आज मार्च ८, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस । नेपाललगायत विश्वभर आज विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदैछ । सन् १९११ देखि मनाउन शुरु गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसले ११६ वर्ष पार गरिसकेको छ । सर्वप्रथम सन् १९०९ को २८ फेब्रुअरीमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोशलिस्ट पार्टीले नारी दिवस मनाएको थियो । यसपछि सन् १९१० मा सोशलिस्ट इन्टरनेशनलको कोपेनहेगनको सम्मेलनमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको मान्यता पाएपछि नारी दिवस विश्व भरी मनाउन थालिएको हो ।

कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा महिला आन्दोलनकी समेत नेता क्लारा जेटकिन (१८५७–१९३३, जर्मन) ले सन् १९१०मा कोपेनहेगनमा भएको श्रमिक महिला सम्मेलनमा श्रमिक महिला दिवस मनाउने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । सो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा १७ वटा देशका १ सय प्रतिनिधिहरु संलग्न थिए । यसको प्रारम्भ भने अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट भएको हो । सन् १९०८मा न्यूयोर्कमा ८ घण्टा काम, पुरुषसरह पारिश्रमिक र मतदानको अधिकार माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भयो । जसमा १५ हजारभन्दा धेरै महिला सहभागी भएका थिए । त्यसको १ वर्षपछि सामाजिक जनवादी पार्टी अमेरिकाले नारी दिवस मनाउने निर्णय ग¥यो । त्यसरी नारी दिवस सबैभन्दा पहिले अमेरिकी कम्युनिष्टहरुले मनाउन प्रारम्भ गरेका हुन् । त्यसपछि १९११मा डेनमार्क, अस्ट्रिया, जर्मनी र स्विजरल्याण्डमा नारी दिवस मनाइयो । सन् १९१७मा रुसमा लेनिनको नेतृत्वमा जार सरकारको विरुद्ध ‘शान्ति र रोटी’ माग गर्दै सङ्घर्ष शुरुभयो । त्यसको समर्थन गर्दै महिलाहरु हड्ताल र प्रदर्शनमा उत्रिए । त्यसक्रममा रुसी महिलाले ठूलो बलिदान गरे । जारको सत्ता ढलेपछि ती बहादुर महिलाले बलिदान गरेको दिनको स्मरणमा ८ मार्चलाई नै श्रमिक महिला दिवसको मान्यता दियो । तर ‘श्रमिक’ पदावली राखिएन । त्यसलाई कतिपयले श्रमिक महिला दिवसको सारतत्व मार्ने र चाडपर्वमा झार्ने चालबाजीको रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले १९७५मा पहिलो पटक यो दिवसको नारा ‘विगतलाई उत्सवको रुपमा र भविष्यको योजना निर्माण गरौं’ राखेको थियो । सन् १९१०बाट शुरु भएको महिला आन्दोलनलाई १९९३मा ‘भियना घोषणापत्र’ जारी गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गुणात्मकता प्रदान गरेको थियो । १९९५मा चीनको राजधानी बेइजिङमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको चौथो वार्षिकोत्सव मनाइएको थियो । त्यसको विश्वव्यापी दबावको कारण २०५८ फागुन २३ (७ मार्च २००२)मा नेपालमा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन भयो । तर सरकारको बेवास्ताको कारण कामकाजी भएन । गठन भएको १४ वर्षसम्म काम नगर्ने, तर अन्तर्राष्ट्रिय जगत र अधिकारकर्मीलाई काम भइरहेको छ भन्दै टार्दै गरियो । २०७२ सालमा बल्ल महिला आयोगले संवैधानिक मान्यता पायो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै राजनीतिक संरचनाहरुमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । सो संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक संरक्षितगरी सो हक हनन भएको खण्डमा संवैधानिक उपचारको व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ । मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता–२०७४ मा महिला विरुद्धका कसुरलाई जघन्य कसुरकारुपमा लिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन, मानव बेचविखन तथा ओसार–पसार नियन्त्रण ऐन, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐनलगायतले पनि महिलाका हक अधिकार र उनीहरु विरुद्धका कार्य कसुरजन्य हुनेभनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर, हालसम्म पनि महिला तथा बालिक विरुद्धका जबरजस्ती करणी र हत्याका घटनाहरु नियन्त्रण हुनसकेका छैनन् । हिंसा नियन्त्रण गर्ने कार्यकारी निकाय, नियमन गर्ने नियामक निकाय र न्याय दिलाउने न्यायपालिका हुँदाहुँदै पनि महिला हिंसा नियन्त्रणको पक्षमा प्रभावकारी काम हुननसक्नु आफैँमा अनुसन्धानमूलक विषय भएको छ । यस्ता घटनाहरु एकपछि अर्को किन घटिरहेका छन् र त्यसको नियन्त्रणका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा सरकारीस्तरबाट अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समयमा राज्यनै विभेदकारी बन्दैगएको छ । हरक्षेत्रमा द्वन्द्व र विभाजन बढाउने कामहरु भइरहेका छन् । राज्यका उपल्लो तहमा रहेका कतिपयले उथल पुथल र हलचल गराउने आफ्नो दायित्व भएको बताउने गरेका छन् । पारिवारिक तहबाटै महिला र पुरुषबीचको समानता र न्यायकाबारेमा शिक्षा प्रदान गरिनुपर्ने र व्यवहारमै समानता अपनाइनु पर्ने देखिएको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा लैङ्गिक विभाजन गराउने खालका गतिविधिहरु भइरहेका छन् । त्यसैले राज्यमै समानता र न्यायले प्रश्रय पाउँदै गयो भने महिलामाथि हुने हिंसा घटनुका साथै समाजमा शान्ति र मैत्रीपूर्ण वातावरण बढेर जान्छ । त्यसैले विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा रहेका त्रुटीहरुलाई निराकरण गर्ने–गराउनेतर्फ सबै क्षेत्र र पक्षको पहल हुनु आवश्यक छ । कागजमा सिमित भएको महिला अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न सरकार, आम राजनीतिक दल र आमसचेत नागरिकले अहम् भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।