नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता जनयुद्ध र जन आन्दोलनहरूले ल्यएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको भविष्यसँग जोडिएको एउटा गम्भीर प्रश्न आज हाम्रो सामु उभिएको छ । नेपाली जनतालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले राज्यका तिनवटा निकायहरु र राष्ट्को सुरक्षा नीति देश र जनताप्रति उतरदायी बनाउने भनेको थिए । तर नेपालका न्यायपालिका, कार्यपालिका र ब्यवस्थापिका किन बारम्बार विवाद, दबाब, हस्तक्षेप र अविश्वासको घेरामा परिरहेका छन् ? यी घटनाहरू केवल आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीका परिणाम हुन्, कि यिनको सम्बन्ध साम्राज्यवादी शक्तिहरूसंग छ वा विश्वको भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामाथि प्रभाव जमाउने दलाल पूँजीवादी संसदवादीहरूसँग पनि जोडिएको छ ?
यी प्रश्नको उत्तर भावनात्मक आरोपबाट होइन, तथ्य, प्रमाण, संवैधानिक व्यवस्था र राष्ट्रिय हितको निष्पक्ष विश्लेषणबाट खोजिनुपदर्छ किनभने कुनै पनि विदेशी शक्ति वा समूहहरूले यी निकायहरू हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन । तर नेपालको नीति निर्माण, न्यायिक स्वतन्त्रता, प्रशासनिक निर्णय र सुरक्षा संयन्त्रमा साम्राज्यवादी प्रभाव किन र के कारणले भएको छ यो प्रश्न उठाउनु देशभक्त, राष्ट्रवादी, नेपाली नागरिकहरूको वैध अधिकार हुन्छ ।
न्यायपालिका, कार्यापालिका, व्यवस्थापिका र सुरक्षा निकायमाथिको दबाब भनेकोः जनयुद्ध, जनआन्दोलन र लोकतन्त्रको जगमाथिको चुनौती हो किनभने जनयुद्ध, जनआन्दोलन, गणतन्त्र र लोकतन्त्र नेपाली नागरिकहरूले धेरै ठुल्ठुला बलिदान गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धि हुन् ।
नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने, सरकारका निर्णयको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने र शक्तिशाली व्यक्तिलाई समेत कानूनको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हो तर न्यायाधीशहरूले कुनै राजनीतिक दल, सरकार, आर्थिक समूह वा विदेशी शक्तिको प्रभावमा नपरी संविधान र कानूनअनुसार निर्णय गर्न सक्नुपदर्छ यो विषयमा नेपालको न्यायलयलले गर्न सकेको देखिदैन ।
नेपालका न्याय विवादित किन छन् ? न्यायिक नियुक्ति, न्यायाधीशको पदमुक्ति, राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा र अदालतका निर्णयलाई लिएर समय–समयमा विवाद उठ्ने गरेका छन् । यसको सही समाधान नगरीकन न्याय मात्र खोज्नु मूर्ख कालिदास जस्तो हुन्छ । माथी बसेर तल काट्ने कुरा बाहेक अरू हुँदैन ।
अर्को विषय भनेको सन् २०२६ जुलाई २४ मा एम्नेष्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिष्ट्सले नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रताबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले सरकारका केही कदमले सार्वजनिक उच्च अदालतको स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने प्रश्न उठाएका थिए र न्यायपालिका, कार्यपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनबारे गम्भीर बहस आवश्यक छ भनेका थिए । तर यस्तो चिन्ता व्यक्त हुनु आफैँमा विदेशी शक्तिहरूले नेपालमाथि षड्यन्त्र गरेको छ भन्नेमा नेपाली नागरिकहरूलाई लागेको थियोे । आज यो कुरा प्रमाणित भएको छ ।
न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि आन्तरिक वा बाह्य प्रयास समाजवाद र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । न्यायाधीशको नियुक्ति योग्यता, वरिष्ठता, पारदर्शिता र संवैधानिक प्रक्रियामा आधारित हुनुपदर्छ । अदालतका निर्णयप्रति देशका नागरिकहरूले असहमति राख्न पाइन्छ, तर न्यायिक संस्थालाई राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बनाउने वा विदेशी शक्तिको दबाबमा पार्ने प्रवृत्तिलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्नु हँुदैन ।
कार्यपालिका अर्थात् सरकारसँग राज्य सञ्चालन, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्थापन र राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ । तर सरकारको शक्ति संविधान, कानून र जनउत्तरदायीत्वबाट निर्देशित हुनुपदर्छ । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा सीमित पूँजीवादी, साम्राज्यवादी राजनीतिक शक्तिकेन्द्र वा साम्राज्यवादी हित समूहप्रति उत्तरदायी हुन थाल्यो भने राज्यको निर्णय प्रक्रियामाथि नेपाली जनताले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति संवेदनशील छ । दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनबीच अवस्थित तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको सम्बन्ध पनि महत्वपूर्ण छ किनकि विकास सहायता, ऋण, व्यापार, लगानी, पूर्वाधारले मुलुकलाई अवसर प्रदान गर्न सक्छन । तर त्यस्ता सम्बन्ध पारदर्शी, पारस्परिक सम्मानमा आधारित र राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुकूल हुनुपदर्छ नकि हस्तक्षेप र आदेश पालक हुनुहुँदैन । अर्को कुरा भनेको विदेशी सहयोग लिनुमा समस्या होइन; समस्या त्यसको सर्त, उद्देश्य र निर्णय प्रक्रियामा जनताको हितभन्दा बाह्य स्वार्थ हाबी हुन सक्ने अवस्थामा उत्पन्न हुनुमा हो । कुनै पनि परियोजना, सम्झौता वा नीतिले नेपालको दीर्घकालीन हितमा असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने प्रश्न तथ्यका आधारमा जाँचिनुपर्छ नकि आदेश धम्कीले जाचिनु हँुदैन यो कुरामा सरकारको आलोचना गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई अधिकार हुन्छ । बाह्य दबाबको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सक्नुपदर्छ । राष्ट्र र जनताको हितमा छ कि साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रको हितमा छ भन्ने विषयमा ख्याल गर्दै ।
राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई वास्तविक अर्थ राख्ने सबै मुलुकसँग सम्बन्ध राख्ने, आफ्ना राष्ट्रिय निर्णय संविधान, जनताको हित र स्वतन्त्र विवेकका आधारमा आपनो देश र जनताको क्षमतालाई कायम राख्नु सक्नु पर्दछ ।
सुरक्षा निकाय र राष्ट्रसेवकको व्यावसायिक स्वतन्त्रता
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता निकाय राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था, सीमा सुरक्षा र नागरिकको संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् यी संस्थाको विश्वसनीयता तिनका कर्मचारीको व्यावसायिकता, अनुशासन, निष्पक्षता र कानूनप्रतिको निष्ठामा निर्भर हुन्छ यो कुरा निक्कै सवेदनशिल पनि हुन्छ । यस विषयमा राजनीति दवाब र साम्राज्यवादीहरुको आदेशमा सुरक्षा निकायभित्र सरुवा, बढुवा, पदावधि थप, नियुक्ति, निलम्बन र विभागीय कारवाही गर्नु हुँदैन ।
यी निर्णयहरू कानूनअनुसार भएको हो कि राजनीतिक प्रभावका आधारमा हो वा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू माथिको कारवाही विदेशी षड्यन्त्र र आदेशमा हो भन्नेबारेमा सोच्नु पर्दछ । अर्को कुरा सुरक्षा अधिकारीमाथि आरोप लाग्यो भन्दैमा छानबिनको निष्कर्ष नआउँदै दोषी ठहर गर्न पनि मिल्दैन किनभने सुरक्षा निकायको मनोबल जोगाउनु भनेको राष्ट्र र नागरिकहरूको मनोबल र अनुशासनलाई संरक्षण गर्नु पनि हो । छानबिन, प्रमाणमा आधारित निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । आरोपीतलाई आफ्नो पक्षमा राख्ने र निर्दाेषलाई वा पावर नभएकालाई कारवाही गर्ने कुरा निकै गम्भीर हुन्छन । भुमडीलिकृत साम्राज्यवादको आधुनिक स्वरूप र नेपालका संसद्वादी र नवदलालहरूका कारणले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले निकै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यो बेला राष्ट्रवादी देशभक्त वामपन्थी, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट शक्तिहरुले यी विषयहरूमा गम्भीर हुनैपर्दछ ।
साम्राज्यवादको परम्परागत स्वरूप प्रत्यक्ष सैन्य कब्जा र भू–भागमाथिको नियन्त्रणसँग आधुनिक विश्वमा शक्ति विस्तारका रूपहरू अझ जटिल र गम्भीर तरिकाले विकास गरेर नयाँ रणनीति निर्माण गरेको देखिन्छ । आर्थिक निर्भरता, असमान व्यापारिक सर्त, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, सूचना प्रवाहमाथिको प्रभाव, प्रविधिगत निर्भरता र कूटनीतिक दबाबमार्फत राष्ट्रहरूको निर्णय क्षमतामा प्रभाव पार्ने प्रयास जुन तरिकाले साम्राज्यवादीहरूबाट भएको छ । यो विषय निकै गम्भीर प्रकृतिको छ । यस्ता सम्भावनालाई नेपालको कुनै खास घटनासँग, विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेट हुनु वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सरकारको आलोचना गर्नु मात्रै होईन कि नेपालले आफ्नो स्वाधीनता जोगाउनु पनि हो ।
साम्राज्यवादी शक्तिको आलोचना मात्र गरेर पुग्दैन आन्तरिक संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार, नातावाद, राजनीतिक भागवण्डा, कमजोर अनुसन्धान, अपारदर्शी नियुक्ति र जवाफदेहिताको अभावलाई निकास दिने राज्यको आन्तरिक शक्तिलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
यस्तो बेला बाह्य प्रभावका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना हुन सक्छ, त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नको उठाउन सक्छन् । सुशासन र संस्थागत विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठाउन सक्छन् । यस विषयमा निकायहरू सचेत र आत्मनिर्भर हुनु पर्दछ ।
संविधान, विधिको शासन र राष्ट्रिय हित र नेपालको संविधानले स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, नागरिकको हकहित र राष्ट्रिय सुरक्षालाई राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयका रूपमा स्वीकार गरेको हुन्छ । जुनकुरा संविधानले विधिको शासन, मानव अधिकार र सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक तथा जनउत्तरदायी बनाउने दिशासमेत निर्दिष्ट गरेको हुन्छ । त्यो नै सहि निकास हो, अरू सबै आदेश र धम्कीपूर्ण तरिका हुन्छन् ।
राष्ट्रको नाममा संविधानलाई कमजोर बनाउन पाइँदैन । साम्राज्य्वादी हस्तक्षेप, आदेशमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न मिल्दैन । त्यस्तै, स्वतन्त्रताको नाममा राष्ट्रिय सुरक्षा, गोपनीयता वा कानूनी जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन । दुवै पक्षबीचको सन्तुलन कानून, प्रमाण र लोकतान्त्रिक निगरानीबाट कायम हुनुपदर्छ ।
न्यायपालिका, कार्यपालिका र सुरक्षा निकायबीच अधिकारको स्पष्ट सीमा छुट्याउनु पदर्छ । सरकारले कानून कार्यान्वयन गर्नुपदर्छ, भने अदालतले संवैधानिक सीमाको रक्षा गर्नुपदर्छ र सुरक्षा निकायले राजनीतिक आदेशभन्दा संविधान तथा प्रचलित कानूनअनुसार काम गर्नुपदर्छ । संसद्, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र जनताले यी संस्थाको कामकारबाहीमाथि वैधानिक निगरानी राख्न सक्नुपदर्छ । यो नै लोकतन्त्र र समाजवादको आधार हुन्छ ।
राष्ट्रिय एकता र संस्थागत सुधारका लागि नेपालले सम्भावित साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र प्रभावबाट जोगिन र नेपाली विशेषताको समाजवादी राज्य ब्यवस्था स्थापन गर्ने नेपालमा पाँचवटा कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
पहिलो, न्यायिक नियुक्ति र पदमुक्तिको प्रक्रिया पारदर्शी तथा राजनीतिक दबाबबाट मुक्त बनाइनुपर्छ । दोस्रो, विदेशी सहायता, ऋण, लगानी र रणनीतिक सम्झौताको विवरण सार्वजनिक गरी राष्ट्रिय हितको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । तेस्रो, सुरक्षा निकायमा सरुवा, बढुवा र विभागीय कारवाही स्पष्ट मापदण्डअनुसार हुनुपदर्छ । चौथो, भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिमाथि पद वा राजनीतिक पहुँच नहेरी निष्पक्ष छानबिन गरी देशी माथि कारवाही हुनुपर्छ । पाँचौँ, राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा उठाइने दाबी र आरोपको स्वतन्त्र, प्रमाणमा आधारित परीक्षण गरी निरिपेक्ष छानविन हुनुपर्छ । यी सुधारको उद्देश्य कुनै व्यक्ति, दल वा विदेशी मुलुकलाई शत्रु घोषणा गर्नु होइन । नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार र राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वास बलियो बनाउनु हो भन्ने हुन्छन् ।
राष्ट्रवाद नारामा होइन, व्यवहारमा देखाउन सक्नु पर्छ । संस्थाको स्वतन्त्रतामा होईन साम्राज्यवादी हस्ताक्षेपमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र सुरक्षा निकायमाथि देखिने दबाब तथा विवादलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । कतिपय समस्या आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, संस्थागत कमजोरी, अपारदर्शिता वा व्यक्तिको आचरणसँग सम्बन्धित हुन सक्छन; कतिपय अवस्थामा साम्राज्यवादीहरूको प्रभावको सम्भावनासमेत हुन सक्छ यो विषयमा कुन विषय कसरी आयो भने कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
सच्चा राष्ट्रवाद भनेको विदेशी विरोधी नारा लगाउनु मात्र होइन । आफ्नो संविधानको रक्षा गर्नु, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नु, सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु, सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक बनाउनु र राष्ट्रिय स्रोतसाधनको उपयोग जनताको हितमा गर्नु पनि हो यो कुरा बोली र ब्यवहारबाट पुष्टि हुनु जरुरी हुन्छ ।
नेपालले कुनै शक्तिराष्ट्रको दबाबमा होइन, आफ्नै संविधान, राष्ट्रिय हित र जनताको समाजवादी व्यवस्था र नेपाली विशेषताको राज्य सत्ताको निर्णयका आधारमा अघि बढ्नुपदर्छ । आन्तरिक कमजोरीलाई इमानदारीपूर्वक सुधार्ने साहस नै राष्ट्रिय स्वाधीनताको वास्तविक आधार हो । राष्ट्रको सुरक्षा केवल सीमामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले मात्र गर्दैनन्; स्वतन्त्र न्यायाधीश, उत्तरदायी सरकार, निष्पक्ष राष्ट्रसेवक र सचेत नागरिकले पनि ध्यान गर्नु पर्दछ ।
नेपालको भविष्यको रक्षा दलाल संसदीय पूँजीवादी राजनीतिले होइन, नेपाली विशेषताको समाजवादी राज्य सत्ता र एकीकृत जनक्रान्तिको नयाँ व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादी सत्तामात्र सम्भव हुन्छ ।