राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन साह नेतृत्वमा गठित झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले स्वेच्छाचारी, देखावटी तथा सस्तो लोकप्रियता र प्रचारमुखी कार्यशैली अपनाउदा शान्ति, सम्वृद्धि र सुशासन एका देशको कहानी भएको छ । पुराना संसदवादी दलहरुप्रतिको तीव्र असन्तोष र युवा पुस्ताको भारी समर्थनका साथ नयाँ सरकार गठन हुँदा आम नागरिकमा उत्साहको नयाँ सञ्चार भएको थियो । पुराना दलहरूको बेथिति, भ्रष्टाचार र असक्षमताबाट आजित जनताले नयाँ सरकारबाट द्रुत गतिमा सुशासन र आर्थिक समृद्धिको अनुभूति गर्न पाइने आशा राखेका थिए । तर, सरकार सञ्चालनको केही महिनामै सरकारले अङ्गीकार गरेको नीतिगत निर्णय र कार्यशैलीले देश र जनतालाई निरास बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरेका १०० बुँदे सुधारका एजेन्डा र निर्णयहरू आकर्षक सुनिए तापनि तीमध्ये धेरैजसो सस्ता प्रचारमुखी कदममा सीमित हुन पुगेका छन् । सरकारले राज्यका स्थायी संयन्त्रहरूलाई सुदृढ र संस्थागत बनाउनुभन्दा पनि प्रचारमुखी निर्णयहरूलाई प्राथमिकता दिइँदा प्रशासनिक अन्योलता बढेको छ । सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय गर्दा ठोस विकल्प, योजना र मानवीय संवेदनालाई ध्यान नदिँदा सयौँ परिवार अलपत्र परेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा भन्सार नियम र सीमा शुल्कमा अचानक गरिएको कडाइका कारण तराई–मधेसका सर्वसाधारण नागरिक मारमा परेका छन् । व्यापार चक्र र बजारको आपूर्ति प्रणालीलाई नबुझी ल्याइएका कतिपय हतारका आर्थिक निर्णयहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गराएको छ, जसले गर्दा सुशासन र समृद्धिको सट्टा निम्न र मध्यम वर्गको ढाड सेक्ने काम भएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा असहमति, फरक मत र सरोकारवालासँगको फराकिलो संवाद अपरिहार्य हुन्छ । तर, वर्तमान सरकारमा देखिएको संवादहीनता, आलोचनालाई स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति र सस्तो प्रचारबाजीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । राज्यका संयन्त्रहरूलाई पद्धतिमा चलाउनुको साटो सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रियाका आधारमा निर्णयहरू बदल्ने वा कडा अडान लिने प्रवृत्तिले सरकारी कार्यले सर्वत्र भद्रगोलको स्थति सिर्जना गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले नै राजनीतिक दलहरू, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूसँग निरन्तर मुठभेडको नीति लिनुले देशमा राजनीतिक अस्थिरता झन् बढाएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गर्नुको सट्टा आदेश दिने र सामाजिक सञ्जालबाट धम्क्याउने शैलीले सङ्घीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ। राजनीतिक र सामाजिक संवादलाई नकारेर ’म नै राज्य हुँ’ भन्ने अहमले गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहमति नजुट्ने वातावरण बनेको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएका अपरिपक्व नीतिहरूका कारण निजी क्षेत्र त्रासमा छ भने वैदेशिक लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका छन् । ठोस आर्थिक नीति र दूरदृष्टिको सट्टा दैनिक देखावटी तथा सस्तो लोकप्रियतामा ध्यान केन्द्रित हुँदा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । साना तथा मध्यस्तरीय उद्योगी–व्यवसायीहरूमा छाएको त्रासले गर्दा बजारमा आर्थिक मन्दी झन् गहिरिँदै गएको छ ।

देशको शासन सञ्चालन भनेको सामाजिक सञ्जालका ‘लाइक’ र ‘कमेन्ट’ बाट चल्ने विषय होइन । देश चलाउन परिपक्वता, दूरदर्शिता, सर्वपक्षीय समन्वय र मानवीय संवेदना चाहिन्छ । बालेन शाहको सस्तो प्रचारमुखी र स्वेच्छाचारी कार्यशैलीले सुशासन ल्याउनुको सट्टा मुलुकलाई अनिश्चितता र मुठभेडको बाटोमा धकेलेको छ । यदि समयमै यो शैलीमा सुधार गरिएन र जनजीविकाका आधारभूत सवालहरूलाई प्राथमिकता दिइएन भने, यसको मूल्य सत्तासिन दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), प्रधानमन्त्री बालेन, सिङ्गो राष्ट्र र जनताले धेरै ठूलो चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।