गत भदौ १० गते बुधबार बिहान रसुवा जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढीले स्थानीय जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । प्राकृतिक विपत्तिका कारण कयौँ परिवारहरू घरबारविहीन भएका छन् भने धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । यस्तो सङ्कटको घडीमा राज्यले प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल उद्दार गर्न र सहायता उपलब्ध गराउन सकेन ।

बाढीले तटीय क्षेत्रका जनताको जीवन तहसनहस पारेको छ । जनताको घरखेत बगेका छन्, पुल र सडक सञ्जाल टुटेका छन्, अनि सयौँ परिवार होल्डिंग सेन्टरमा रात बिताउन बाध्य छन्। तर, यस्तो गम्भीर आपतकालका बीच पनि राज्यको उपस्थिति भने केवल सामाजिक सञ्जाल र औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिन्छ ।

बाढी आएलगत्तै सरकारी निकाय, मन्त्री र नेताहरूका आधिकारिक सामाजिक सञ्जालकामा उद्धारको निर्देशन दिइएको, राहत कोष खडा गरिएको र अनुगमन भइरहेको जस्ता सस्ता वक्तव्यहरूको बाढी नै आयो । तर, यथार्थ बिल्कुल फरक थियो । भौतिक रूपमा न त उद्धार टोली बेलैमा दुर्गम बस्तीमा पुग्न सक्यो, न त भोकै बसेका पीडितहरूले समयमा एक छाक खाना नै पाए । सरकारको यो डिजिटल सक्रियता र भौतिक निष्क्रियताले पीडितलगायत आम जनतामाझ ठूलो आक्रोश जन्माएको छ । मुख्य राजमार्ग र पहुँच मार्गहरू कटान भएपछि प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, पिउने पानी र औषधिको तीव्र अभाव सिर्जना भएको छ । बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरी महिलाहरू आधारभूत सुविधाबाट समेत वञ्चित छन् । सरकारले बेलैमा वैकल्पिक मार्ग खोल्न र विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न नसक्दा पिडित जनता थप पिडित बनेका छन् ।

भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले कतिपय सिङ्गो बस्ती नै तहसनहस बनाएपछि प्रभावित क्षेत्रमा एकातिर पीडितहरूको चित्कार छ भने अर्कोतिर सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट राहत संकलन र घोषणाको लर्को लागेको छ । तर, बिडम्बना, घोषणा र संकलन भएको राहतको चाङ सरकारी कागजात र गोदाममा सीमित हुँदा वास्तविक पीडित भने भोकभोकै दिन बिताउन बाध्य छन् ।

विपद पछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष लगायत विभिन्न सरकारी निकाय र संघ–संस्थाहरूमा करोडौँ रुपैयाँ र खाद्यान्न जम्मा भइरहेको छ । तर, राहत वितरणको प्रक्रिया यति झन्झटिल र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले ग्रस्त छ कि विपद आएको कयौं दिन बितिसक्दा पनि पीडितको चुलो बल्न सकेको छैन ।

राहत वितरणमा प्रभावकारी समन्वय र स्पष्ट तथ्याङ्कको अभाव अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ । पहुँच र प्रभाव भएका क्षेत्रमा राहत सामग्री दोहोरिने तर वास्तविक सर्वसाधारणसम्म एक बोरा चामल पनि नपुग्ने स्थिति छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारबीच उचित समन्वय नहुँदा राहत सामग्री गोदाममै थन्किएर कुहिने जोखिम बढेको छ । सरकार यस विषयमा संवेदनशील बन्नै पर्छ, र स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारबीच उचित समन्वय गरेर पीडित जनताको आलो घाउमा मलम लगाउन सरकार संबेदनसिल बन्नै पर्छ ।

यस विपदको समयमा घोषणा र भाषण भन्दा पनि द्रुत र पारदर्शी कदमको आवश्यकता छ । सम्पूर्ण राहत सामग्री र कोषलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत एकीकृत गरी डिजिटल प्रविधिबाट वास्तविक पीडितको पहिचान र वितरण गर्नुपर्छ । स्थानीय वडा र स्वयंसेवकहरूलाई सीधै राहत सामग्री पु¥याउने र वितरण गर्ने जिम्मेवारी र साधन–स्रोत दिनुपर्छ । आपतकालमा कागजी प्रक्रिया र भाषण होइन, तत्काल पाउने एक छाक खाना र ओत लाग्ने पाल नै पीडितका लागि सरकारको उपस्थिति हो । तसर्थः सरकारले आफ्ना प्रशासनिक उल्झनहरू पन्छाएर राहतलाई तुरुन्त पीडितको हातसम्म पु¥याउन उद्दत हुनै पर्छ ।