प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को राष्ट्र र जनविरोधी हर्कत गरिरहेको छ । बालेन नेतृत्वको सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन सुरु हुन एक सातासमेत बाँकी नहुँदै राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश स्वीकृति गर्न बाध्य पारेर संसद र संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार ठाडो गरेको थियो भने संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन सुरु भए देखि नै संसदलाई विवादित बनाएको छ । बजेट अधिवेशनसमेत भनिने चालु बर्खे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेको थियो । गत वैशाख २८ गते सोमबारदेखि सुरु भएको अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेनले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न दिएका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले नै तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह बैठकबाट बाहिर निस्किएपछि सुरुकै दिन विवाद उत्पन्न भयो । राष्ट्रपति पदको अवमूल्यन गरेको र व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न खोजिएको भन्ने बहस चौतर्फी चलि रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्दा र त्यस माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि अहिले आम राजनीतिक दल, नेता, बुद्धिजीवी र स्वाभिमानी जनताले प्रधानमन्त्री बालेनको भूमिका संकाश्पद भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले सत्ता सम्हालेको दिनदेखि नै संविधानमाथि धावा बोल्ने, कानुनमाथि हस्तक्षेप गर्ने, न्यायालयमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र स्थापित संसदीय प्रणालीको खिल्ली उडाउने काम किन भइरहेको छ ? आमजनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले सत्ता सम्हाले संगै गरिब, श्रमिक, सुकुम्बासी, दलित, विद्यार्थी, शिक्षक, उद्योगी, ब्यापारी र मजदुरमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ, यसको कारण के हो ? सरकार किन नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक र अधिकारको खिल्ली उडाउदै जनतामाथि निरंकुशता लाद्न उद्दत भएको छ ? यी विषय आमस्वाभिमानी जनताको लागि कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने विषय होइनन् । तसर्थः सरकार यी विषयमा अत्यन्त संवेदनशील हुन जरुरी छ ।
सरकारले के हेक्का राख्नु पर्छ भने नेपाली जनताले १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनाअन्दोलन गरेर प्राप्त गरेको संविधान प्रदत्त मौलिक हक र अधिकार माथिको हस्तक्षेप कुनै हालतमा स्विकार्ने छैनन् । त्यसकारण सरकारले तत्काल यस्तो संविधान विरोधी र जनविरोधी कार्य बन्द गर्दै आम जनता सामु आगामी दिनमा यस्ता हर्कत नदोहो-याउने प्रतिवद्धता गर्नु पर्दछ । अन्यथा आफ्नो हक र अधिकारको लागि आम जनता सडकमा उत्रने छन् । जेन–जी आन्दोलनको मौकाको फाइदा उठाएर बनेको सरकारलाई यी विषय सम्झाई रहनु नपर्ला ।