२०८२ चैत्र १२ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझ गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन बिभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदन बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबार साँझ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
प्रतिवेदन संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले जानकारी दिएका छन् । यो प्रतिवेदन सबै भन्दा पहिला जनआस्थाले अनलाइन संस्करणबाट सार्बजनिक गरेको थियो ।
९०७ पृष्ठको प्रतिवेदन मुख्यतया भदौ २३ गते भएको सरकारी दमनलाई केन्द्रित गरेर कारबाहीका सिफारिस गरिएको छ भने २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनसहित ऐतिहासिक धरोहरमा भएको विध्वंसको घटनालाई थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै किनारा गरिएको छ । त्यस्तै आयोग प्रहरीलाई कुटेर मारिएको घटनामा पनि मौन देखिएको छ ।

आयोगले सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमले देशलाई अदृश्य जेल बनाउन लागेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले एल्गोरिदमले राजनीतिक मुद्दा छनोट गरी लोकतन्त्र कमजोर पारिरहेको र मानसिक क्षेत्रमा युद्ध भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। नेपाल स्वतन्त्र देश देखिए पनि नागरिकको सोच सिमित रहेको र अदृश्य जेल अभिरुचिले बनेको आयोगले ठहर गरेको छ।११ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमले देशलाई अदृश्य जेल बनाउन लागेको निष्कर्ष निकालेको छ । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षति, भौतिक संरचनाको क्षति लगायतमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले एल्गोरिदमले पारेको समस्याबारे उल्लेख गरेको छ ।प्रतिवेदनमा भनिएको छ -‘आजको नेपालमा कुन राजनीतिक मुद्दा उठ्ने र कुन दबाउने/नदेखाउने कुनै तर्क वा वहसमा हैन बरु भन्ने कुरा अल्गोरिदमले छनोटले तय गरिरहेको हुन्छ जसले गर्दा लोकतन्त्र जरैदेखि कमजोर भइरहेको छ। इतिहासमा भएका युद्धहरू भूगोलमा भएपनि विना हतियारले भएको युद्ध मानसिक क्षेत्रका लागि भएको छ ।यस युद्धको मुख्य कारक तत्व वा यसको प्रधान सेनापति एल्गोरिदम हो जसले नेपाललाई अदृश्य जेलमा बन्द गर्ने प्रयास गरिएको छ । अदृश्य जेल जहाँ पर्खाल छैन, केवल अभिरुचिहरू छन्। ’आयोग नेपाल स्वतन्त्र देश जस्तो देखिएता पनि नागरिकहरुको विचार र व्यवहार स्वतन्त्र नभएको ठहर गदै भनेको छ – ‘यहाँका नागरिकहरू बन्धन (जेलमा ) छैनन् तर नागरिकहरुको सोच सिमिति छ । यो जेल पर्खालले होइन, अभिरुचिले बनाइन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।
कारवाही सिफारिस
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। आयोगले मुख्य गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ‘फौजदारी लापरवाही’ र जिम्मेवारीबाट पन्छिएको भन्दै दोषी ठहर गरेको छ। ४ घण्टासम्म गोली चल्दा पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिन ठोस पहल नगरेको र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले ओली र लेखकसहित तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई घटनाको मुख्य जिम्मेवार मान्दै मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम ‘लापरबाहीपूर्ण कार्य’ मा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
कारबाही सिफारिस प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू
गोकर्णमणि दुवाडी : तत्कालीन गृह सचिव।
राजु अर्याल : तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक ।
हुतराज थापा : तत्कालीन प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग।
छविराज रिजाल : तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ), काठमाडौँ।
कारबाही सिफारिस नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू
सिद्धिबिक्रम शाह : प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, कार्य विभाग प्रमुख।
ओमबहादुर राना : प्रहरी नायव महानिरीक्षक, तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख, रानीपोखरी।
विश्व अधिकारी : प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, तत्कालीन प्रमुख, काठमाडौँ प्रहरी परिसर।
दीप शम्शेर जबराः प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, रानीपोखरी।
ऋषिराम कँडेल : प्रहरी उपरीक्षक, विशेष कार्यदल।
दानबहादुर कार्की : प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, हतियार सुरक्षामा ध्यान नपुर्‍याएको र सरुवाको विषयमा।
कारबाही सिफारिस सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरू
नारायणदत्त पौडेल : सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, तत्कालीन अपरेशन कमाण्डर।
सुरेश कुमार श्रेष्ठ : सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक, वाहिनीपति।
जीवन केसी : सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, विपद उद्धार।
कारबाही सिफारिस राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
कृष्णप्रसाद खनाल : सह–निर्देशक, उपत्यका अभियान महाशाखा।
रिबेन कुमार गच्छदार : सह–अनुसन्धान निर्देशक, काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख।
कारबाही सिफारिस नेपाली सेनाका अधिकारीहरू
मनोज बैदवार : सहायक रथी, राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) सुरक्षा टोली प्रमुख।
दिवाकर खड्का : प्रमुख सेनानी, प्रधानमन्त्री निवास (बालुवाटार) सुरक्षा टोली प्रमुख।
गणेश खड्का : प्रमुख सेनानी, सिंहदरबार सचिवालय सुरक्षा टोली प्रमुख।
सन्तोष ढुङ्गेल : सेनानी, संसद् भवन र बानेश्वर क्षेत्र सुरक्षा टोली प्रमुख।
अन्य समूह कारबाही सिफारिस
टीओबी ग्रुप : भीडलाई उक्साउने र शान्ति भङ्ग गर्ने कार्यमा संलग्न भनिएका मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिहरू (फौजदारी संहिताको दफा ३५ अनुसार छानबिन गर्न सिफारिस)।
भदौ २४ को घटनाप्रति नरम
प्रतिवेदनमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि भ्रष्टाचार, बेथिति, कुशासन लगायतका विषयमा जेनजीहरूले भदौ २३ गते घोषणा गरेको आन्दोलनमा दमन भएपछि ठूलो विध्वंस भएको र सोही दिन माइतीघरबाट शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको जुलुस बानेश्वर संसद् भवनमा पुग्दा विध्वंसकारी मोड लिँदा १९ जनाको ज्यान गएको उल्लेख छ । भदौ २३ गतेको घटनाक्रमबाट सिर्जना भएको आक्रोशले आन्दोलनकारीहरूले भदौ २४ गते विध्वंस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भदौ २४ गते सरकारले कर्फ्यु आदेश जारी गर्दा गर्दै पनि सरकारी सम्पत्ति, राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय, राजनीतिक दल सम्बद्ध व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटसमेत भएको र उक्त घटनाले अकल्पनीय रूपमा भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै प्रतिवेदनमा सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन जस्ता राष्ट्रिय धरोहर जलाउनमा विशेष प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गरिएको समेत उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘केही विशेष प्रकारका कागजात भएका ठाउँमा टार्गेट गरेर आगो लगाइएको थियो। खासगरी आयोगको स्थलगत भ्रमणका क्रममा प्रायः सबै ठाउँमा आक्रमणको कार्यशैली एकै प्रकारको देखिन्छ ।’
कुनै कार्यालय-घरमा आक्रमण गर्दा सबभन्दा पहिला सीसीटिभी ध्वस्त गर्ने, पानीको ट्यांकी खाली गरी भत्काउने, सरकारी कार्यालयहरूमा रहेको डाटा सेन्टर भत्काउने र कम्प्युटर कक्षमा आक्रमण गर्ने, तत्पश्चात् कागजातहरू जलाउने, लुटपाट गर्ने, अन्त्यमा ती भवनहरूमा ग्यास सिलिन्डरमा आगजनी गरी भवनभित्र फाल्ने, सो उपलब्ध नभएमा बोतलमा पेट्रोल हाली घरभित्र फ्याँकी आगो लगाउने गरेको पाइएको छ । सिंहदरबार परिसरभित्र विभिन्न मन्त्रालयहरूमा रहेका फायर एक्सटिङगुइसर खोलेर त्यसमा भएको केमिकल फाल्ने गरेको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा छ । साथै कम्पाउन्डभित्र पार्किङ एरियामा राखिएका सवारी साधनहरूमा आगो लगाउने प्रक्रिया सबै स्थानहरूमा एउटै प्रकारको देखिएको छ । तर, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, व्यापारिक गोदाम घरहरू, भाटभटेनी स्टोरलगायतमा रसायन, पेट्रोल बमलगायतका प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गरेको पाइएको पनि प्रतिवेदनमा छ ।
अनुसन्धानका लागि सरकारी कार्यालयका सीसीटिभी फुटेज निकै उपयोगी हुन सक्ने तर प्रायः आक्रमण गरिएका सरकारी कार्यालयका अभिलेख गर्ने सामग्री फोडिएको तथा आगजनी गरी नष्ट गरिएको पाइएको छ । आयोगले भदौ २४ गतेको घटना विध्वंसकारी नै भएको उल्लेख गरे पनि त्यसका लागि ठोस कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन । उसले भदौ २४ गतेका सम्पूर्ण घटनालाई एक-एक गरी बृहत् रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव मात्र दिएको छ ।
आयोगले भदौ २४ गतेको घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा निर्कयौल गर्न अहिलेसम्मको छानबिनबाट अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न मिल्ने गरी ठोस सबुत प्रमाण संकलन गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ । आयोगले भनेको छ- ‘आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश निश्चित तर छोटो अवधिका लागि रहेकाले देशभरका घटनाहरू विस्तृत रूपमा छानबिन गरी तत्काल कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न समय र जनशक्ति अभावका कारणले आयोगले सकेन ।’
टीओबी समूहको भूमिका
त्यस्तै आयोगले भदौ २३ गतेको जेनजीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई उग्र बनाउन टीओबी समूहको भूमिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘भदौ २३ गते करिब १२ बजेको समयमा चाबहिल ओम अस्पताल, धोबीखोला करिडोर, गौशालालगायत विभिन्न क्षेत्रबाट करिब १०० वटा मोटरसाइकलमा बानेश्वर, बिजुलीबजारतिरबाट आएका (केहीले टीओबी लेखिएको कालो टीसर्ट लगाएका) युवाहरूले मोटरसाइकल पड्काउँदै होहल्ला गरी भीडलाई थप उत्तेजित बनाउने कार्य गरेको देखिन्छ ।’
डिस्कर्डको दुरुपयोग
त्यस्तै प्रतिवेदनमा जेन-जी आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जाल डिस्कर्डको व्यापक दुरुपयोग भएको देखिएको छ । डिस्कर्डमार्फत जेनजी आन्दोलनमा पेट्रोल बम निर्माण गर्ने विषयमा आन्दोलनरत पक्षले छलफल गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘डिस्कर्ड नाम गरेका विभिन्न सञ्जालका पनि विभिन्न ग्रुपहरू थिए। तीमध्येको एउटा डिस्कर्ड ग्रुपमा अराजक गतिविधि, मोलोटोभ ककटेल (पेट्रोल बम) निर्माण गर्ने, तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्न सक्ने जस्ता धारणा प्रेषित गरिएको थियो ।’
नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न
यसैगरी, जाँचबुझ आयोगले हिंसात्मक घटना र महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनामा भएको आगजनीका क्रममा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। आयोगको प्रतिवेदनले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) ले सहयोग माग्दा समेत सेना समयमै परिचालित नभएको र ऐतिहासिक धरोहरहरूको सुरक्षामा ‘निष्क्रिय’ रहेको उल्लेख छ।
भदौ २३ गते काठमाडौंको सुरक्षा स्थिति बिग्रिएपछि प्रजिअले सेनाको सहयोग मागेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम सेनाको मद्दत मागिएको भए पनि सेनाले सहयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सेनाले १२ः४५ बजे नै सिंहदरबारबाट टोली ‘मुभ’ भएको दाबी गरे पनि प्रदर्शनकारीहरू ट्रकको चक्कामुनि सुतेका कारण दिउँसो ३ बजे मात्र संघीय संसद् भवन पुगेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। यस विषयमा प्रहरीले सेनाले प्रदर्शनकारीलाई हटाएर वा पैदलै गएर पनि सुरक्षा नदिएको भन्दै भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको हो। ‘करिब ३ बजे दिउँसोको समयमा मात्र संघीय संसद् भवन प्रवेश गरेको देखिन्छ। सेनाको टुकडी संसद् भवन परिसरमा पुगी राति त्यही रहेको र दोस्रो दिन भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले संघीय संसद भवनमा आगजनी गर्न थालेपछि संसद भवनबाट निस्की गएको भनी प्रहरी र प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले सिसिटिभी फुटेज र प्रत्यक्षदर्शीको बयानलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबारमा दोस्रो पटक प्रदर्शनकारी प्रवेश गर्दा नेपाली सेना गृह मन्त्रालयको भवनतर्फ जाने बाटोमा निष्क्रिय अवस्थामा उभिएको देखिन्छ।’
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रदर्शनकारीहरू मूल गेटबाट भित्र पसेर तोडफोड र आगजनी गरिरहँदा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी लिएको सेना ‘मौन’ बसेको र कमान्डरहरूले कर्तव्य निर्वाह नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आयोगसमक्ष बयान दिने क्रममा सैनिक अधिकारीहरू सम्पत्तिभन्दा जीवन महत्त्वपूर्ण रहेको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको बताएर आफ्नो बचाउ गर्दै उम्केका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएका गम्भीर अफवाह र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू
यसैगरी, कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएका गम्भीर अफवाह र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे उल्लेख गरेको छ। उनीहरू सबै नाम चलेका युट्युबर र कलाकार छन्। आयोगका अनुसार अमेरिकामा रहेका युट्युबर टंक ढकाल, सुजन ढकाल, भाग्य न्यौपाने तथा कलाकार शिव परियार, हिमेस पन्तजस्ता चर्चित सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरूले नियोजित रूपमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरी जनमानसलाई भड्काउने काम गरेका थिए।
आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार भदौ २३ गते चुच्चेपाटीस्थित भाटभटेनीमा ३५ वटा शवको कंकाल भेटिएको र २४ गते वानेश्वर संसद् भवनभित्र ३२ जना प्रदर्शनकारी मृत अवस्थामा फेला परेको भनी फैलाइएका सबै दाबीहरू पूर्णतः गलत र कपोलकल्पित थिए। आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएका अफवाह गम्भीर भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
टंक ढकाल, सुजन ढकाल, भाग्य न्यौपाने शिव परियार र हिमेस पन्तमाथि भ्रामक सूचना फैलाएको आरोप पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख।
यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा एम्बुलेन्स प्रयोग गरी गोली प्रहार गरिएको जस्ता गम्भीर अफवाहले स्थितिलाई थप तनावपूर्ण बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘एक विमान परिचारिकाले हिमालयन एयरलाइन्सबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली भागेर दुबई पुगेको र उनले आफैं देखेको भ्रामक प्रचार गरिन्, जसको खण्डनमा हिमालय एयरलाइन्सले प्रेस वक्तव्य नै जारी गर्नुपर्‍यो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई लक्षित गरी बनाइएका भ्रामक भिडियो र समाचारका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई भीडले घिसारेर पिटिरहेको र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भीडबाट बच्न नदीमा भागिरहेको दृश्य देखाइएका भिडियोहरू पूर्णतः गलत र भ्रामक थिए।’
आर्थिक क्षति र लगानीको वातावरणमा परेको प्रभावबारे प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भनेको छ, ‘पत्रकार दिलभूषण पाठकले हिल्टन होटलमा शेरबहादुर देउवा र आरजु देउवाका छोरा जयवीर सिंह देउवाको लगानी रहेको भनी तथ्यहीन प्रचार गर्दा होटेल जल्न पुग्यो, जसले नेपालमा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुन गई ठूलो क्षति पुगेको छ।’
यस्ता अफवाहले देशको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउनुका साथै अर्बौंको भौतिक क्षति गराउन मद्दत पुर्‍याएको आयोगको निष्कर्ष छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति र सार्वजनिक सम्पत्तिविरुद्ध भ्रम फैलाउने कार्यमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत आयोगले दिएको छ।
सरकारलाई शासकीय संरचना परिमार्जन गर्ने लगायतका नीतिगत सुझाव
काठमाडौं । राज्यसंयन्त्र निकम्बापन र असफलका कारण भदौ २३ र २४ को घटना भएको निष्कर्ष निकालेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई शासकीय संरचना परिमार्जन गर्ने लगायतका नीतिगत सुझाव दिएको छ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ‘फेरि भदौ २३ र २४ दोहोरिनु हुँदैन’ भन्दै निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनदेखि कार्यपालिकाको बनावट परिवर्तनसम्मका सुझाव दिएको हो ।
यद्यपि अनावश्यक र असान्दर्भिक क्षेत्रका सुझाव पनि समेटिएको भन्दै आयोगको कार्यशैलीको आलोचना पनि भएको छ ।
राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता र सत्तामुखी सोच अनि भ्रष्टाचारलाई जेनजी आन्दोलनको मुख्य कारणको रुपमा औल्याउँदै आयोगले शासकीय सुधारका सुझावहरु समेटेर आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
समानुपातिक र प्रत्यक्षको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली तथा नेपाली समाजको बनावटले कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने भन्दै आयोगले त्यसतर्फ पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको केही दिनअघि आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम स्वरुप दिएको आयोगले त्यसपछिको नतिजाको विश्लेषण भने गरेको देखिँदैन । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आलोचना भइरहेका बेला रास्वपाले २१ फागुनको निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइको बहुमत पाइसकेको छ । उसले आफ्नो सुझावमा ‘समानुपातिक प्रणालीले गर्दा बहुमतको स्थायी सरकार आउने सम्भावना नभएको’ भन्दै विकल्प सोच्नुपर्ने भनेको छ ।
एउटै व्यक्ति बारम्बार सत्तामा पुग्ने अभ्यासबारे प्रश्न :
आयोगले एउटै व्यक्ति बारम्बार सत्ताको नेतृत्वमा रहने विगतको अभ्यासमाथि पनि प्रश्न गरेको छ ।
पञ्चायती व्यवस्थापछिका केही नेताहरु बारम्बार प्रधानमन्त्री बनेको तर मुलुकका समस्या सुधार्न नसकेको भन्दै उसले बारम्बार सत्तामा पुग्ने अभ्यासवारे नीतिगत सम्बोधन हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।
राजनीतिक नेतृत्वको तडकभडकयुक्त शैली अनि नीतिगत निर्णय र भ्रष्टाचारले एकपछि अर्को सरकार असफल भएको भन्दै सुधारको सुझाव दिएको छ ।
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको अनि निर्वाचनका दौरान बुथ कब्जा, फर्जी मत हाल्ने जस्ता अपराध बढ्ने गरेको भन्दै सुधारको सुझाव दिएको हो ।
सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने प्रावधान हटाउन सुझाव :
उसले सांसदहरुलाई कार्यपालिकामा जान निरुत्साहन गर्नुपर्ने नीति बनाउन सुझाव दिएको हो । सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने प्रावधान हटाएर उनीहरुलाई कानून निर्माणमा मात्रै केन्द्रित गर्नुपर्ने भनेको हो ।
जाँचबुझ आयोगले कानून निर्माणमा भएको ढिलाइमाथि पनि प्रश्न उठाएको देखिन्छ । सांसदहरुको मापदण्ड नबनेको भन्दै आयोगले जस्तोसुकै क्षमताको व्यक्ति पनि सांसद हुने अभ्यासले विकृति थपेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
संसदीय समितिको कामकारबाहीमा पनि प्रश्न :
संसदीय समितिको कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको र औपचारिक मात्रै भएको भन्दै आयोगले सांसदहरुलाई कानून निर्माणमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ । अनि अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने भनेको छ ।
कानून निर्माणका दौरान स्वार्थ समूहहरु हाबी हुनेगरेको भन्दै आयोगले उसले कानून निर्माणमा ह्विप लगाउन नहुने र गोप्य मतदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ ।
संवैधानिक इजलास सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाव :
देशभरका न्यायपालिकामा करिब डेढ लाख मुद्दा विचाराधिन छन् । करिव २८ हजार त सर्वोच्च अदालतमा छन् । आयोगले न्यायपालिकाको अति राजनीतिकरण र खर्चिलो न्यायप्रणालीलाई पनि जेनजी आन्दोलनको एउटा कारक मानेको छ ।
५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तीको विवाद फैसलालाई उदाहरण दिँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको हो ।
संवैधानिक इजलासको बनावटलाई त्रुटीपूर्ण भन्दै आयोगले ५ जना न्यायाधीशमा राय बाझिए ३ जनाले दिने निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने भनेको हो ।
आयोगले ढिलो न्याय र न्यायालयमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपलाई जनविश्वास घट्नुको कारण मानेको छ ।
राजनीतिक भागबण्डाबाट संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरु चलिरहेको भन्दै आयोगले त्यसमा परीक्षा प्रणाली अपनाउन सुझाव दिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र समाज कल्याण परिषदबारे पनि सुझाव :
आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार्न सुझाव दिएको छ, विद्युतीय प्रणाली अपनाउन भनेको छ ।
संघीय, प्रदेशिक र स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी बनाउन एकीकृत तहको काम हुनुपर्ने भनेको छ ।
त्यसका साथै सरकारी स्तरमा भइरहेको सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने भनेको छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरुको कामकारवाहीको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने भन्दै उसले समाज कल्याण परिषदको भूमिका प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
सेना, प्रहरी र सञ्चार क्षेत्रबारे पनि सुझाव :
जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनाको आकार, भूमिका र रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणमा उसको संलग्नताबारे समीक्षा हुनुपर्ने भनेको छ ।
उसले आयोजना व्यवस्थापनदेखि सुरक्षा परिषदको पुनर्संरचनाको सुझावसम्म दिएको छ ।
आयोगले नेपाल प्रहरीको संरचनागत सुधारको सुझाव दिएको छ । भीड नियन्त्रणका लागि गैरघातक उपकरण पर्याप्त उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
आयोगले सामाजिक सञ्जाल विश्लेषण र सूचना प्रविधिमा आधारित क्षमता विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगले सञ्चार क्षेत्रको सुधारका लागि पनि सुझाव दिएको छ । र, पत्रकारहरुको आधारभूत योग्यताको विषयमा समेत मापदण्डको सिफारिस गरेको छ ।