दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षासमेत सुनिश्चित गरिनेछ । साथै, केवल राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी भएको आधारमा कुनै पनि प्रदर्शनकारी माथि आपराधिक मुद्दा दर्ता नहुने उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूको योगदानको सम्मानमा एक स्मारक पनि निर्माण गरिनेछ ।
यस्तै, राजनीतिक दल तथा नेताहरूको नाममा दर्ता गरिएका संस्था, कोष तथा ट्रस्टहरूको छानबिन गरिने र अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने व्यवस्था पनि सहमतिमा समावेश छ । साथै, सुशासन, समावेशिता सुदृढ पार्ने तथा जनअपेक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यले संविधान संशोधनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी, सत्यनिष्ठा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार निवारणको लागि एक स्थायी आयोग गठन गरिनेछ ।
सरकार र जेन–जीबीचको भएको सहमति हेर्दा आश लाग्दो नै देखिक्छ । तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जेन–जीले उठाएको मागको सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै जेन–जी समुहले नै उनको राजीनामा माग्न थालेका छन् । देशको राजनीति पुनः तरंगित हुन थालेको छ । जसका कारण निकट भविष्यमा देश र जनताको लागि ठूलो अनिष्ट हुने संकेत गरिरहेको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको आयु फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेसम्म मात्रै हो । यो सरकारलाई जनताको जनादेश र संसद्को म्यान्डेट पनि छैन । यस्तो अवस्थामा गरिएको सम्झौताले भोलि आउने सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता रहँदैन । तर, संविधान संशोधन गर्ने विषय पहिलेवाट उठेको हुनाले संशोधन गर्ने कुरा स्वाभाविक देखिन्छ । तर, बाध्यात्मक रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । जनादेश नभएको सरकारले गरेको सम्झौताको त्यत्रो ठुलो बल हुँदैन । तैपनि दस्तावेज बनेको छ । आउने सरकारले मागर्दशनका रूपमा ग्रहण गर्न पनि सक्छ र नगर्न पनि सक्छ ।
यतिबेला जेन–जीको आन्दोलन हाइज्याक भएको छ भने जतिसुकै ठूलो आन्दोलन र बलिदानी भएपनि यही संविधान र व्यवस्था रहेसम्म देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक दलले सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको माग गरेका छन् । जुन वर्तमान राजनीतिक संकट समाधान गर्ने सबैभन्दा वैज्ञानिक, वस्तुवादी र लोकतान्त्रिक विधि हो । तसर्थ ः देशको संकटग्रस्त स्थितिलाई सही मार्गमा ल्याउन तत्काल सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गरी वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।