हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछि रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले सुरुमै केही जनविरोधी निर्णय गरेको छ ।  सरकारले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने, निजामती सेवामा दलिय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गराउने जस्ता निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकार, नागरिक तथा पेशा स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन राज्यबाटै हुन् गएको प्रष्ट हुन्छ । राज्यवाटै मानवअधिकार, स्वतन्त्रताको हक तथा राजनीतिक र प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुनु निश्चय नै निन्दनीय कार्य हो । 

यता, भारत र चीनले जुनदेखि नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङ क्षेत्र हुँदै सीमा व्यापार सुरु गर्न लागेका छन् ।   यसतर्फ भने सरकारको ध्यान गएको देखिदैन । यी दुई तथ्यबाट सरकार सार्वभौमिकता र जनाधिकारको रक्षा भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता लागि अघि बढेको पुष्टि हुन्छ । 

यतिबेला देश इतिहासमै संकटग्रस्त बनेको छ भने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक तवरले देश धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको छ । एकातिर  सरकारलाई घुसखोरी, नातावाद, कृपावादलाई नामेट पार्ने चुनौती खडा भएको छ, जसको सामाना सरकाले गर्न सुरु गरेको छ, जुन सरकारको स्वागत योग्य कदम हो । अर्कोतिर सरकारलाई विगतमा भएका भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको ठगीधन्दालगायत एनसेल प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद (ओम्नी) घोटला काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, गुणस्तरहीन मल खरिद प्रकरण, नारायणहिटीभित्रै होटल र रेष्टुरेन्ट खोल्न दिने (बतास समूह) प्रकरण, ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबडी जहाज काण्ड, रेल विभाग प्रकरण, यति समूह काण्ड, गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा बिक्री काण्ड, पुस्तक र विद्युतीय सवारीमा कर, चकलेटमा भन्सार छुट काण्ड, कालिगण्डकी डाइभर्सनको प्रकरण, पप्पु कन्सट्रक्सन काण्ड, सांसद अपहरण, खरिद–बिक्री काण्ड, अवैध रूपमा चुन उत्खननलगायत यावत प्रकरणको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषी माथि कानूनी कारवाही गर्नु पर्ने अहम् जिम्मेवारी छ । 

यसैगरी, यतिबेला जनता वित्तीय संस्था, लघुवित्त र मिटरब्याजीको आतंकबाट त्राहिमाम छन्, महँगीले जनताको चुलोचौको बन्द हुने स्थिति बनेको छ, किसानले मल–बीउ, पीडितले उचित र समयमा न्याय पाएका छैनन् । शान्ति सुरक्षा एकादेशको कहानी भएको छ । जता हे¥यो उतै भद्रगोलको स्थिति छ अर्थात् सरकारका तीनवटै अंगहरु निकम्मा र भ्रष्टाचारका अखडामा परिणत भएका छन् । वैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ यी सबै समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी  पनि नयाँ सरकारको काँधमा छ ।

तसर्थः सरकारले सयंमित र दृढ भएर जेन–जीको मागलाई सम्बोधन गर्दै, सार्वभौमिकता र जनाधिकारको रक्षा गर्दै देशलाई अग्रगमनतर्फ बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनु पर्ने छ । यसका लागि सरकारले  राज्यको पुर्नसंरचना, संविधानको पुर्नलेखन, नेपाली जनताले स्वनिर्णयसहित राजनीतिक अधिकारको निर्विवाद प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था निर्माण गर्न कम्मर कसेर लाग्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा यो  सरकारको पनि विगतका सरकारको जस्तै हालत हुने  र भविष्यमा अर्को विद्रोह हुने निश्चित देखिन्छ ।