२०८३ आश्विन १९ गते, सोमबार

काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनकारीहरूलाई लगाएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले कानुन अनुसार ‘फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने’ राय दिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ अनुसार धेरै मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भए पनि बिगो नखुलेका मुद्दा भने फिर्ता लिन सकिने सुझाव दिइएको बताइएको छ । समितिले केही प्रदर्शनकारीहरूलाई बिगो नखुलेको अवस्थामा पनि प्रतिवादी बनाएको भेटिएको र त्यस्ता मुद्दा मात्र फिर्ता लिन सकिने सुझाव दिएको बताएइको छ।
यसैगरी, समितिले प्रमाण नपुगेका, कम प्रमाण भएका र बिगो नखुलेका करिब १ सय वटा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने सुझाव दिएको बताइएको छ ।
समितिले २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्नहरू विरुद्ध प्रहरीमा ७ सय जाहेरी दर्ता भएर अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको र प्रहरीको घटना दर्ता किताबमा दर्ता भएका कतिपय मुद्दाहरू प्रमाण नपुगेका र कम प्रमाण भएको अवस्था रहेको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।
समितिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले अनुसूची १ अन्तर्गत चल्ने मुद्दालाई फौजदारी मुद्दा भनेको छ । अनुसूची १ अनुसार चलेका जघन्य प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भए पनि सरकारले नयाँ कानुन बनाएर भने फिर्ता गर्न सक्ने समितिको अध्ययन निष्कर्ष छ । समितिले नयाँ कानुन बनाएर मुद्दा फिर्ता लिएमा सम्भव हुने सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी, समितिले जघन्य प्रकारका मुद्दा, हात हतियार र सरकारी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षतिमा संलग्नहरूको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको छ ।
गत असार २० मा गठन गरिएको उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले असोज १५ मा गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सो समितिमा पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता चेतनाथ घिमिरे र पूर्व डीआईजी पोषराज पोखरेल सदस्य थिए ।
गृहमन्त्री गुरुङले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट नै समिति गठन भएको हुनाले आवश्यक निर्णयका लागी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाइएको बताइएको छ ।
२०८२ भदौ २३ र २४ मा संलग्नहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । आन्दोलनमा सहभागी केही व्यक्तिहरू पुर्पक्षका लागी थुनामा छन् । सरकारले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेबारे अध्ययन गरेर रिपोर्ट पेस गर्न समितिलाई कार्यादेश दिएको थियो ।