शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण बेथितिहरुको भारी विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने सरकारको दृष्टिकोण अपरिपक्व र सतही
२०८२ चैत्र १८ गते, बुधबार
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल (समाजवादी)सहित १४ वटा विद्यार्थी संगठनले शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण बेथितिहरुको भारी विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने सरकारको दृष्टिकोण अपरिपक्व र सतही भएको ठोकुवा गरेका छन्। १४ वटा विद्यार्थी संगठनले बुधबार संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गर्दै सो ठोकुवा गरेका हुन्।
१४ वटा विद्यार्थी संगठनद्वारा जारी संयुक्त बिज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा विकसित हुँदै राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, शैक्षिक सुधार तथा विद्यार्थी हकहितको पक्षमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको छ । यसको इतिहास कसैको दया, कृपा र अनुग्रहबाट प्राप्त भएको होइन । राणा शासनदेखि गणतान्त्रिक आन्दोलनको बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा यसले आफ्नो इतिहासलाई वीरतापूर्वक प्रस्तुत गरेको छ । विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरी शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्याहरुको समाधानका नाममा विद्यार्थी संगठनहरु प्रतिबन्ध र निषेध गर्ने प्रकृतिको सरकारको निर्णयले दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन । विश्वविद्यालयका विद्यमान् कैयौं समस्याहरुको वास्तविक कारणको खोजी र समाधानमा राज्यले विस्तृत अध्ययन पश्चात आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरुतय गर्नुपर्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण बेथितिहरुको भारी विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने सरकारको दृष्टिकोण
अपरिपक्व र सतही रहेको हाम्रो ठहर छ ।’
यसैगरी, १४ वटा विद्यार्थी संगठनद्वारा जारी संयुक्त बिज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ -‘ विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हो। कसैको पनि विचारमाथि बन्देज लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूसँग समेत असंगत हुन्छ । यस्तो प्रयासले युवा पुस्ताको स्वाभाविक राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा रहन्छ ।’
यस बिषयमा अखिल (समाजवादी) , नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी), समाजवादी विद्यार्थी युनियन, नेपाल,अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेशन, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) , अखिल (छैठौ), जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नेपाल, अनेरास्ववियू, वैज्ञानिक समाजवादी, अखिल (क्रान्तिकारी) विद्यार्थी संगठन नेपाल , अखिल (पाचौं) र अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनले जारी गरेको संयुक्त बिज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ – ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी बुँदा नं. ८६ मा उल्लिखित निर्णयप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा विकसित हुँदै राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, शैक्षिक सुधार तथा विद्यार्थी हकहितको पक्षमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको छ । यसको इतिहास कसैको दया, कृपा र अनुग्रहबाट प्राप्त भएको होइन । राणा शासनदेखि गणतान्त्रिक आन्दोलनको बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा यसले आफ्नो इतिहासलाई वीरतापूर्वक प्रस्तुत गरेको छ । विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरी शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्याहरुको समाधानका नाममा विद्यार्थी संगठनहरु प्रतिबन्ध र निषेध गर्ने प्रकृतिको सरकारको निर्णयले दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन । विश्वविद्यालयका विद्यमान् कैयौं समस्याहरुको वास्तविक कारणको खोजी र समाधानमा राज्यले विस्तृत अध्ययन पश्चात आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरुतय गर्नुपर्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण बेथितिहरुको भारी विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने सरकारको दृष्टिकोण
अपरिपक्व र सतही रहेको हाम्रो ठहर छ ।
हामीले लामो समयदेखि विद्यार्थी आन्दोलनलाई समय सान्दर्भिक रुपमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको महसुस गरी बहस गर्दै आएका थियौ ।फलस्वरूप, स्ववियुमा २८ वर्षे हदबन्दी र संगठनहरुमा उमेरको हदबन्दी लगायत अन्य कैयौ सुधारका प्रयासहरु गर्दै संघ/संगठनलाई थप अनुशासित, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ । यी अभ्यासहरूले धेरै हदसम्म सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ र यसको प्रतिफल व्यवहारमै देखिन थालेको छ । विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हो। कसैको पनि विचारमाथि बन्देज लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूसँग समेत असंगत हुन्छ । यस्तो प्रयासले युवा पुस्ताको स्वाभाविक राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा रहन्छ ।
अतः विद्यार्थी आन्दोलनको पुनर्सरचनालाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य भए तापनि सुधारको नाममा विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने आशययुक्त कुनै पनि निर्णय अपरिपक्व , अराजनीतिक, अप्राकृतिक, असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक रहेको स्पष्ट छ । विद्यार्थी आन्दोलनमा रहेका विकृति विसंगतिहरुलाई सुधार गर्दै रचनात्मक र सृजनशील ढंगबाट निरन्तर अगाडि बढ्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन सरकारसँग रचनात्मक संवाद, सहकार्य र सुधारका लागि सदैव प्रतिबद्ध छ । साथै सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, संवैधानिक अधिकार तथा सहभागी प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न र सरोकारवाला सबै पक्षसँग सार्थक संवादमार्फत सहमति निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’
