२०८३ आश्विन १९ गते, सोमबार

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। बोर्डको हालै सम्पन्न बैठकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउनेलगायत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको डिजिटल सुधारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।
बैठकले आगामी पुष १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने भएको छ। यस्तै, सामान्य तथा लक्षित वर्गका सम्पूर्ण बीमित परिवारलाई एचआईबी ई–पोर्टलमार्फत आफ्नो विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोगले बीमितको पहिचान सुनिश्चित गर्नुका साथै दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण, पहिचान प्रमाणीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन र दाबी व्यवस्थापनलाई थप विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्ने बोर्डको अपेक्षा छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यी निर्णयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम डिजिटल पहिचान, डिजिटल दाबी र रणनीतिक खरिद प्रणालीतर्फ अघि बढेको बताएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको हालै सम्पन्न बैठकले गरेका निर्णयहरू यस प्रकार रहेका छन् –

• मिति २०८३ साल पौष १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ आवद्धता, नवीकरण तथा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्राप्तिको लागि राष्टिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने।
• सामान्य तथा लक्षित वर्गका सम्पूर्ण बीमित परिवारलाई HIB e-Portal मार्फत आफ्नो विवरण अनिवार्य अधाधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने , यसबाट बीमितको पहिचान सुनिश्चित हुने, दोहोरो आवद्धता नियन्त्रण हुने, KYC Update प्रभावकारी हुने र दाबी व्यवस्थापन विश्वसनीय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
• स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत -प्रभावकारी र दिगो
  बनाउन रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने ।
• कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट तथा सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण, सेवा खरिद तथा भुक्तानी विधि, सम्झौताको मस्यौदा र चरणबद्ध कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेश गर्नेछ। यसबाट स्वास्थ्य बीमा कोषको वित्तीय दिगोपना, सेवा गुणस्तर, लागत नियन्त्रण र दाबी व्यवस्थापन सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
• सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट EMR प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख तथा दाबी विवरणलाई
  प्रचलित कानुन र निर्धारित मापदण्डबमोजिम दाबी मान्यता दिने निर्णय भएको छ।
• यसबाट हस्तलिखित prescription, म्यानुअल दाबी, कागजी अभिलेख र भुक्तानी ढिलाइ क्रमशः घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
• EMR बाट प्राप्त डिजिटल तथ्यांकलाई निकट भविष्यमा AI/ML आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा उपयोग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
  स्वास्थ्य बीमा दाबी व्यवस्थापनलाई तथ्यपरक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुप बनाउन पहिलो चरणमा २,१८९ वटा Customized ICD-11 Code IMIS मा प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ।
• यसबाट diagnosis अभिलेखीकरणमा एक रूपता आउने र दाबी परीक्षण व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ। समग्रमा स्वास्थ्य बीमा अब डिजिटल पहिचान, डिजिटल दाबी र रणनीतिक खरिद प्रणालीतर्फ अझि बढेको छ।’