२०८३ श्रावण ३० गते, शनिबार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयमा तत्काल रोक लगाएको छ। कम्पनीको व्यावसायिक गोपनीयता र संवैधानिक अधिकार संरक्षणको मागसहित एनसेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र विषयलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको समितिले तयार गरेको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक नगर्न–नगराउन आदेश दिएको छ। यो आदेशलाई एनसेलले उठाउँदै आएको व्यावसायिक गोपनीयता, लगानी सुरक्षा र कानुनी विश्वसनीयतासम्बन्धी प्रश्नमा प्राप्त महत्वपूर्ण प्रारम्भिक न्यायिक संरक्षणका रूपमा हेरिएको छ। अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा सरकारबाट सम्पादन हुने कामकारबाहीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अवस्था नदेखिएको समेत स्पष्ट गरेको छ।