यतिबेला रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साह नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले देशमा शासन सत्ता चलाई रहेको छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठूलो जनमतसहित चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता साहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले देश र जनहित भन्दापनि एकपछि अर्को राष्ट्र र जनविरोधी कार्य गरिरहेको छ । सरकारले संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हकअधिकार कुण्ठित गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारले संसदमा विपक्षी दलको आवाजलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै आपूm खुशी निर्णय लिन थालेको छ । सरकारको यस किसिमको कार्यले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ भने १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि गम्भीर आघात पु¥याएको छ ।

सरकारको यही रवैयाका कारण झण्डै दुई दशकपछि पेसागत संघ संगठनहरूको साझा सञ्जाल पापडु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएको छ । विभिन्न पेशाकर्मी र नागरिक समाजले गत शुक्रबार सरकारको प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र ट्रेड युनियनमाथिको अंकुशविरुद्ध ऐक्यवद्धता प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले संविधान संशोधन प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु र मौलिक अधिकार कटौतीको प्रयासप्रति आन्दोलनरत पक्षले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

यहीबीच सरकारले संवैधानिक अंगका प्रमुख र विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखमाथि घेराबन्दी गरेको समाचारहरु समेत सार्वजनिक भइरहेका छन् । यता, प्रधानमन्त्री बालेनले गत जेठ १७ गते नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने संसदमा दिएको विवादास्पद तथा राष्ट्रहित विपरीत अभिव्यक्तिपछि जेठ १८ गते सुस्तामा भारतीय एसएसबीले हस्तक्षेप गरेको थियो भने जेठ ३० गते फेरी भारतीय एसएसबीले सुस्तामा हस्तक्षेप दोहो¥याएको र स्थानीय बासिन्दाले त्यसको प्रतिरोध गरेका थिए ।

यसैगरी, सरकारको सुकुम्बासीको उठिबास लगाउने, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गराउनेलगायत जस्ता निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकार, नागरिक तथा पेशा स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन राज्यबाटै हुन् गएको प्रष्ट हुन्छ । यता, भारत र चीनले जुनदेखि नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङ क्षेत्र हुँदै सीमा व्यापार सुरु गर्न लागेका छन् । यसतर्फ भने सरकारको खासै ध्यान गएको देखिदैन । यी दुई तथ्यबाट सरकार सार्वभौमिकता र जनाधिकारको रक्षा भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता लागि अघि बढेको पुष्टि हुन्छ ।

नेपालको संविधान अनुसार सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, प्रत्येक व्यक्तिलाई मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय नहुने व्यवस्था, स्वतन्त्रताको हक, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, संघ–संस्था खोल्ने, र नेपालको जुनसुकै भागमा आवत–जावत, बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता न्यायसम्बन्धी हक, पक्राउ परेको व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउने, आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने, र स्वच्छ सुनुवाइको हक, समानताको हक, कानूनको नजरमा सबै समान, र धर्म, वर्ण, जात, लिङ्गका आधारमा भेदभाव नहुने, सामाजिक–आर्थिक अधिकार, शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, रोजगारीको हक, आवासको हकलगायत छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, र शोषण विरुद्धको हक प्रत्याभूत गरेको छ ।

नेपाली जनताले १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनाअन्दोलन गरेर प्राप्त गरेको यी संविधान प्रदत्त मौलिक हक, अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथिको हस्तक्षेप कुनै हालतमा स्विकार्ने छैनन् । तसर्थः सरकारले तत्काल यस्तो संविधान विरोधी र जनविरोधी कार्य बन्द गर्दै आम जनता सामु आगामी दिनमा यस्ता हर्कत नदोहो¥याउने प्रतिवद्धता गर्नु पर्दछ । अन्यथा आफ्नो हक र अधिकारको लागि आम जनता सडकमा उत्रन सुरु गरिसकेका छन् । सरकार गम्भीर बनोस् र जनचाहना अनुरुप अगाडि बढोस् । यहि नै तमाम समस्याको समधान हुन् सक्छ ।