२०८२ माघ १९ गते, आईतवार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ । सो पार्टीले चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै माओवादी संविधान पुनर्लेखन , निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको खुलासा गरेको छ।
उक्त चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव विप्लव सीले माओवादीले संविधान पुनर्लेखन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने र विज्ञहरु सहभागिता मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्थाले मात्रै राजनीतिक स्थिरता दिने बताए । उनले भने- ‘हाम्रो पार्टीले स्थिर सरकार, आर्थिक उन्नती, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको दायित्व, नेपाली विशेषताको समाजवादको कल्पना गरेको छ । जनप्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई पूर्णसमानुपातिक बनाइनेछ। ’
यसैगरी, महासचिव विप्लव सीले नेपालको न्याय प्रणालीमा आमूल परिर्तन गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाए । उनले माओवादीले देशको आर्थिक दिशा ‘नयाँ आर्थिक मार्ग’ मा आधारित हुने उल्लेख गर्दै आत्मनिरभरताको दिगो कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यपारका क्षेत्रमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गरिने र त्यसका निम्ति एकीकृत अर्थनीति अवलम्वन गर्ने बताए ।
यसैगरी, महासचिव विप्लव सीले आम जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच ग्यारेन्टी गरी शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, जीवनपयोगी र रोजगारमूलक बनाइनेमा आफ्नो पार्टी पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

यसैगरी, महासचिव विप्लव सीले नयाँ पार्टीहरूले विचार केही होइन, व्यक्ति भए हुन्छ भनेर पूँजीवाद संस्कार अंगिकार गरेको ठोकुवा गरे । उनले विचार केही होइन भन्नेहरूले उपभोगवादी संस्कृतिलाई प्राथमिकतामा राखेको समेत बताए । उनले भने- ‘विचार केही होइन, पार्टी र नेता भए हुन्छ । यो त नयाँ भन्नेहरूको सिद्धान्त हो । अहिले के देखिन्छ भने सिद्धान्त र विचारको कुरा गर्नु हुँदैन । किन यस्तो कुरा गर्ने भन्ने के, यो कस्तो तरिका हो भने भने पूँजीवादीहरूको तरिका हो । पूँजीवादमा पनि अहिले यो लोकप्रियतावादको नारा हो यो । मान्छे देखाउने, अनि केही भ्रम छर्ने अनि हत्तनपत्त सत्तामा पुगेर गरिहालिन्छ भन्ने यो उपभोगवादी र लोकप्रियतावादी नारा हो । त्यसो हुनुहुँदैन ।’
यसैगरी, महासचिव विप्लव सीले कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको एकता प्रक्रियाबाट आफ्नो पार्टी पछि हटेको भनेर भ्रम छर्ने काम गरिएको प्रतिक्रियासमेत दिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले उक्त प्रतिबद्धतामार्फत सन् १९५० लगायतका नेपालमाथि लादिएको सन्धीलाई खारेज गरेर सहअस्तित्वका आधारमा नयाँ मैत्री सम्झौता गरिने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरेको छ ।
माओवादीले आफ्नो प्रतिवद्धतामा गास बास नभएका सुकुम्बासी नागरिकमाथि दशकौंदेखि अमानवीय पीडा भोग्दै आएको भन्दै आफ्नो पार्टी सरकारमा गएमा वास्तविक सुकुम्बासको तथ्यांक संकलन गरी निष्पक्षतापूर्वक बासको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने र बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उठिबास नलगाउने ग्यारेन्टीसँगै रोजगारीको व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।
त्यसैगरी माओवादीले राजनीतिक, आर्थिक, सुशासन र मौलिक अधिकार, शासकीय स्वरुप, संस्कृति, मध्यमवर्ग, जलविद्युत, नीजि क्षेत्र, यातायात, पर्यटन, खेलकुद, पर्यावरण, मध्यमवर्ग, सुरक्षा नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विज्ञान र प्रविधि, परराष्ट्र नीति, सन्धी सम्झौता, सुचना तथा संचार, संघर्षमा केके गर्ने भन्नेबारे आफ्नो धारणा प्रतिवद्धता पत्रमा समेटेको छ ।