२०८३ आश्विन १८ गते, आईतवार

काठमाडौँ । आगामी नयाँ शैक्षिक सत्र (२०८४) मा हुने भनिएको पाठ्यक्रम परिवर्तन तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । सरकारले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने निर्णय गरे पनि समयमै पाठ्यपुस्तकको परिमार्जित प्रिन्टरप्लेट रेडी कपी (पिआरसी) उपलब्ध गराउन नसके पछि पाठ्यक्रम परिवर्तन तत्कालका लागि स्थगित भएको हो ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रवक्ता कुँवरले पाठ्यपुस्तकको परिमार्जित प्रिन्टरप्लेट रेडी कपी (पिआरसी) तयार गर्न समय लाग्ने भएपछि पुरानै (गत वर्षकै प्रिन्ट रेडी कपी (पिआरसी) अनुसार नयाँ पाठ्यपुस्तक छाप्न सुरु गरिएको बताए । उनले भने- ‘परिमार्जित पाठ्यक्रमको पिआरसी तयार भएर उपलब्ध हुनलाई तीन महिना लाग्ने रहेछ। अहिलेबाटै पुस्तक नछापिए आगामी शैक्षिक सत्रमा पुस्तकको अभाव हुन्छ, त्यही भएर शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्षकै पाठ्यक्रमअनुसार पाठ्यपुस्तक छाप्ने निर्णय गरेपछि हामीले पनि छपाइकाे काम थाल्यौँ।’
प्रवक्ता कुँवरका अनुसार केही कक्षाका केही विषयमा मात्रै परिमार्जन हुनेछ। आगामी नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि एक करोड ८० लाख थान पुस्तक छपाइ हुनेछ। चालु शैक्षिक सत्र (२०८३)का लागि जनक शिक्षाले एक करोड ८० लाख थान नयाँ पाठ्यपुस्तक छापेको थियो।
२०८२ मा १ करोड ७० लाख थान नयाँ पुस्तक छाप्नुपर्ने अनुमति जनक शिक्षाले पाएको थियो। हाल कक्षा १, २ र ४ को पाठ्यपुस्तक निजी प्रेसले छाप्छन् भने ३ र पाँचदेखि १२ कक्षासम्मको पुस्तक भने जनक शिक्षाले छाप्दै आएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ को पुनरवलोकनको काम तीव्र रूपमा गरिरहेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयानुसार गत वैशाखको तेस्रो साता प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो।
कार्यदलमा डा. लेखनाथ पौडेल, डा. मीनाक्षी दाहाल, डा. अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रिचा न्यौपाने र रेवती कार्की सदस्य तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहेका छन्।
उक्त कार्यदलले ७ वटै प्रदेशमा गएर सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गरिसकेको छ। सरकारले अब समयसापेक्ष पाठ्यक्रम बन्ने जनाएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन अभियानमा २५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी भएका थिए।
पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि देशभरबाट संकलन गरिएको सुझावमा नैतिक शिक्षा, संस्कार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), कोडिङ, जलवायु परिवर्तन, सीप तथा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकताका साथ पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषय उठेको छ।
यसैगरी कम्प्युटर प्रविधि, ‘ग्रिन स्कुल’, प्राविधिक शिक्षा,साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। यसैगरी पूर्वीय दर्शन, कम्युनिटी करिकुलम, नेचर लर्निङ लगायत धेरै विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएको छ। यही सुझावको आधारमा पाठ्यक्रम बन्ने सरकारकाे प्रतिबद्धता छ।